कारागारतर्फ मन्त्रीको नजर स्वागतयोग्य

एउटा कथन छ, “नहुनु मामा भन्दा काँनो मामा जाति” यो कथनले थुप्रै अर्थ लगाउन सक्छ । तर, यहाँ यस कथनको अर्थ प्रदेशभित्र रहेका कारागार र तिनको अवस्थासँग जोडिएको छ । “मानव अधिकार प्रर्वद्धन तथा कानुनी सचेतना ” कार्यक्रम लिएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की यसबेला प्रदेश दौडाहामा हुनुहुन्छ । कारागारको अवस्था अनुगमन र मानव अधिकार प्रर्वद्धनको उद्देश्यका लागि मन्त्री कार्कीको यो दौडाहा स्वागतयोग्य छ । पूर्व कानुन मन्त्रीको आँखामा नपरेको विषय कारागारका सन्दर्भमा कम्तीमा कारागारभित्र तालुक मन्त्रालयले केही न केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नहुनु मामा भन्दा काँनो मामा नै जाति ठहरिन्छ । मन्त्री कार्कीले पाँचथर, सङ्खुवसभालगायतका कारागारमा मानव अधिकार प्रवद्र्धन तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु भएको छ । यो आँफैमा एउटा उपलब्धि मान्दा विमति नहोला । तर कारागारभित्रका कार्यक्रम खाली कर्मकाण्डी र लोकप्रियताका लागि मात्र भएको हो भने यसले सकारात्मक नजिता नदिने प्रष्ट छ ।

प्रदेश १ मा रहेका अधिकांश कारागार सुधार गृहमा रूपमा परिर्वतन हुन सकेका छैनन् । कारागार अझै पनि सुधारगृह भन्दा यातना गृहका रूपमा बढ्ता परिचित छन् । प्रदेशभित्र रहेका कारागारमा अझै दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छैन । नाइके, भाइ नाइकेको दादागिरी र कारागार प्रशासनको अनभिज्ञताले कारागार सुधारगृह भन्दा यातना गृह बढी भएका छन् । मन्त्री कार्कीले कम्तीमा कारागारभित्र मानव अधिकारका सवाललाई जोडेर कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको छ । यसले सुखद् नतिजा दिनसकोस् भन्ने कामना मेरो छ । “राज्यको नीति कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै यातनागृह भन्दा सुधारगृहमा रूपमा विकास र रूपान्तरण गरिने” भन्ने छ । तर, प्रदेशमा रहेका कारागारका विषयमा यो नीति ठिक उल्टो देखिन्छ । संंविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । कारागारभित्रका कैदी तथा बन्दी राज्यको नियन्त्रणमा भएका कारण उनीहरूलाई आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हुन्छ । तर वास्तविकतामा कारागारभित्रका कैदी तथा बन्दीले राज्यले दिएको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् ।

कानुन मन्त्री कार्कीले कारागारमा गएर भाषण मात्र गर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । कारागारभित्र तमाम विषय छन् । जो आजकोभोलि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । रूघाखोकीले ग्रसित हुँदा आधारभूत स्वास्थ्य जाँचबाट कारागारभित्रका कैदीबन्दी वञ्चित छन् । यस्तो अवस्थामा कारागारभित्र कानूनी सचेतना र भाषणवाजीले मात्र उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । क्षमता भन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी प्रदेशभित्र रहेका अधिकांश कारागारमा राखिएको छ । जुन कारागारमा कैदीबन्दी आलोपालो गरेर सुत्नु पर्ने, शौच गर्नु पर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७८ जेठ २७ गते प्रदेशवासी माझ सार्वजनिक गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कारागारका सन्दर्भमा कुनै कार्यक्रम निर्माण भएका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रममा समेत कारागारलाई सुधार गृहमा रूपमा रूपान्तरण गरिने विषय नआउनु दुख पक्ष नै हो । यस्तो अवस्थामा वर्तमान कानुन मन्त्रीले कारागार कारागार पुगेर कैदीबन्दीका समस्या सुन्ने जुन प्रयास गर्नुभएको छ । यो आफंैमा उर्जाशील छ । तर मुख्य रूपमा प्रश्न भने कारागारभित्र रहेका कैदिबन्दीलाई भाषण सुनाउने की कारागारको अवस्था रूपान्तरण गर्ने भन्ने हुन्छ । कारागारको अवस्था सुधार गरी कारागारलाई सुधारगृहतर्फ उन्मुख गराउनु कानुन मन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसका लागि सङ्घीय सरकारको सहायता लिन आवश्यक होला । त्यसतर्फ कानुन मन्त्रीले विचार पु¥याउनै पर्दछ । अन्यथा कारागार घुमेर खाली भाषण मात्र गर्ने हो भने त्यसले कानुन मन्त्रालयको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ । यसअघिका मन्त्रीहरूको भिजनमा नपरेको कारागारका विषयमा वर्तमान कानुन मन्त्रीको प्रयासलाई भने सम्मान गर्नै पर्दछ । अन्त्यमा कारागारका विषयमा तालुक मन्त्रालय क्रियाशील भएको छ । तर, कानुन मन्त्री कार्कीको यो प्रयास “नहुनु मामा भन्दा काँनो मामा नै जाति” भन्ने मात्र नहोस् ।