विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा विपक्षी दलका सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि पेश गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । विपक्षी सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि सवारी साधन खरिद र जलविद्युत आयोजनामा गरिने शेयर लगानीलाई अनावश्यक भन्दै उक्त रकम कटौती गर्न माग गरेका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि इलेक्ट्रिक गाडी खरिद गर्न विनियोजित १ करोड ४० लाख रुपैयाँ घटाएर १ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विलासिताका वस्तुमा खर्च बढाएको र सो रकम विपन्न नागरिकको उपचार तथा सुकुम्बासीका लागि आवास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । शेर्पाले कार्यालयमा गाडीहरू पर्याप्त भएको अवस्थामा थप गाडी खरिद गर्नु आर्थिक भार मात्र थपिने बताउनुभयो ।
यसको जवाफमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमल कुमार लिङदेनले विगतको आन्दोलनका क्रममा कार्यालयका ८ वटा गाडी जलाइएकाले अहिले सवारी साधनको अभाव रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । १ करोड ४० लाख रुपैयाँ एउटै गाडीका लागि नभई चारवटा इलेक्ट्रिक गाडीका लागि भएको र यसले इन्धन खर्च घटाउने र सुशासनमा सहयोग पुग्ने उहाँको दाबी थियो ।
त्यसैगरी, अर्का सदस्य सपना दर्जीले ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानीका लागि विनियोजित १० करोड रुपैयाँ कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत कमजोर रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काममा सरकारी लगानी गर्नुभन्दा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था सुधार र बाढी-पहिरो पीडितलाई राहत दिनु प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
जवाफमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठकले यो आयोजना प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पहिलेदेखि नै समेटिएको र यसले प्रदेशको आय वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । कार्यविधिअनुसार आयोजनामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ५-५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था भएकाले यो जनताको स्वामित्वको आयोजना भएको उहाँको तर्क थियो ।
दुवै मन्त्रीले आफ्ना तर्कहरू पेश गर्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि प्रस्तावकहरू शेर्पा र दर्जीले प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान राख्नुभयो । अन्ततः सभामुखले उक्त प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा कोशी प्रदेशसभाको बहुमतले ती प्रस्तावहरूलाई अस्वीकृत गरेको थियो । यससँगै सरकारले पेश गरेको सम्बन्धित शीर्षकको बजेट यथावत रहने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।