विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि चार थान विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यस प्रयोजनका लागि २ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमल कुमार लिङथेपले गाडी खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता र कारणबारे विस्तृत जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विनियोजित बजेट एउटै गाडीका लागि नभई चारवटा विद्युतीय गाडीका लागि हो ।
मन्त्री लिङथेपले गाडी खरिद गर्नुको पहिलो र मुख्य कारण सवारी साधनको अभाव रहेको बताउनुभयो । विगतमा भएको आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रमुख सचिवले प्रयोग गर्ने ८ वटा गाडीहरू जलाइएका थिए । ती गाडीहरू नष्ट भएपछि कार्यालयलाई कार्यसम्पादनमा निकै कठिनाइ भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
दोस्रो कारणका रूपमा मन्त्रीले प्रशासनिक आवश्यकतालाई औंल्याउनुभयो । संघीय सरकारले प्रदेशमा ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) मार्फत थप सह-सचिवहरू पठाइरहेको र उनीहरूलाई कानुनअनुसार सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ । “हामीले आफैँले बनाएको कानुनअनुसार सह-सचिवहरूलाई सवारी साधन दिनुपर्ने हुन्छ, अहिले थोरै गाडीले सामूहिक रूपमा काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ,” मन्त्री लिङथेपले भन्नुभयो ।
विद्युतीय गाडी नै रोज्नुको पछाडि आर्थिक बचत र वातावरणीय चेतना रहेको सरकारको तर्क छ । इन्धनको मूल्य लगातार बढिरहेकाले डिजेल वा पेट्रोल गाडीभन्दा विद्युतीय गाडी किफायती हुने र यसले सरकारको चालु खर्च घटाउन मद्दत पुग्ने मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । खर्च घटाउनु पनि सुशासनकै एक पाटो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो खरिद विलासिता नभई नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि अनिवार्य आवश्यकता भएको दाबी गर्नुभयो ।
विपक्षी सांसदले गाडी खरिदलाई विलासिता भन्दै बजेट कटौतीको प्रस्ताव राखे पनि मन्त्री लिङथेपको जवाफ र बहुमतको समर्थनपछि उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।