विराटनगर । संसद्मा पेश भइसकेको सरकारको कर नीति र दरसम्बन्धी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ‘आर्थिक विधेयक’ मा अर्थमन्त्रीले गैरकानुनी रूपमा व्यापक फेरबदल गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । समाचार पोर्टल अनलाइन खबरले यस सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दै अर्थमन्त्रालय र संसदमा छुट्टाछुट्टै विधेयक रहेको खुलासा गरेको हो । जेठ १५ गते संसद्मा दर्ता गरिएको ४६७ पृष्ठको आधिकारिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको ४५० पृष्ठको दस्तावेजमा करका दर र नीतिहरूमा गम्भीर भिन्नता भेटिएपछि अर्थमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार कुनै पनि विधेयक संसद्मा टेबल भइसकेपछि त्यसमा हुने कमा वा पूर्णविराम सच्याउनका लागि समेत संसदीय प्रक्रिया र सांसदहरूको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले संसद्लाई पूर्णतः छलेर चारपटकसम्म वेबसाइटमा विधेयक परिवर्तन गर्दै करका दरहरूमा स्वैच्छाचारी ढङ्गले हेरफेर गरेको देखिएको छ ।
विधेयकमा गरिएको यो गुपचुप संशोधनले विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । सुरुमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई मात्र भ्याट छुट दिने व्यवस्था थियो, तर मन्त्रालयले पछि आफैँ प्रावधान थपेर विद्युत् उत्पादक कम्पनीले प्राधिकरणलाई बेच्ने बिजुलीमा समेत भ्याट नलाग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिदिएको छ । त्यस्तै, महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा खुल्ने सिनेमा हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि संसद्लाई जानकारी नदिई थपिएको छ, जसले काठमाडौँ उपत्यकाकै कतिपय नगरपालिकामा खुल्ने हलहरूलाई समेत ठूलो लाभ पुर्याउने देखिन्छ ।
यसैगरी, अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको शिक्षण शुल्क बापत तिरेको रकममध्ये निश्चित प्रतिशत करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने लोकप्रियतावादी व्यवस्था पनि पछिबाटै घुसपैठ गराइएको छ । भन्सारतर्फ भने ब्रिफकेस र सुटकेसको दर १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको हकमा पनि २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा सडक निर्माण दस्तुर आधा घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारीलाई स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने गरी नियम फेरिएको छ ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालय आफैँले दरहरू सच्याउन पाउनु कानुनी रूपमा असम्भव र गम्भीर विषय हो । पूर्व अर्थसचिवहरूले समेत यस्तो हेलचेक्रयाइँ र विधायीकी प्रक्रियामाथिको ठाडो चुनौती विगतमा कहिल्यै नदेखिएको बताएका छन् । संसद्मा विधेयकउपर संशोधन हाल्न सांसदहरूले पाउने ७२ घण्टाको समय र संसदीय छलफलको संवैधानिक अधिकारलाई उपेक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने गरी दरहरू चलाएपछि बजेट निर्माणको गोपनीयता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
(समाचार स्रोतः अनलाइनखबर)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।