संवैधानिक इजलास: पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाहिरिएपछि पूर्वसभासदको प्रवेश

विराटनगर। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा सपना मल्ल प्रधानलाई राखेर संवैधानिक इजलास नै गठन गरेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमालेबाट पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद बनेकी न्यायाधीश प्रधान बाहेक अन्य पुरानै न्यायाधीश राखेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।

यसअघि इजलासमा राखिएका न्यायाधीश कार्की केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता बनेकाले स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै वकिलहरुले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि अघिल्लो पटकको सुनुवाइमा कार्की आफैंले आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।

स्वार्थ बाझिने विवादको कारण कार्की आउट भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनः त्योभन्दा स्वार्थ बाझिने पूर्वसभासदसमेत रहेकी प्रधानलाई इजलासमा राखेका छन् । जसले गर्दा यो इजलासप्रति पनि प्रश्न खडा हुने देखिएको छ ।

संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई छानेकोप्रति पनि आलोचना हुँदै आएको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्णइजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यो निवेदन अस्वीकार गरेर संवैधानिक इजलास नै गठन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्ध सर्बोच्चमा एक दर्जन बढि रिट परेको छध । रिटहरुमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन गरेका थिए । कार्कीको सट्टा प्रधानलाई इजलास राखिए पनि अन्य न्यायाधीशहरु यथावत छन् ।

मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी न्यायाधीश हुन् । बुधबारको बहसमा यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने मागमा केन्द्रित भएर बहस हुनेछ ।

बुधबार, २९ पुष, २०७७, बिहानको १०:५७ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर