विर्तामोड । झापाको मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीका किसान हेमप्रसाद पोखरेलको दुई विघा मकैबाली २०८१ जेठमा जंगली हात्तीले नष्ट गरेपछि सुरु भएको क्षतिपूर्तिको दौडधुप १४ महिनापछि टुंगिएको छ । तर, उनको हातमा जम्मा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ परेको छ ।
मेची पार गरी पसेको हात्तीको बथानले भाच्न तयार मकैबाली सोत्तर बनाइदिएपछि पोखरेलले प्रहरी चौकी पुगेर विवरण तयार गराएका थिए । त्यसपछि वडा कार्यालय, मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण मञ्च हुँदै मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय पुगे । तर, प्रक्रिया यतिमै टरेन, उनी घरबाट ३० किलोमिटर टाढा रहेको भद्रपुरस्थित डिभिजन वन कार्यालय धाउन थाले ।
वन कार्यालयमा पनि फाइल अघि बढाउन फेरि कृषि शाखा र त्यहाँबाट पुनः वन कार्यालय धाउनुपर्यो । अन्त्यमा धाइजनस्थित मेची सब–डिभिजन वन कार्यालय पुगेपछि मात्र फाइल बुझाउन सफल भए । “राहत पाउन दौडधुपमै करिब २ हजार सकियो,” उनले भने, “अहिले ४ हजार ५ सय प्राप्त भयो । यति झन्झट हुने थाहा भएको भए छाडिदिन्थे।”
२०७८ सालमा बाहुनडाँगीकै रणबहादुर दाहाल र फूलमाया खड्काको घर हात्तीले भत्काएको थियो । कागजात पूरा गरी फाइल वडा–नगरपालिका हुँदै डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाइए पनि फाइल नै हराएको उनीहरूको आरोप छ। अहिले पनि उनीहरूले एक रुपियाँ राहत पाएका छैनन् ।
सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने यस्तो जटिल प्रक्रिया सुधार गर्न सरकारी निकायले ध्यान दिएको छैन । डिभिजन वन कार्यालयले मन्त्रीपरिषद्को ‘वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका’ले तोकेअनुसार कागजात पूरा गर्नैपर्ने बाध्यताले प्रक्रिया लामो हुने बताएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय भद्रपुरका डिएफओ भरतबाबु श्रेष्ठका अनुसार बजेट अभाव पनि राहत वितरण ढिलाइको कारण बनेको छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ र २०८१–८२ का राहत रकम २०८२–८३ को साउन अन्त्यतिर मात्र वितरण सकिएको हो । अब चालु आर्थिक वर्षका आवेदनका लागि अर्को वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
चालु वर्षको कात्तिकसम्म चार महिनामा करिब २ सयभन्दा बढी क्षतिपूर्ति निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये दुईजना वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका हुन् ।
झापासँग सीमा जोडिने इलाममा चितुवाको आक्रमणका घटना हुने गरेको छ । रोङ, माइ र चुलाचुलीमा चितुवाले घरपालुवा चौपायामाथि बारम्बार आक्रमण गर्ने गरेको छ । बेलाबेला हात्तीको ताण्डव पनि दोहोरिने गरेको छ ।
गत वर्ष हात्तीको आक्रमणमा एकजनाको मृत्यु र एकजनाको घाइते भएका थिए । मृतक परिवारलाई १० लाख र घाइतेलाई साढे २ लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको थियो । चितुवासम्बन्धी तीनवटा घटनाका निवेदन पनि वन निर्देशनालय पठाइसकिएका छन्।
राहत पाउन किसानलाई कानुनी प्रावधानभन्दा बढी धैर्य, समय र खर्च आवश्यक पर्ने अवस्था बनेको छ। जनावरले नष्ट गरेको बालीको राहत पाउन जनावरभन्दा धेरै दौडिनुपर्ने किसानहरु बताउँछन् ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!