सम्पादकीय
सरकारले कक्षा १० समको शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरेको छ । सरकारी विद्यालयहरुले कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट कुनैपनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । तर, विराटनगर–९ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयले एक सय बढी विद्यार्थी परीक्षा दिनबाटै बन्चित गराएको छ । विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षामा शुल्क नबुझाएको भन्दै एक सय बढी विद्यार्थीलाई स्कूल प्रशासनले आइतबार परीक्षा दिनबाटै बन्चित गरायो । शिक्षा ऐनमा सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग शुल्क उठाउन नमिल्ने प्रष्ट उल्लेख छ । तर, सरस्वतीसहित कतिपय सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएका छन् । त्यहि शुल्क नबुझाएको भन्दै नेपाली र अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई हुने सरस्वतीका विद्यार्थीलाई परीक्षा हलबाटै ज्यादतीपूर्ण रुपमा निकालियो ।
गैरकानुनी तरिकाले परीक्षाको नाममा लिएको शुल्क नबुझाउँदा विद्यार्थीहरु अपमानपूर्ण ढंगले घर फर्किन बाध्य भए । दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको नाममा विद्यालयले तोकेको शुल्क नबुझाएको भन्दै विद्यार्थीलाई परीक्षा हलबाट निकालियो । तेस्रो दिनको परीक्षा सञ्चालन हुने दिन विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट विद्यालयले रोक लगाएको हो । शुल्कका नाममा विद्यार्थीलाई परीक्षा हलमै बस्न नदिनु गैरकानुनी र आपत्तीजनक कार्य हो । परीक्षा दिनबाट बन्चित भएपछि केही विद्यार्थी रुँदै घर फर्कन बाध्य भएका थिए । सरस्वती माविका व्यवस्थापक समितिको अध्यक्ष विराटनगर महानगरपालिका मेयर नागेश कोइरालाका कार्की अजिता कोइराला रहेकी छिन् । कानून अनुसार कक्षा १० सम्मका विद्यालय नियमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई । त्यसैले महानगरको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विद्यालयले नै विद्यार्थीमाथि ज्यादती गरेको पाइएको छ ।
विद्यार्थीलाई शुल्कको कारण परीक्षाबाट बञ्चित गराएको विषयमा विराटनगर महानगरपालिकाले विद्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । महानगरले परीक्षाबाट बञ्चित गरिएका विद्यार्थीको तत्काल परीक्षा लिन पनि निर्देशन दिएको छ । शुल्क नबुझाएको कारणले परीक्षाबाट बञ्चित गराएको विद्यालय प्रशासनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । शिक्षा ऐन विपरितका कार्य गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । विद्यालयले विद्यार्थीबाट स्वेच्छिक सहयोग लिएको बताउँदै आएको छ । तर, स्वेच्छिक सहयोग लिएको भए परीक्षाबाटै विद्यार्थीलाई किन बञ्चित गरियो ? यो प्रश्न उठेको छ । निजी स्रोतबाट राखेको शिक्षकलाई तलब खुवाउन अभिभावकबाट सहयोग लिएको विद्यालयले बताएको छ । तर, त्यो बहानामा विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित गराउनु आपत्तीजनक कार्य हो । बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमाथिको पनि उल्लंघन यो । यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरोकारवाला पक्ष पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
