सम्पादकीय
कोशी प्रदेशसभाबाट अन्तिम चरणमा पुगेको ८प्रदेश आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल मान्यतालाई कमजोर पार्ने खालको देखिन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघदेखि विभिन्न सञ्चारकर्मी संगठनले एक स्वरमा यसको विरोध गर्नुको कारण यहीं हो । पत्रकार आन्दोलित भएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पत्रकार महासंघसहितको प्रतिनिधि टोलीसँग भेट्दै विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित नगर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘जनावर राम्रो बनाउन खोज्दा उँट बनेजस्तै भयो’ भन्ने मुख्यमन्त्रीको स्वीकारोक्ति नै विधेयकको दोषपूर्ण स्वरूपको प्रमाण हो । सरकार स्वयंले पनि विरोधको तीव्रताबीच यसलाई ‘होल्ड’ गर्ने, संसदबाटै फिर्ता लिने वा समितिमा पुनः पठाउने विकल्पमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।
विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूलाई नियाल्दा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्य प्रष्ट देखिन्छ । दफा २७ (२) मा सरकारले कुनै पनि घटना वा विषयको प्रशारण रोक्न सक्ने प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ । त्यसमाथि प्रेस रजिष्ट्रारलाई अदालतजस्तो अधिकार दिँदै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा बढी सर्वसत्तावादी सोचसँग मेल खान्छ । यस्तै दफा ५० मा पत्रकार कल्याण कोष नबनाएमा सञ्चारमाध्यमलाई नै जरिवाना गर्ने प्रावधान प्रेसमैत्री नभई प्रेसविरोधी हो । कल्याणकारी दायित्व पूरा नगरेको दोष राज्यसञ्चालित प्रतिष्ठानको हुन्छ । तर, सजाय भने मिडियाले पाउनु अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो । त्यस्तै दफा ८, २६, ४५, ५७ लगायतका प्रावधानहरूले अनुभव, उमेर र योग्यतामा अनावश्यक कडाइ गर्दै निश्चित पात्रलाई लाभ हुने गरी खाका कोरिएको छ ।
सबैभन्दा आपत्तिजनक पक्ष भनेको समाचार वा प्रसारणका आधारमै जरिमाना र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था हो । प्रेस काउन्सिल ऐन वा संघका अन्य कानूनमा समेत यस्तो सजाय छैन । तर, प्रदेशस्तरीय विधेयकमा भने अदालतभन्दा बढी अधिकार एक राजनीतिक नियुक्तिलाई दिइनु संविधान र संघीय कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले विगतमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हुँदा संचार प्रतिष्ठान गठनमा पहल गरेको स्मरण गर्दै आफू प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर भएको बताएपनि व्यवहारमा ल्याइएको विधेयक त्यसको उल्टो दिशामा उन्मुख छ । यसलाई सुधार नगरे लोकतान्त्रिक व्यवस्था, पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न हुन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पत्रकार मात्रको सरोकार होइन । यो त नागरिकको जान्ने अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेर सरकार र सत्ता संरचनाको आलोचना रोक्ने संस्कारले भ्रष्टाचार र दुरुपयोगलाई प्रश्रय मात्र दिन्छ । त्यसैले यो विधेयक जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, त्यस्तो रूपमै पारित हुनु असम्भव छ । अब जिम्मेवारी प्रदेशसभा र सरकारकै हो— पत्रकारको मुख थुन्ने कानुनी औजार बनाउने कि स्वतन्त्र पत्रकारिता र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने ? मुख्यमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न छ, प्रतिबद्धता जनाएर मिठो कुरा मात्र गर्ने कि व्यवहारमा पनि त्यसलाई उतार्ने ? पत्रकार महासंघ, प्रेस संगठनहरू र सरोकारवालाको माग स्पष्ट छ— प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा हटाएर मात्रै विधेयक अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, यसलाई इतिहासले प्रेसमाथि भएको प्रहारको रुपमा दर्ज गर्नेछ ।