कोशी सरकारले घुन्सा खोला जलविद्युतमा १० करोड लगानी गर्ने : यस्तो छ लगानीको ढाँचा

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ताप्लेजुङमा निर्माण हुन लागेको ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ शेयर लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत अघि सारिएको यो आयोजनामा प्रदेश सरकारले संस्थापक शेयरधनीका रूपमा लगानी गर्न लागेको हो ।

प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठकले आयोजनाको प्रकृति र लगानीको मोडलका बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभएको छ । उहाँका अनुसार यो आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ‘हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ (HIDCL) को सहायक कम्पनी ‘रेमिट हाइड्रो लिमिटेड’ मार्फत अघि बढाइएको हो ।

यस आयोजनाको लगानी संरचना निकै समावेशी र बहुपक्षीय छ । आयोजनामा कुल शेयर पूँजीको ५१ प्रतिशत संस्थापक समूह र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण समूहका लागि छुट्याइएको छ । संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशतमध्ये ४१ प्रतिशत रेमिट हाइड्रोको रहनेछ भने ५ प्रतिशत कोशी प्रदेश सरकार र ५ प्रतिशत आयोजना प्रभावित ताप्लेजुङ जिल्लाका स्थानीय तहले लगानी गर्नेछन् ।

बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरमा पनि विशेष प्राथमिकता तोकिएको छ । जसमा २४ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाका लागि र बाँकी हिस्सा महिला तथा सर्वसाधारण नागरिकका लागि छुट्याइएको छ । मन्त्री पाठकका अनुसार यो आयोजनाले महिलाहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा सबल बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेशसभामा विपक्षी दलकी सदस्य सपना दर्जीले प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत कमजोर रहेको र स्वास्थ्य-शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा बजेट अभाव भइरहेका बेला जलविद्युतमा ठूलो रकम लगानी गर्नु अनुपयुक्त हुने भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उहाँले निजी क्षेत्रले सहजै गर्न सक्ने काममा सरकारले हात हाल्न नहुने तर्क गर्नुभएको थियो ।

विपक्षीको आलोचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पाठकले यो आयोजना विगतका तीनवटा बजेटदेखि नै प्राथमिकतामा रहेको र यसले भविष्यमा प्रदेश सरकारलाई नियमित आम्दानी (रिटर्न) दिने बलियो स्रोत बन्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले यो आयोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुऱ्याउने बताउनुभयो ।

विपक्षीले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सरकारले घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको १० करोड रुपैयाँको शेयर लगानी योजना सुरक्षित भएको छ । यो आयोजना कोशी प्रदेशको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी र जनताको प्रत्यक्ष साझेदारीको एक नमूना आयोजना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।