जयप्रकाश आनन्द
बि.स.२०४७ यता चोलेन्द्र शम्सेर २२ औं प्रधान न्यायाधीश हुन् । अन्ततः यिनी पनि महाविवादमा परेका छन् । यस श्रृङ्खलाका प्रायसः चर्चित न्यायाधीशहरू गम्भीर बिवादमा परेर अत्यन्त अपमान रूपबाट बाहिरिए । उनीहरूको अवकाश पश्चातको सार्वजनिक जीवन सहज रहेन ।
विश्वनाथ उपाध्याय समकालीन मध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहे । बि.स. २०४७ सालका बहुदलीय संविधानका उनी मुख्य निर्माता थिए । दरबारका शही सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको अफिस पुगेका थिए । नवोदित एमालेको अनेकन् कठिन सुझावहरू थियो जो संविधानवादसँग मेल खादैन्थ्यो–यस्तो कठिन समयमा विश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर, केही वर्ष नबित्दै उनी एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिए । प्रम गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सिफारिश गरेको संसदको विघटनलाई सदर गरेर र पछि प्रम मनमोहन अधिकारीले सिफारिश गरेको संसदको बिघटनलाई बदर गरेर उनी नेपाली काँग्रेसका गिरिजा विरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीको कोपभाजनमा परे । यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वाेच्च अदालतमा प्रवेश गराए साथै उनी भन्दा बरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीश हुनु बिवादजन्य कारण मानिन्छ । यहीबाट एमालेले सर्वाेच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो, काँग्रेसले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दै गयो ।
एमालेले अर्का प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्याे । उनी बिरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव लिई आयो । तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको बिशेषाधिकारको आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेल माथी शारीरिक प्रहार भयो । मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाले । शायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलो पटक स्थापित गर्याे कि न्यायाधीशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ । सुरेन्द्रप्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँशु आँखा मै सुकाएर अवकाश भए । आफूले भोगेको अपमान बारे यिनी पछिसम्म सुनाइरहन्थे ।
प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायलाई नेपार बारले अकर्मण्य ठहराएका थिए । यिनको समयमा सरकार माओवादहरूलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो । तर, यिनी माओवादी मैत्री रहेको आरोप तत्कालिन सरकारका मन्त्रीहरूले लगाउने गर्थे । ठिक यस विपरित माओवादीहरूले भने जिल्ला भ्रमणको क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बुसमा पारेका थिए, यिनको ज्यान जोगियो ।
केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन । यिनको पुत्रलाई तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खडकाले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको तथा गिरीको हिमचिम काँग्रेसीहरूसँग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन । वास्तवमा धनुषा निवासी केदार गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेस पक्षधर रहेको थियो । संसदीय अनुमोदनको क्रममा एमालेले केदार गिरीको लागि गरिएको सिफारिशलाई पास हुन दिएन । यद्यपि त्यस बेलाको संविधानका प्रावधान अनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर न ठोकेपनि प्रधानमन्त्री (शायद गिरिजाप्रसाद कोइराला)को सिफारिशमा केदार गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरिए ।
केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले पत्याएन । यिनको अवकाश हुनु अघि भावी प्रधान न्यायाधीशको लागि न्याय परिषदबाट बरिष्ठतम् न्यायाधिश रहेका मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिश गरिएको थियो । यस सिफारिशलाई एमाले र माओवादी दुबैले मन पराएनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेनन् । एमाले र माओवादी दुवैले मीनबहादुर रायमाझी भन्दा कनिष्ठ रहेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थ्यो । तर, निकै लामो माथापच्चिस पश्चात् मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश भए ।
खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुवैका लागि रूचिकर प्रधानन्यायाधीश भए । साथै, खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न अझै कठिन छ । खिलराज रेग्मी भन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले र मुख्य राजनीतिक दलहरूले एक जना भावी न्यायाधीशका बारेमा सोच्दथे । तर, खिलराजले पहिलो पटक नेपालको न्याय प्रणालीमा वंशवादका झै उत्तराधिकारीहरूको लामो सोच राख्यो । आजपनि सर्वाेच्च अदालतमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारहरूले गर्ने गर्दछ । यथार्थमा खिलराज रेग्मीले आफूपछिका तीनजना न्यायाधिशहरूको ‘ट्रोईका’ खडा गरे । दुई तीनवटा गम्भीर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय रहेको छ । पहिलो, यिनले प्रधान न्यायाधीशहरूमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकांक्षाको बिजारोपण गरे । संविधानसभाको आयुलाई रोकेर, तथा त्यसबेला राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृतिको फाइदा उठाएर, भारतको समेत सहकार्यमा यिनले आफूलाई सरकार प्रमुखमा पु¥याए । आज धेरैले बिर्सेका होलान् । तर, खिलराजको यस मनशायको त्यसबेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेको थियो । दोस्रो, यिनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक लामो समयसम्म प्रधान न्यायाधीश हुन सक्नेहरूको ‘उत्तराधिकारको लाइन’ खडा गरे । करिव २०÷३० वर्षसम्म एकपछि अर्काे प्रधानन्यायाधीश हुनेहरूको कार्ययोजना बन्यो । तेस्रो, खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूका मुद्दामा प्रतिशोध साध्ने कार्यको शुरूआत भयो । खिलराजको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बढी कुटील र खतरनाक कार्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ ।
दामोदर शर्मा बिवादबाट मुक्त रहेन । यिनी उपर अदालतमा बिचौलीया प्रवृतिलाई बढावा दिएको आरोप छ । तर, बामपन्थीहरूले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएन । साथै, खिलराजको समयमा खडा भएको ‘ट्रेयका’को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोडने केही प्रयास गरेकोले यिनी बढी आलोच्य बनाइए । अहिलेका बिवादीत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारवाहीमा पारिएका थिए । दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्याय परिषदबाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा योग्य बनाए । प्रकाश बस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वैतनिक कानूनी सल्लाहकार थिए । उनलाई ट्रोईका रणनीतिले सर्वाेच्च अदालतमा ल्याएका थिए । दामोदर शर्माले प्रकाश बस्तीलाई स्थाई न्यायाधीश हुन दिएन । कल्याण (सुशीलाहरूलाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो । प्रेस र नागरिक समाज तथा काँग्रेस विरोधी राजनीतिक धुरीमा गहिरो प्रभाव राखेका ट्रोइकाले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेराभित्र पु¥यायो । भनिन्छ, दामोदरले थोरै भएपनि ट्रोइका रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास न गरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवनतिको खाडलमा जाकिने थियो । एक राजनीतिक समूहको ट्रोईकाको खतरनाक मनोकांक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो ।
सुशीला कार्कीको अवकाश शायद सर्वाधिक अपमान जनक र अवसादपूर्ण रह्यो । प्रम शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको बिरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश ग¥यो । महाअभियोगको यो प्रस्तावको सबै तिरबाट आलोचना भयो, आधारहरू कमजोर थियो । तर, त्यही व्यथाले सुशीला स्वभाविक अवकाश पाउनुभन्दा करिब २ साता अघि अत्यन्त अपमान जनक ढंगबाट बेइज्जतिका साथ बहिरिनु प¥यो । उनले बेञ्च तोक्न सकिनन् । जुन चोलेन्द्र शम्सेरलाई तरेपार पु¥याएकी थिइन्, तिनै चोलेन्द्रको शरणागत भई, गोप्य सम्झौता गरि महाअभियोगलाई निरस्त गराइन् । चोलेन्द्र शम्सेरका लागि बाटो प्रशस्त गरी । यस अपमानको वोध र तुष आज पनि सुशीलाको कर्कश स्वभावमा तथा सदैव क्रोधाभाषको अनुहारमा देखिन्छ ।
गोपाल पराजुलीको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा बहिर्गमन उनको लागि अत्यन्त अपमानजनक रह्यो । शायद आफ्नो प्रकारको अद्वितीय । पराजुली अहिले संंचार माध्यममा सक्रियताका साथ आफू उपर भएको षडयन्त्र भनिरहेका छन् । यसर्थ मैले यहाँ धेरै लेख्नु आवश्यक ठानिन । दीपक जोशीलाई एमालेको बिरोधले प्रधान न्यायाधीश हुन दिएन । संसदीय समितिको जोडबलले अनि उपरको आरोपको पुष्टी पनि कसैले गर्नु परेन । उनी बलात् कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै फ्याकिए । अब पालो आएको छ –चोलेन्द्र शम्सेरको । हेर्नुछ राणा साहेबको हविगत ।
सर्वाेच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि हाल बहालवाला बाहेक २१ जना प्रधानन्यायाधीशहरू भए । एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि प्रन्याको बहिर्गमन सम्मानजनक तथा गम्भीर आरोप बिहीन रूपमा भएन । बाँचेका पूर्व प्रन्याहरू अहिले ‘कोतपर्व’ बाट जीउँँदै उम्केझैं ठानेको हुनुपर्छ ।
अभिशप्त छ सर्वाेच्च अदालत !
