विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र कानूनी व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै स्रोत सहमति नै नभएका अर्बौँ रुपैयाँका ९१ वटा बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई बजेटमा जबर्जस्ती समावेश गरेको पाइएको छ ।
स्रोत सहमति विना बहुवर्षीय ठेक्कामा जान नसकिने कानूनी प्रावधानका बाबजुद मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारको दबाबमा यी योजनाहरू अगाडि बढाइएको खुलेको हो ।
यस विषयमा सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र कर्मचारी संयन्त्रबीचमै विवाद छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ती बहुवर्षीय आयोजनाहरू स्वीकृत भइसकेको दाबी गरेपनि मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले भने आफ्नो मन्त्रालयमा फायल नै पेश नभएको बताएका छन् । उता, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनुवारले भने आयोजनाहरू स्वीकृतिको प्रक्रियाका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको बताएका छन् । तर, सरकारले बजेटमा समावेश गरिसकेर प्रस्ताव स्वीकृतका लागि दौडधूप गरिरहेको स्पष्ट भएको छ ।
यद्यपि प्राप्त बहुवर्षीय आयोजनाहरुको लिष्ट अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि कुल २१ अर्ब १० करोड ६५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल लागत अनुमान गरिएका ९१ वटा आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा प्रस्तावित गरेको छ । ६९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको ५२ वटा सडकको लागत अनुमान १९ अर्ब २६ करोड ४२ लाख भएपनि बजेट प्रस्ताव भने ३ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ गरिएको छ । यस्तै १३ वटा सडक पुल, १९ वटा झोलुङ्गे पुल र ७ वटा भवन बहुवर्षे प्रस्ताव गरिएको छ ।
यी आयोजनाका लागि आगामी वर्षहरूमा ५ अर्ब २ करोड १२ लाख ३० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ७८ करोड ९४ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षमा न्यून बजेट छरेर भविष्यका लागि अर्बौँको दायित्व सिर्जना गर्ने यो कदमले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने जोखिम बढाएको भन्दै सांसदहरु नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।
बजेट र आयोजनाको वितरण प्रणालीलाई केलाउँदा कोशी प्रदेश सरकारले चरम भौगोलिक विभेद र राजनीतिक पक्षपात गरेको प्रष्ट देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा मात्रै आयोजना र बजेटको ठूलो हिस्सा केन्द्रित गरिएको छ भने हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूलाई नाम मात्रको बजेट दिएर उपेक्षा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र पहुँचवाला नेताहरूको गृहजिल्ला झापामा सबैभन्दा बढी २० वटा आयोजना सुरक्षित गरिएको छ । जसको कुल लागत १ अर्ब १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने यस वर्ष मात्रै ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मोरङमा १४ वटा आयोजनाका लागि कुल ३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको गुरुयोजना बनाइएको छ । जसमा यस वर्ष ११ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुनसरीमा ९ वटा आयोजनाका लागि कुल लागत १ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख प्रस्ताव गर्दै यस वर्ष ६ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये केवल ३ वटा जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीले मात्रै कुल ९१ मध्ये ४३ वटा आयोजनामा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कूल रकम लागत अनुमान भएपनि १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको प्रस्तावित लागत अनुमान गरिएको छ । जुन आयोजनाका लागि मन्त्रालयले जम्मा २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।
एकातर्फ सुगम र पहुँचवालाका जिल्लामा करोडौँका योजना थुपारिएका छन् भने अर्कोतर्फ विकट पहाडी जिल्लाहरूमा आयोजनाको संख्या र विनियोजित रकमको अवस्था दयनीय छ । पाँचथर जिल्लामा ५ वटा आयोजना छानिएका छन् । तर ती सबैका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल जम्मा ६९ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । प्रति आयोजना औषत १३ लाख रुपैयाँ पनि नपर्ने गरी गरिएको यो विनियोजनले आयोजना सुरु हुनै नसक्ने र वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने निश्चित छ । ती आयोजनाको लागत अनुमान १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने प्रस्तावित रकममा भने २५ करोड ३० लाखको अनुमान गरिएको छ ।
तेह्रथुममा ३ वटा आयोजनाका लागि जम्मा १ करोड ६० लाख र ताप्लेजुङमा ३ वटा आयोजनाका लागि जम्मा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । धनकुटा र संखुवासभाको अवस्था पनि उस्तै छ । धनकुटामा केवल २ वटा आयोजनाका लागि ५ करोड र संखुवासभामा २ वटा आयोजनाका लागि जम्मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ ।
कुल ९१ वटा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल ७८ करोड ९४ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जम्मा ९१ वटा आयोजनाको प्रस्तावित रकम ५ अर्ब २ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको भएपनि कूल लागत रकम भने २१ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रतिशतको आधारमा भन्ने हो भने झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै कूल बजेटको ३६.६ प्रतिशत हिस्सा कब्जा गरेका छन् । यसको विपरीत, विकट पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूको अवस्था दयनीय छ । पाँचथरमा विनियोजन रकम कुल बजेटको ०.८८ प्रतिशत मात्र हो ।
२० अर्ब ६१ करोडको दायित्व घटाउने कसरत
यसैबीच यसअघि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका बहुवर्षे आयोजनाको दायित्व २० अर्ब ६१ करोड भन्दा बढी छ । ती आयोजनाको दायित्व पर्याप्त नघटाइ कोशी प्रदेश सरकारले नयाँ योजनाहरु थपेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार २० अर्बको बहुवर्षीय दायित्वलाई घटाएर चालू आर्थिक वर्षमा १३ देखि १४ अर्बमा झार्ने योजना छ ।
‘बहुवर्षीय आयोजनाको बढ्दो आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्दै चालु आवभित्रै त्यसलाई १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र झार्ने तयारी छ,’ मन्त्रालयका उपसचिव सुशील बाँस्तोलाले भने । ‘अहिले २० अर्ब जतिको दायित्व छ । त्यसमा क्रोनिक दायित्व कटाउँदा १६–१७ अर्ब होला,’ उनले भने, ‘यसपालि लगभग अहिलेसम्म ३ अर्ब घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्बसम्म घट्दा ४ अर्ब घट्छ । त्यसो हुँदा अब १३ देखि १४ अर्बमा दायित्व सीमित हुने अनुमान छ,’ उनले भने ।
सरकारले खुद दायित्वलाई १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित राखेपछि नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाहरू थप्न समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ । तर, नयाँ आयोजनाहरूका लागि विगतको जस्तो असीमित स्रोत सहमति नदिइने मन्त्रालयको अडान छ । नयाँ आयोजना थप गर्न सकिने सीमाबारे स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता बाँस्तोलाले भने, ‘त्यो १४ अर्बमा त्यही बढीमा ४ देखि ५ अर्बसम्म बहुवर्षीयमा जान सकिन्छ ।’
यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले विगतका सरकारहरूले विना स्रोत सुनिश्चितता जथाभाबी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदा सिर्जना भएको अर्बौँको दायित्वले प्रदेशको वित्तीय सन्तुलन नै बिग्रिएको भन्दै आलोचना गर्दथे । तर, अहिले उनै मन्त्रीले अरबौंको नयाँ आयोजनाहरु थपेका हुन् ।
‘हामीले वार्षिक १५ अर्ब हाराहारी पूँजीगत बजेट बाँड्ने हैसियत राख्छौँ, तर २०औँ अर्बको बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गरेर बसेका छौँ । यो कुनै पनि हिसाबले असल चिज होइन । म स्पष्ट भन्छु, यसले गर्दा कुनै पनि बेला कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने वा धरासायी हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ,’ लिङ्थेपले भनेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।