सिर्जना राई, राज्यमन्त्री, कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारकी राज्यमन्त्री सिर्जना राईले सरकारभित्र गहिरो समन्वय अभाव रहेको र गठबन्धन दलहरूबीच काम गर्न असहज भइरहेको स्वीकार गरेकी छन् । उनले प्रदेश सरकारका योजनाहरू अलपत्र परेको, बजेट ‘कनिका छरे जस्तो’ भएको र सरकारप्रति जनतामा चरम वितृष्णा बढेको यथार्थलाई उजागर गरेकी छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् भित्रै महिला भएकै कारण आफूले आत्मीयता महसुस गर्न नसकेको र एक प्रकारको उपेक्षा भोगेको समेत बताइन् । उनै राज्यमन्त्री राईसँग हाम्रोमतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ :
राज्यमन्त्रीका रुपमा सरकार र नागरिकबिच समन्वयन गर्ने जिम्मेवारी तपार्इंको भनिएको छ तर त्यस अनुसारको समन्य नभएको भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ किन ?
– हो, म यो कुरा स्वीकार गर्छु । जनमानसमा प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने बुझाइ छ र यो आलोचनालाई मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु । खासगरी, योजना कार्यान्वयनको विषयमा धेरै गुनासाहरू छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । सबैभन्दा ठूलो गुनासो बजेट विनियोजनमा छ । बजेट ‘कनिका छरे जस्तो भयो’ भन्ने जनगुनासो सत्य हो । स–साना र टुक्रे योजनामा बजेट छरिँदा प्रतिफल देखिएन । अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि सुरु भएका कैयौं योजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा छन् । ती अधुरा योजनाहरूले एकातिर वातावरणलाई प्रदूषित गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर नागरिकहरुले ‘मानसिक टर्चर’ दिइरहेका छन् । जब मानिसहरूले ती अलपत्र योजना देख्छन् र यो प्रदेश सरकारले सुरु गरेको हो भन्ने थाहा पाउँछन्, तब सरकारप्रतिको विश्वास स्वतः गुम्छ ।
दुईतिहाईको बलिायो सरकारले पनि किन गति लिन नसकेको होला ? के सरकारभित्रै समस्या देख्नुहुन्छ ?
– दुई फरक दल मिलेर सरकार बनेपछि आ–आफ्ना पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचारहरू हुन्छन् । त्यसैले बाहिरबाट विश्लेषण गर्दा समन्वय अभाव देखिनु स्वाभाविक हो । एउटै पार्टीको बहुमतको सरकारमा काम गरेजस्तो सहज पक्कै हुँदैन, अलिकति असहज नै हुन्छ । फरक दलसँग बसेपछि फरक स्तरबाट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा कहिलेकाहिँ वैचारिक भिन्नताहरू सतहमा देखिन्छन् । तर बाहिर मानिसहरूले सोचेजस्तो हामीबीच ठूलै खटपट वा द्वन्द्वको अवस्था भने होइन । यद्यपि, असहजता चाहिँ पक्कै छ ।
तपाईंलाई मुख्यमन्त्रीज्यूको निगरानी गर्न पठाइएको भन्ने चर्चा पनि छ नि? तपाईं र मुख्यमन्त्रीबीच समन्वय अभाव छ भन्ने आरोपमा सत्यता छ ?
– (हाँस्दै) त्यो त सरासर मिथ्या चर्चा हो । त्यसमा अलिकति पनि सत्यता छैन । मैले निगरानी गरेर हुने कुरा हो र ? यो हुनै सक्दैन । मुख्यमन्त्रीज्यूसँग मेरो कुनै खटपट छैन । हाम्रोबीचमा सचिवालयमार्फत नियमित समन्वय भइरहेको हुन्छ । आवश्यक परेमा म सिधै फोन वा म्यासेजमार्फत कुरा गर्छु । बाहिर जसरी हल्ला चलाइएको छ, त्यो केवल अफवाह हो ।
तपाईंलाई मन्त्रिपरिषद्मा महिला भएकै कारण कहिल्यै अप्ठ्यारो वा हेपिएको जस्तो महसुस भएको छ ?
– (गम्भीर हुँदै) त्यो त छ, त्यो छ । मेरो पार्टी नेकपा (एमाले) ले मलाई महिला भएकै कारण अवसर नदिएको वा पछाडि पारेको भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, जब मन्त्रीको रूपमा काम गर्छु, अन्य मन्त्रीहरू (पुरुष) ले गर्ने व्यवहारमा कता–कता यो ‘आत्मीयता नभएको हो कि’ भन्ने महसुस चाहिँ हुन्छ । अपेक्षित सम्मान र सहकार्यको वातावरण नपाएको जस्तो अनुभव हुन्छ ।
हालै तपाईं पार्टीको माथिल्लो तहले संगठित सदस्यसमेत नदिने निर्णय गरेका पूर्व राष्ट्रपतिलाई भेट्न एयरपोर्ट पुग्नुभयो । मुख्यमन्त्री आफैँ नगएको अवस्थामा तपाईंको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । तपाईंले समूह परिवर्तनको संकेत दिनुभएको हो ?
– यो तपाईंहरूको गलत बुझाइ हो । कृपया यसरी नबुझिदिनुहोला । पहिलो कुरा, उहाँ बिद्यादेवि भण्डारी देशको पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र यो पद आफैँमा सम्मानित छ । म अहिले सरकारको राज्यमन्त्री हुँ, त्यसैले उहाँलाई सम्मान गर्नु मेरो कर्तव्य हो । दोस्रो कुरा, म नेकपा (एमाले) को एक जिम्मेवार सदस्य मात्र होइन, अनेमसंघ (अखिल नेपाल महिला संघ) कोशी प्रदेशको अध्यक्ष पनि हुँ । उहाँ हाम्रो पार्टीको पूर्व उपाध्यक्ष र अनेमसंघको पूर्व अध्यक्ष पनि हो । उहाँ हाम्रो आदर्श र गौरव हो । त्यसकारण, एकजना नेतृको हैसियतमा पनि मैले उहाँलाई भेट्नु र सम्मान प्रकट गर्नु स्वाभाविक हो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय हामी मान्छौं र कार्यान्वयन गर्न कटिबद्ध छौं । तर, पार्टी सदस्य नभएको मान्छेलाई भेट्नै नहुने, बोल्नै नहुने भनेर त हामीलाई भनिएको छैन नि ! नभेटीकन कसरी सम्मान हुन्छ ? त्यसैले मेरो भेटलाई राजनीतिक कित्ताकाटसँग जोड्नु गलत हुन्छ । यो सम्मान र मानवीयताको विषय हो । अरू नेताहरूले सुटुक्क भेट्नुभयो होला, म खुलमखुला गएँ, यसमा लुकाउनु पर्ने केही छैन ।