विराटनगर । माछाको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउनको लागि माछाको आहार (चारो) र भुरा माछामा राज्यले अनुदान दिनुपर्ने कृषकहरूले बताएका छन् ।
राज्यले अहिले माछा जोन क्षेत्रका कृषकहरूलाई पोखरी खन्न मात्र अनुदान दिँदै आएकोमा उत्पादन बढाउन माछाको आहार र भुरामा अनुदान दिनुपर्नेमा किसानहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मोरङले विराटनगरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा परियोजनाको मत्स्य जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा गणेश उप्रेती (शुशिल) ले पोखरीहरू प्रयाप्त भएकोले अब राज्यले माछाको आहार र भुरामा अनुदान कार्यक्रममा ल्यानुपर्ने बताउनुभयो । मोरङको कटहरी, धनपालथान गाउँपालिका र रङ्गेली नगरपालिकामा माछा जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोमा ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक माछापालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
राज्यले वितरण गर्ने अनुदानमा विभेद गरेको भन्दै मत्स्य जोन सञ्चालक समिति मोरङका सचिब देवराज चौधरीले प्रदेश र संघीय सरकारले दिने अनुदानमा एकरुपता हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘माछा जोन क्षेत्रमा पोखरी खन्दा संघीय सरकारले प्रतिबिघा ३ लाख रुपैयाँ दिने गरेकोमा प्रदेश सरकारले ५ लाख दिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मोरङका वरिष्ठ कृषि अधिकृत विनोदकुमार मण्डलले माछा र धानको उत्पादन बढेमा मात्र प्रतिफलमा आधारित अनुदान पाउने भएकोले कृषकले उत्पादन बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना देशभरीको ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले परियोजनाको १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको बताउनुभयो ।
