विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समिति पछिल्लो समय सर्वसाधारणका लागि ‘घरदैलोको अदालत’ का रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । झन्झटमुक्त, कम खर्चिलो र छिटो न्याय पाइने भएपछि यसप्रति नागरिकको आकर्षण र विश्वास दुवै बढ्दै गएको पाइएको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा केवल ४७ वटा मुद्दाबाट सुरु भएको यो समितिमा उजुरीको चाप बर्सेनि बढ्दै गएर आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म आइपुग्दा ४१८ पुगेको छ । जिल्ला अदालत वा प्रहरी प्रशासन धाउनुको सट्टा स्थानीय स्तरमै मेलमिलापमार्फत विवाद सुल्झिने भएपछि सर्वसाधारणको रोजाइमा न्यायिक समिति पर्न थालेको महानगरको कानुन शाखाकी प्रमुख शारदा थपलिया बताउँछिन् ।
समितिको कार्यसम्पादन कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा ८८ प्रतिशतभन्दा बढीको फर्स्योट दरले पनि पुष्टि गर्दछ । महानगरले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त ४१८ मुद्दामध्ये ३६८ वटा (८८.०३ प्रतिशत) फर्स्योट गरेको छ । “हामीले मुद्दाको टुङ्गो ६० दिनभित्रै लगाउने गरेका छौँ,” थपलियाले भनिन्, “गत वर्ष जेन्जी आन्दोलनका कारण उजुरीमा केही प्रभाव परेपनि नागरिकको विश्वास र निवेदन आउने क्रम रोकिएको छैन ।”
सात वर्षको रिसानी चार घण्टामै समाधान
न्यायिक समितिले जटिल र वर्षौँ पुराना विवादहरूलाई केवल केही घण्टाको संवादमा टुङ्ग्याएका थुप्रै उदाहरण छन् । वडा नम्बर ३ मा दुई रैथाने छिमेकीबिच घरको पानी ओत र साँध–सिमानालाई लिएर विगत ७ वर्षदेखि बोलचाल बन्द थियो । कुटपिट र अदालतसम्म पुग्ने अवस्थामा रहेको सो विवाद न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रको सक्रियतामा केवल ४ घण्टाको संवादमा टुङ्गियो । दुवै पक्ष ६–६ इन्च जग्गा छाड्न राजी भएपछि ढल निकासको समस्या समाधान भयो र उनीहरू अहिले मिलेर बसिरहेका छन् ।
समितिले जग्गाजमिन मात्र होइन, सम्बन्ध विच्छेदको संघारमा पुगेका दम्पतीहरूलाई पनि जोड्ने काम गरेको छ । एउटा विपन्न दम्पती पारिवारिक बेमेलका कारण छुट्टिन रुँदै महानगर आइपुगेका थिए । तर, समितिको सघन काउन्सिलिङपछि श्रीमानले कुलत छाड्ने र श्रीमतीलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरू अहिले आफ्ना बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्दै सँगै बसिरहेका छन् । यस्तै, मुख्य बजार क्षेत्रमा कोभिड र आर्थिक मन्दीका कारण घरधनी र व्यवसायीबिच उब्जिएको भाडा विवादलाई पनि समितिले २५ प्रतिशत छुट र किस्ताबन्दीको सहमति गराएर समाधान गरेको छ ।
महिलाको पहुँच बलियो, दलितको कमजोर
समितिको तथ्याङ्क अनुसार उजुरी दिनेहरूमध्ये ५८.२५ प्रतिशत महिला छन्, जसले पारिवारिक हिंसा र अन्यायमा परेका महिलाका लागि यो समिति सुरक्षित आश्रय बनेको देखाउँछ । सबैभन्दा बढी मुद्दाहरू खान–लाउन नदिएको (७५ वटा), सार्वजनिक बाटो अवरोध (४७ वटा), र लेनदेन (४५ वटा) सँग सम्बन्धित छन् ।
यद्यपि, केही चुनौतीहरू पनि अझै बाँकी छन् । समितिमा दलित समुदायको पहुँच केवल ४.५८ प्रतिशत मात्र रहनुले सीमान्तकृत वर्गसम्म अझै कानुनी सचेतना पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार समितिको मुख्य प्राथमिकता ‘जित–जित’ को अवस्था सिर्जना गर्नु हो । “अदालत जाँदा एउटा पक्षले जित्ने र अर्कोले हार्ने हुँदा सम्बन्ध सधैँका लागि बिग्रन सक्छ, तर हामी मेलमिलापको माध्यमबाट छिमेकीबिचको सम्बन्धलाई पुनः जोड्ने प्रयास गर्छौं,” कार्कीले भनिन् ।
महानगरका १९ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्रहरू सक्रिय बनाइएको उल्लेख गर्दै कार्कीले ‘विवादमुक्त समाज, समृद्ध विराटनगर’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन आगामी दिनमा दलित र विपन्न वर्गको पहुँच बढाउने र मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।