विराटनगर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले कोशी प्रदेशसभा सदस्य निर्मला लिम्बुलाई पदमुक्त गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिकता दिएको फैसला सुनाएपछि पार्टीले लिम्बुविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो ।
अशोक राई नेतृत्वको समूहले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल गठन गर्ने क्रममा लिम्बु राई पक्षमा खुलेर सनाखत गरेकी थिइन्। त्यसैका आधारमा उनलाई हटाउने तयारी गरिएको जसपा नेपालका नेताहरूले बताएका छन्।
गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिक दल मान्दै रिट जारी गर्ने फैसला सुनाएको थियो। निर्वाचन आयोगले अशोक राई समूहलाई नयाँ दलका रूपमा दिएको मान्यताविरुद्ध यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
फैसलापछि जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले सांसद लिम्बुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीले विश्वास गरेर पठाएकी सांसदले पार्टी संकटमा परेको बेला अर्को समूह रोजेकाले अब पदमा बसिरहनु नैतिक रूपमा उपयुक्त नहुने बताए।
संघीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने यो विषय प्रदेश समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले आवश्यक निर्णय प्रदेश नेतृत्वले नै गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रदेश समितिले थप छलफलपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
जसपा नेपाल कोशी प्रदेश अध्यक्ष दीपक याख्खाले लिम्बुलाई अनुशासनको कारबाही गरी पदमुक्त गर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाइने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
लिम्बुको पद रिक्त भएपछि समानुपातिक बन्दसूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेका उम्मेदवारलाई सांसदका लागि सिफारिस गर्ने तयारी रहेको पनि लिम्बूले बताएका छन् । निर्मला लिम्बु कोशी प्रदेशसभामा जसपा नेपालको तर्फबाट निर्वाचित एकमात्र सांसद हुन्।
पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र उनले २०८१ जेठ १ गते विराटनगरस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको पक्षमा सनाखत गरेकी थिइन्। त्यसपछि कोशी प्रदेशसभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको प्रतिनिधित्व शून्य भएको थियो।
अशोक राई नेतृत्वको समूहले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ। यद्यपि, लिम्बुले आफू आधिकारिक पार्टीमै रहने धारणा सार्वजनिक गर्दै नेताहरूको आपसी विवादमा आफू पर्न नचाहेको बताएकी छन्। उनले विगतमा एउटा पक्षलाई समर्थन गरेपनि अब अदालतको फैसला र बदलिएको राजनीतिक यथार्थलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने संकेत गरेकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।