विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ल्याएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रदेशसभाबाट आज पारित हुँदैछ । उक्त बजेट पारित गर्नका लागि सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले ह्वीप जारी गरेका छन्।
प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट पारित गर्ने कार्यसूची छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गरेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले विरोध गरेका थिए। उक्त विरोध साम्य पार्न साउनको तेस्रो हप्ताभित्र बजेट संशोधन गर्न कार्यदल गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त कार्यदल आजै बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्माण गरेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि सरकारले आधिकारिक रुपमा उक्त कार्यदल निर्माणको विषय सार्वजनिक गरेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले मन्त्रीपरिषद बैठकले आज गरेको दुईवटा निर्णय भने सार्वजनिक गरेका छन् । उनले कोशी प्रदेश वन पहिलो संशोधन नियमावली २०८३ संशोधनका लागि कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने र ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अतिरिक्त लगानीको कारणले प्रभावित संरचना घर टहरा, अन्य भौतिक सम्पत्तीको क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा वितरण निर्देशिका २०८३ स्वीकृतिका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय भएको बताए । तर, समिति निर्माणको विषयमा भने उनले केही भनेनन् ।
कुराकानीका क्रममा उनले मन्त्रीपरिषदमा भएका सबै निर्णय संचारमाध्याममा सार्वजनिक नगरिने बताए । ‘कतिपय निर्णयहरु सार्वजनिक हुँदैनन् । अहिलेलाई मैले यति भने,’ बजेट संशोधन कार्यदल बनेको विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा उनले भने ।
यद्यपि स्रोतले भने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको दाबी गरेको छ । लिङ्थेपको नेतृत्वमा बनेको समितिमा अरु सदस्यहरुको भने टुंगो लागिनसकेको बताइएको छ ।
यसैबीच सत्तापक्षका सांसदले बजेट पारित गर्न असहयोग गर्नसक्ने सङ्केत देखेपछि सत्तारूढ दलले ह्वीप जारी गरेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पनि ह्वीप जारी गरेको पुष्टि गरेका छन् ।
बजेट संशोधनको माग गर्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले अडान नछाडेपछि असार ११, १६ र १८ गतेका लागि तय गरिएका प्रदेशसभा बैठकहरू बस्दै नबसी स्थगित भएका थिए। १९ गते प्रदेशसभा बैठक बस्नु अगाडि भने सत्तारूढ दलका सांसद र सरकारबीच संसद्मा सरकारले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने र साउनभित्र बजेटको असन्तुलन मिलाउने‘ सहमति भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक मामिला मन्त्री लिङ्थेपले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर कमजोरी सच्याउने निर्णय गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।