‘संसद छल्नु सरकारको कायरता हो’

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि साढे तीन महिना भइसक्दा पनि सरकारले संसद भवनको मर्मत र भौतिक पूर्वाधारको अभावलाई कारण देखाउँदै आएको छ । प्रतिपक्षी दल हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र)ले यसलाई सरकारको असफलता लुकाउने दाउपेचको रूपमा व्याख्या गरेको छ । भदौमा जेनजीको आन्दोलन, असोजमा आएको बाढी पहिरोले प्रदेशमा धेरै क्षति भएको छ । त्यस विषयमा छलफल गर्ने संसद नै बन्धक जस्तो बनेको छ । यसै सन्दर्भमा हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र कोशी प्रदेशसभा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग प्रदेशको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारका आरोप र आगामी राजनीतिक बाटोबारे गरिएको विशेष कुराकानी :

कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आव्हान किन नभएको हो ?

– अघिल्लो बर्खे अधिवेशन जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा बीचमै अन्त्य भएको थियो । हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ कि सरकारले जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्न हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाउनेछ । तर, आज पुसको पहिलो हप्ता बितिसक्दा पनि सरकारको कुनै तयारी देखिँदैन । सरकारले अहिले ‘पूर्वाधार छैन’ भन्ने मुख्य अस्त्र प्रयोग गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा केही भौतिक क्षति भएको कुरा साँचो हो, तर त्यसैलाई देखाएर महिनौँसम्म संसद नबोलाउनु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार हो । उहाँहरूले प्रदेशसभास्थल बनाउनका लागि तीन महिनामा बल्ल अर्थमन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत गराएर ठेक्का प्रक्रियामा लाने भन्दै हुनुहुन्छ । यसले पनि थाहा हुन्छ कि प्रदेश सरकारको गति कस्तो रहेछ भन्ने । अब ३१ दिने ठेक्का प्रक्रिया, आशय पत्र, सम्झौता जस्ता प्राविधिक कुरा बाँकी हुँदा कम्तीमा दुई महिना लाग्छ । त्यतिबेला फागुन २१ को चुनाव लागिसकेको हुन्छ । त्यसकारण यो भनेको संसदलाई निर्वाचनको मुखसम्म पछाडि धकेल्ने र जवाफदेहिताबाट भाग्ने सरकारको प्रपञ्च हो ।

प्रदेशसभा कहाँ बस्ने त ? के छ उपाया ?

– हाम्रो स्पष्ट कुरा छ— संसद भनेको भवन मात्र होइन, यो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको आवाज बुलन्द गर्ने थलो हो । यदि संसद भवन मर्मत हुन समय लाग्छ भने विराटनगरमा विकल्पहरूको कमी छैन । हामीसँग वीरेन्द्र सभागृह छ । अतिथि सदन छ । अन्य कुनै सार्वजनिक हलमा पनि संसद चलाउन सकिन्छ । हामीलाई महँगो कुर्सी र टेबल चाहिँदैन । हामी त भुईँमै बसेर पनि जनताका समस्याबारे बहस गर्न तयार छौँ । तर, सरकार कुर्सी र टेबलको बाहना देखाएर संसदको मर्यादा र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिरहेको छ । सरकारले पूर्वाधारको अभाव देखाएर हिउँदे अधिवेशनलाई चैततिर पु¥याउन खोज्नु भनेको बजेट अधिवेशनभन्दा अगाडि संसद नचलाउने नियत राख्नु हो ।

तपाईँले सरकार संसदबाट भाग्न खोज्दैछ भन्नुभयो, सरकार केसँग डराएको हो ?

– सरकार आफ्नै अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारका काण्डहरूबाट डराएको छ । हामीले संसदमा उठाउनुपर्ने थुप्रै गम्भीर विषयहरू छन् । पर्यटन मन्त्रीको सचिवालयले क्युआर कोड पठाएर पैसा असुल गरियो भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सूचना दिएर समाचार लेखाइन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषय पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सूचना जान्छ । एकजना मन्त्रीले कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने र सचिवको गाडीको साँचो खोस्ने जस्ता अराजक र अमर्यादित गतिविधि भएका छन् । यी सबै विषयको जवाफ मुख्यमन्त्रीले संसदमा दिनुपर्छ । यो गतिविधि हेर्दा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । साउनदेखि नै सरकार पुनर्गठनको हल्ला आफैंले चलाउनु भएको छ । तर मुख्यमन्त्रीजी आफ्ना मन्त्रीहरू फेर्ने वा हटाउने निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । उहाँ आफ्नो गठबन्धन र पार्टीभित्रका नेताहरूको अगाडि यति निरीह देखिनुभएको छ कि प्रदेश सरकारको साख नै समाप्त भएको छ । यी सबै बेथितिमाथि संसदमा बहस हुने डरले नै सरकारले ढोका थुनेर बसेको हो ।

असोजमा इलाम लगायतका क्षेत्रमा गएको बाढी–पहिरो र विपद्को समयमा सरकारको उपस्थिति कस्तो रह्यो ?

