जयप्रकाश आनन्द
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘नेपालजस्तो मुलुकमा प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था र राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक नहुने आफूले बोध गरेको’ बताएका छन् । जो कोहीले, यदि तथ्यगत रूपमा आधुनिक नेपालमा (बिस ०७ साल देखि ०६३ सम्म) राजतन्त्रको अध्ययन गरेको छ– तिनलाई यस कुराको बोध हुनुपर्छ कि राजतन्त्रले कहिल्यै पनि प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गरेन ।
राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न बिभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे । हावा पानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पंचायती प्रजातन्त्र, मोडेल डेमोक्रेसी, लोक सम्मतिको व्यवस्था आदि सबै शब्दावलीले प्रजातन्त्रको मूल मान्यता ‘बहुदलीय व्यवस्था’ लाई पूर्णतः अस्वीकार गरेको प्रमाणित छ ।
यस अर्थमा केही दिन अघि बडा दशैंको उपलक्ष्यमा पूर्वराजाले भनेको कुरा पूर्ण रूपेण गलत र ऐतिहासिक तथ्यको अप व्याख्या हो । स्पष्ट हुन्छ कि ज्ञानेन्द्र शाह इतिहासको तथ्यहीन व्याख्या गरेर, नयाँ पुस्तालाई भ्रमित पारेर, वर्तमान सत्ता संचालकहरूको विफलताको उपयोग गरि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको हो ।
राजसंस्थाको मूलतः प्रजातन्त्र विरोधी चरित्रलाई बुझेर पूर्व पंचहरूले बिस २०४८ पछि ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी’ खडा गरेका थिए । अध्ययन र तथ्यको खोज तलास गर्नेले थाहा पाउने छन् कि राप्रपाका संस्थापकहरूले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’लाई स्वीकारेका थिए । र त्यसबेला संसदका सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले बिधानतः संवैधानिक राजतन्त्रलाई मानेको थियो । यदि तत्कालीन राजतन्त्र बस्तुतः ‘राजासहितको प्रजातन्त्र’ को पक्षमा रहेको भए संसद भित्रका संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूलाई सबल बनाउन सहयोग गर्नु पथ्र्याे । तर तत्कालीन राजा र पछिका ज्ञानेन्द्र शाहले तेसो गरेन । राप्रपा जो राजाको हित चाहन्थ्यो, यसलाई समेत राजाले क्षत बिक्षत पा¥यो । राप्रपाको हरेक बिभाजनमा राज दरबार सक्रिय रहेर कालिदासको आफू बसेकै रूखको हाँगा काट्ने नीति कथालाई चरितार्थ ग¥यो । नेपाली काँग्रेसको विभाजनलाई हौस्यायो ।
यदि तत्कालीन राप्रपाका नेताहरूमा थोरै पनि इमान्दारिता छ भन्ने तिनले भन्न सक्नु पर्दछ कि त्यस बेलाको मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका जिल्लाहरूबाट शुरू भएको ‘जनमोर्चा’ को हिंसक वारदातहरूलाई राजाको निर्देशनबाट तिनीहरूले सहयोग गरेका थिए । जनमोर्चालाई हतियार दिएका थिए ।
यस हिंस्रक अभियानको प्रारम्भिक उद्देश्य नै सदूर पश्चिमांचल र मध्य पश्चिमांचलबाट नेपाली कांग्रेसको प्रभावलाई समाप्त पार्नु थियो र राजाका मानिसहरूले खास गरी राप्रपाका ‘ठकुरी बाबु साहेब’हरूले जनमोर्चालाई सहयोग गरेका थिए । यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकारले चालेको ‘किलो शेरा–टु’ अभियानलाई रोक्न राजा बीरेन्द्रले प्रधान मन्त्रीलाई दबाव दिएका थिए भने संसदमा ‘एमाले–जनमोर्चा र राप्रपा’ को गठबन्धन बनेको थियो । यदि सत्य र तथ्यसंग दुष्टता भएका कसैलाई मेरो यस भनाइप्रति असहमति छ भने ‘किलो शेरा टु’ मा प्रहरी ज्यादतिको छानबिन गर्न बनेको ‘संयुक्त संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा एमाले–जनमोर्चा र राप्रपाको राय पढे हुन्छ ।
बिसं २०४८ मा माओवादीको फ्रन्टल अर्गेनाईजेसन जनमोर्चा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । संसदमा उल्लेखनीय स्थान पाएको थियो । माओवादीले संसदीय सरकार गठन भएको २ वर्ष नबित्दै संसदीय व्यवस्थाको बिरूद्ध शसस्त्र जनयुद्ध शुरू ग¥यो । तेतीबेला, संसद गठन भएको २ बर्ष नबित्दै संसदीय व्यवस्था असफल भयो भने आवाज मुलुकमा कहिंकतै उठेको थिएन । यथार्थ के हो भने त्यस बेलाको राजदरबार, राप्रपा, एक हदसम्म एमाले र माओवादीको गठबन्धनले काँग्रेसलाई समाप्त पार्न राजनीतिक उद्यम शुरू ग¥यो र कालान्तरमा परिणामतः राजतन्त्र समाप्त भयो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बुझ्नु पर्दछ कि उनमा इतिहासको गलत बोध छ वा उनले नयाँ ‘पोलिटिकल न्यारेटिभ’ बनाउन खोजेका हुन् ।
(फेसबुक वालबाट साभार गरिएको)
