विराटनगर । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारहरू आर्थिक रूपमा अझै पनि केन्द्र्रकै अनुदानमा निर्भर छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि संघ सरकारले प्रदेशहरूलाई दिने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकारमा थोरै बढाएको छ । संघ सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढेसँगै संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान पनि केही मात्रामा बढाएको छ । तर, करिब २५ प्रतिशतले बजेटको आकार बढ्दा प्रदेशलाई दिने अनुदान भने सोही अनुपातमा बढेको भने छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सातै प्रदेशका लागि कुल ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि यो परिमाण बढेर १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । समग्र अनुदानको अंक साढे १२ अर्बले बढेको छ ।
जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि कोशी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कोशी प्रदेशले १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
यद्यपि, मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश जस्ता केही प्रदेशहरूको अनुदानमा भने उल्लेख्य बढेको छ । मधेश प्रदेशले चालू वर्षमा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पाएकोमा आगामी वर्ष १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रहेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको अनुदान १४ अर्ब २० करोड ७२ लाखबाट बढेर १६ अर्ब १ करोड ४७ लाखमा खुम्चिएको छ ।
अनुदानको प्रकृति हेर्दा आगामी वर्षका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले के देखाउँछ भने प्रदेशहरूलाई आफ्नो प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्न पाउने समानीकरण अनुदानको हिस्सामा खासै ठूलो बढोत्तरी हुन सकेको छैन ।
अनुदानको आकारमा उतारचढाव आइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको खर्च गर्ने क्षमता भने निराशाजनक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आठौं प्रतिवेदनमा समेटिएको कोशी प्रदेशको खर्च विवरणले यसको पुष्टि गर्दछ । कोशी प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार दिने भनेको अनुदानको प्राप्ति र खर्चको खाडल निकै ठूलो छ । कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १४ अर्ब ५४ करोड २६ लाख रुपैयाँको बजेट अनुमान गरेकोमा १३ अर्ब ४० करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको थियो । यो कुल अनुमानको ९२.२० प्रतिशत मात्र हो ।
प्राप्त अनुदान मध्ये पनि प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानतर्फ ५ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपैयाँ निकास भएकोमा वैदेशिक अनुदान बाहेक ३ अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७३.७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९१.१० प्रतिशत खर्च भए पनि विकास निर्माणसँग जोडिएका सशर्त र विशेष अनुदानहरू समयमा खर्च हुन नसक्नुले प्रदेशको आयोजना कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाउँछ ।
खर्च हुन नसकेको अनुदान रकम नियमअनुसार संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कोशी प्रदेशले मात्रै पछिल्लो एक वर्षमा १ अर्ब ३६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारलाई फिर्ता गरेको छ । प्रदेश सरकारले एकातिर केन्द्रसँग थप बजेट र अधिकार माग गरिरहेको छ भने अर्कोतिर प्राप्त स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगमा भने अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।