विराटनगर । मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको झण्डै ९ वर्ष पुग्न लागिसक्यो । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुग्ने र सामान्य कामका लागि केन्द्र वा ठूला सहर धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षामा नागरिक थिए । तर, कोशी प्रदेश सरकारको कार्यशैलीले भने अझै पनि पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकताको झल्को दिइरहेको छ । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गरिने साना र ‘टुक्रे’ बजेटका कारण सेवाग्राहीले सुविधाभन्दा बढी सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, भोजपुरको प्रसिद्ध सिद्धकाली मन्दिर । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मन्दिरको पार्किङ संरचना निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो । तर, यो सानो रकमको योजना सम्झौता गर्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई हम्मे–हम्मे परेको छ ।
मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डम्बर श्रेष्ठसहितको टोली १० लाखको योजना सम्झौता गर्नकै लागि भोजपुरबाट प्रदेश राजधानी विराटनगर धाउन बाध्य भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सम्झौता प्रक्रियाका लागि मात्रै उनीहरूले विराटनगरमा तीन दिन कुर्नुपर्यो । ‘१० लाखको बजेट छ, तर सम्झौता गर्न आउँदा–जाँदा गाडी भाडा, होटल र खानामै ठूलो रकम खर्च भइसक्यो,’ श्रेष्ठले दुखेसो पोख्दै भने, ‘अझ काम सकिएपछि भुक्तानी लिन फेरि विराटनगर नै आउनुपर्ने नियम छ । यति सानो कामका लागि यस्तो झन्झट बेहोर्नुपर्दा संघीयताको के अर्थ रह्यो र ?’
सास्तीको यो शृङ्खला भोजपुरमा मात्र सीमित छैन । ताप्लेजुङको त्रिवेणी गाउँपालिका–३ स्थित महारुद्र देवी मन्दिर निर्माणका लागि विनियोजित ८ लाख रुपैयाँ कार्यान्वयनमा पनि उस्तै समस्या देखियो । प्राविधिक लागत ६ लाख ४७ हजार ४२५ रुपैयाँ भए पनि उपभोक्ता समितिले सबै प्रक्रिया पुर्याएर हातमा ५ लाख ७८ हजार ११८ रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्यो ।
स्थानीय तहका प्राविधिकहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि सानो बजेटका लागि विराटनगरकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाप्रति वडा अध्यक्ष सूर्यमान याक्सो असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘संघले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीय तहलाई र स्थानीयले वडालाई विश्वास नगर्ने परिपाटी देखियो । फाइल बोकेर विराटनगर धाउनुपर्ने अवस्थाले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ ।’
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पर्यटनलाई समृद्धिको आधार भन्दै पर्यटन वर्षको समेत घोषणा गरेका छन् । तर, व्यवहारमा पर्यटन बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक र टुक्रे योजनामा केन्द्रित छ ।
पर्यटन विकास आयोजनाको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर हालसम्म १३३ वटा सामुदायिक भवन, ३९४ वटा मन्दिर, मस्जिद तथा गुम्बा, १२९ वटा पदमार्ग र ३५ वटा भ्युटावर निर्माण गरिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि मन्दिर निर्माणकै योजनाहरू बढी छन् । अचम्मको कुरा त के छ भने, सरकारले ९६ वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेको छ, तर ती डिपीआर कसले र किन बनायो भन्नेबारे सम्बन्धित कार्यालय नै अनभिज्ञ छ ।
पर्यटन विकास आयोजनाका प्रमुख हृदय कुमार झाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६३९ वटा योजनाहरू छन् । तीमध्ये केवल १५८ योजना मात्र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । बाँकी ४३३ योजना आयोजना आफैँले हेरिरहेको छ ।
साना बजेटका योजना स्थानीय तहमा नपठाउनुमा राजनीतिक स्वार्थ मुख्य कारण देखिएको छ । आयोजना प्रमुख झा भन्छन्, ूमाननीय ९सांसद० ज्यूहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका साना कार्यक्रमहरू पनि पालिकामा पठाउन मान्नुहुन्न । सबै योजना हामीले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्दा कार्यालयलाई कार्यबोझ निकै धेरै छ ।ू
कर्मचारीहरूका अनुसार, स्थानीय तहलाई बजेट पठाउँदा त्यसको जस सम्बन्धित सांसदले नपाउने डर र उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे राखेर चुनावी लाभ लिने दाउपेचले गर्दा साना योजनाहरू प्रदेशकै मुठ्ठीमा राखिएका हुन् ।
यसबारे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङथेप भने केही योजनाहरू स्थानीय तहमा गइसकेको र पर्यटन विकास आयोजनाले गर्न नसक्ने योजनाहरू पछि पनि पठाइने दाबी गर्छन् ।
तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संघीयताको मूल मर्मविपरीत १० लाखका योजनाका लागि पनि प्रदेश राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताले नागरिकमा व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णा पैदा गर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।