– असोज १८–१९ तिरको विपद्ले इलाम लगायतका जिल्लामा ठुलो जनधनको क्षति ग¥यो । सरकारले राहत र पुनर्निर्माणको ठूलो आश्वासन दियो, तर आजसम्म पीडितले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । निजी आवास बनाइदिने प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छ । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने, सरकारले ठुला–ठुला तामझामका साथ ‘पर्यटन वर्ष’ उद्घाटन ग¥यो, ‘चिया सम्मेलन’ का कुरा ग¥यो, तर ती सबै कार्यक्रम पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् । लगानी सम्मेलन गरेकै दिन त्यो लगानी सम्मेलन पनि असफल भयो । सरकारले ल्याएको बजेट र नीति कार्यक्रम आफ्नै कार्यशैलीका कारण असफल भइसकेको छ । आफ्नै जिल्लाका योजनामा बजेटको काम भयो कि भएन भनेर हेर्ने र स्टन्टबाजी गर्नेबाहेक यो सरकारले केही गर्न सकेन ।

यति धेरै गुनासा हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्ष चाहिँ किन मौन देखिएको ? तपाईँहरूले दबाब किन नबढाएको ? अहिलेसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

– हामी मौन बसेका छैनौँ । हामीले सुरुका दिनमा सरकारलाई केही समय दिएका हौँ । किनकि आन्दोलनपछिको असहज परिस्थितिमा हामीले सरकारको साथ दियौँ । मुख्यमन्त्री र सरकारलाई हामीले पटक–पटक भेटेर सुझाव दिएका छौँ । हामीले भनेका छौँ— ‘अहिले सरकार संकटमा छ, हामी प्रतिपक्ष भए पनि यो अप्ठ्यारोमा साथ दिन्छौँ, तर संसद बोलाउनुहोस् ।’ हामीले त सरकारलाई बचाउन र सघाउन खोजेको हो, तर सरकारले हाम्रो सद्भावलाई कमजोरी ठान्यो । अहिले आएर हामीलाई के महसुस भएको छ भने, सरकारलाई जति पर्खियो उति ऊ गैरजिम्मेवार बन्दै गयो ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको एकीकरण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

– दल एकीकरणको प्रक्रिया जारी छ । जब संसद सुचारु हुन्छ, हामी हाम्रो पार्टीको निर्णय र संसदीय अभ्यास अनुसार पूर्ण रूपमा एकीकृत भएर अगाडि बढ्छौँ । अहिले संसद नै नचलेको अवस्थामा एकीकरण गरिहाल्नु पर्ने महसुस नभएकोले नभएको हो । हामी एक ढिक्का भएर सरकारका बेथिति विरुद्ध उत्रिनेछौँ । अबको संसद चल्दा हामी संसदमा एउटा दल भएर जानेछौं ।

अबको निकास के त ? सरकारले अधिवेशन बोलाएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ ?

– संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनै पर्छ । त्यो अवधि चैतसम्म छ । तर, चैतमा पुगेपछि त बर्खे अधिवेशन वा बजेट पूर्वको छलफल सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले हिउँदे अधिवेशनलाई कुनै पनि बहानामा टार्न मिल्दैन । हामी अझै पनि सरकारलाई आग्रह गर्छौँ— तत्काल कुनै वैकल्पिक हल खोजेर भए पनि संसद आव्हान गरियोस् । सरकारले यो नबिर्सियोस् कि ऊ संसदकै कारण अस्तित्वमा छ । संसदलाई अपमान गरेर कोही पनि शासक सफल हुन सक्दैन । कोशी प्रदेशका जनताका समस्या, बाढीपीडितका पीडा र भ्रष्टाचारका विषयमा हामी सरकारलाई कठघरामा उभ्याएरै छाड्छौँ ।