विराटनगर । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले लामिछाने सँग २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी माग गरेको छ । निवेदक लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्था गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको बिगो मध्ये आफ्नो भागमा पर्ने दामासाहीले हुने रकम बैंक ग्यारेन्टी राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनलाई अदालतले स्वीकार गरेको हो ।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम यो आदेश जारी गरेको हो । बचतकर्ता र लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिएको र प्रतिवादीले सो रकम जमानत दिई सुनिश्चितता गरेको कारण उनलाई थुनामा राख्नु नपर्ने ठहर इजलासले गरेको छ।
आदेशमा लामिछानेको विदेश भ्रमणसम्बन्धी सुविधासमेत दिइएको छ । उच्च अदालतले लामिछानेलाई विदेश जान पूर्णतः प्रतिबन्ध नलगाई प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ ।
यसको अर्थ, लामिछानेले व्यक्तिगत काम वा पार्टीको संस्थागत कामका लागि विदेश जानु परेको खण्डमा अदालतलाई अग्रिम जानकारी गराएर भ्रमणमा निस्कन सक्नेछन् । अदालतले उनलाई यात्रा प्रतिबन्ध नलगाई अदालतको निगरानी र जानकारीमा मात्र राखेको हो ।
उच्च अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्नका लागि जिल्ला अदालतले मिति २०८१/१०/१३ मा थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने, बिगोको हकमा सुरक्षित गर्न निवेदकले पेश गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी लिने, व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश जानुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउने भन्ने सर्त गरेको छ । यस्तै रुपन्देही जिल्ला अदालतले यसअघि मिति २०८२/०४/२६ मा गरेको आदेश बदर गरी फैसलाले बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गराएर थुनामुक्त गर्न भनेको छ ।
छविलाल जोशीको हकमा के भयो ?
यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा भने अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै, उनको निवेदन र पेस गरिएका प्रमाणहरू सहित पुनः विचार गर्नका लागि मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमै फिर्ता पठाउने आदेश दिएको छ । जोशीले पनि आफ्नो भागमा पर्ने रकमको जमानत दिई पाउन माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।