विराटनगर । प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारी गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्य संकटमा परेको छ।
बजेट विवाद, राजनीतिक असमझदारी र सत्ता सञ्चालनको शैलीलाई लिएर दुई दलबीचको सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ ।
कांग्रेसले सातवटै प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच पटक–पटक भएको छलफलमा एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष निस्किएको नेताहरुले बताएका छन् ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकारमा एमालेले देखाएको व्यवहार र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सहकार्य अगाडि बढाउन कठिन भएको छ। उनले नेकपासहित अन्य दलसँग नयाँ समीकरण बने सरकारमा रहने, अन्यथा सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
गठबन्धन संकटको पहिलो प्रभाव कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ। कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कांग्रेसका चारै मन्त्रीले बुधबार सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् भने सुदुरपश्चिममा एमालेबाट मन्त्री भएकाले नै बजेट संशोधनको प्रस्ताव प्रदेशसभामा राखेपछि मुख्यमन्त्रीले उनीहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् ।
कर्णालीमा काँग्रेसबाट सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, राजीवविक्रम शाह, सुरेश अधिकारी र विजया बुढाले मुख्यमन्त्री यामलाल कडेललाई राजीनामा बुझाएका हुन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई जनताको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न आग्रह गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सदस्य छन्। कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेपछि विवाद बढ्दै गएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सत्ता साझेदार एमालेले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा तथा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउदलाई बर्खास्त गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदारबीच विवाद चर्किएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो। सरकारबाट मन्त्री हटाइएलगत्तै एमाले संसदीय दलको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीले बजेटमा मनोमानी गरेको र पार्टीका सुझाव बेवास्ता गरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताए। एमालेको निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटसमेत अन्योलमा परेको छ, जबकि असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कांग्रेस नेतृत्वले अब सातै प्रदेश सरकारमा एमालेसँगको गठबन्धन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टीका नेताहरूका अनुसार नेकपासहित अन्य दलसँग नयाँ राजनीतिक सहकार्य सम्भव भए सरकारमा रहने, अन्यथा सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्ने रणनीति बनाइएको छ। कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेश सरकारमा आलोपालो मुख्यमन्त्री बनाउने समझदारी भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा बारम्बार असहयोग भएको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ।
दुवै दलबीचको विवाद समाधान हुन नसके आगामी केही दिनमै प्रदेश सरकारहरूको सत्ता समीकरण व्यापक रूपमा फेरिने सम्भावना देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।