विदुर कटुवाल
कोशी प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ ले नेपाली पत्रकारिता जगतमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ । यो विधेयकलाई प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित गरिसकिएको छ । तर यसका प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा कुण्ठित गर्ने प्रष्ट छ । सरकारले यसलाई सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमनको नाममा प्रस्तुत गरे पनि, वास्तविकता भने यो विधेयक मिडिया तथा पत्रकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हतियार हो । पत्रकारहरूले यसलाई संविधानको मर्मविपरीत भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । तर सरकारले सरोकारवालाहरूको सुझावलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ । जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरुद्धका हुन् ।
यो विधेयक २०८१ माघ १८ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । सुरूमा यसलाई सञ्चार क्षेत्रको विकास र नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको थियो । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा विधेयकमा प्रावधानहरू थपथाप गरी स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण गरिएको छ ।
उदाहरणका लागि, विधेयकको दफा २६ मा नेपालको संविधानको धारा ५ र १९ विपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानले सरकारलाई मनपरी ढंगबाट मिडियालाई सेन्सर गर्ने अधिकार दिन्छ । जसले पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा समाचार प्रसारण गर्नबाट रोक्छ । कोशी प्रदेश सकारकारले त्यही बाटो खोजेर प्रेसमाथि आक्रमण गरेको छ ।
समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा ऐन विपरीत समाचार सामग्री प्रसारण गरे एक लाखसम्म जरिवाना, कालोसूचिमा राख्ने र प्रदेश सरकारले दिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने प्रावधान छन् । जसबाट सरकारको मात्र गुणगानका समाचार लेख्नु अर्थात आलोचनात्मक समाचार नलेख्नु भनेर धमक्याएको प्रष्ट छ । मन नपरेका समाचारमा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्थाले डर लाग्दो संकेत दिएको छ ।
यस्ता प्रावधानहरूले सञ्चार संस्था र पत्रकारहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र उनीहरूलाई सरकारको विरुद्धमा बोल्नबाट डराउने बनाउने उद्देश्य राखेको सिधा रुपमा स्पष्ट छ । विधेयकले प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको प्रेस रजिस्ट्रारलाई अदालती अधिकार दिएको छ । जसले पत्रकारहरूलाई दण्डित गर्न सक्छ । सुरूमा विधेयकमा रजिस्ट्रार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर पछि समितिले दफा ८ (घ) बाट यो हटाएको छ । यसले दलका कार्यकर्तालाई रजिस्ट्रार बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । जसले प्रेसलाई राजनीतिक हतियार बनाउन सक्छ । आप्mनालाई जोगाउने र अरुकालाई तह लगाउने तयारीभन्दा फरक पर्दैन् । जसरी पनि पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने योजना छ ।
विधेकको दफा २७ मा ऐन वा नियम विपरीत कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रेस रजिस्ट्रारले पहिले सचेत गराउन सक्ने र दोहो¥याएमा जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । तर समितिले यसमा एक १ लाखसम्म जरिवाना, कालोसूचि र सेवा सुविधा बन्द गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । उपदफा ३ मा प्रचलित कानुन विपरीत कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रतिष्ठानले कालो सूचिमा राख्ने वा विज्ञापनलगायतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने वा जरिवाना गर्ने वा सबै सजाय गर्न सक्ने भनिएको छ । पत्रकार आचारसंहिता विपरीत कार्य भए मर्का पर्ने पक्ष वा जो कोहीले उजुरी दिन सक्ने प्रावधानले जो कोहीले पनि पत्रकारविरुद्ध उजुरी दिन सक्ने बनाएको छ, जसले समाचारमा चित्त नबुझेको बहानामा बदला लिने अवसर दिन्छ । दफा ५७ (२) मा आर्थिक क्षति भएको दाबी गरे क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने छ ।
यी प्रावधानहरूले प्रेसलाई स्वतन्त्र रूपमा कलम चलाउनबाट रोक्छन् । सञ्चार संस्था र पत्रकारको हात बाँध्ने गरी ल्याइएको ऐन भन्दा फरक नर्पला । यो सरासर संविधानको भावना र मर्मविपरीत छ । कुनै विषयमा जो कोहीले निवेदन दिनसक्ने फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा मात्रै हुन्छ । सरकारले नियुक्त गर्ने रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी दिने खालको छ । यो विधेयकले पत्रकारलाई अदालतका न्यायाधीशले जस्तै दण्ड जरिवानाको सजाय दिनेछ । सरकारले नियुक्त गर्ने दलको कार्यकर्ता त्यसको न्यायाधीश बनाउने कोशी सरकारको तयारी छ । जसले प्रेसलाई राजनीतिक रुपमा नियन्त्रणमा राख्ने देखिन्छ ।
विरोध
नेपाल पत्रकार महासंघ, कोशी प्रदेश, प्रेस सेन्टर, प्रेस चौतारीलगायतका पत्रकारका पेशागत संघ संस्थाले यो विधेयकविरुद्ध विरोध जनाइसेका छन् । महासंघले भदौ ६ गते प्रदेश सभा अगाडि आयोजित धर्नामा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपप्रति खेद व्यक्त गर्दै, दुव्र्यवहार गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । विधेयकमा सरोकारवालाका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै विधायन समितिले पत्रकारलाई एक लाखसम्म जरिवाना, कालोसूचि र सरकारी विज्ञापन रोक्ने प्रावधान राखेकोमाआक्रोश व्यक्तगरिएको छ।सरकारले नियुक्त गरेको प्रेस रजिस्ट्रारलाई अदालती अधिकार दिएर स्वतन्त्रपूर्वक कलम चलाउने पत्रकारलाई राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिमार्फत दण्डित गर्ने ऐन अस्विकार्य हुने छ ।
तत्काल विधेयकका प्रावधानहरू सच्याउनु पर्ने माग पत्रकारहरुको छ । प्रदेशसभामा १३ वटा संशोधन दर्ता भएपछि समितिमा पठाइएको थियो । तर मिनी संसदको रूपमा रहेको समितिले कारबाही र जरिबानाको थप प्रावधानसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । यसले सरकारको नियत स्पष्ट गर्छ कि यो विधेयक मिडियालाई दबाउनका लागि हो । आफूविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने पत्रकारहरूको पेशामा प्रतिबन्ध लगाउनको लागि बनेको विधेयक हो ।
विधेयकविरुद्ध पत्रकारहरुको शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारलाई कुण्ठित पर्ने काम प्रदेश सरकारले नै गरेको छ । प्रहरी दमनको घोर भत्र्सना गर्दै, आन्दोलनमा दुव्र्यवहार गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्न जोडदार माग पत्रकारहरुका संघ संगठनहरुको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले पत्रकारहरूलाई लछारपछार गरेको थियो । जसले नेपालको प्रेस इतिहासमा कालो दिनको रूपमा दर्ज भएको छ । संघीयतामाथिनै प्रश्न उठ्ने गरी कोशी प्ररदेश सकारको हर्कत डरलाग्दो छ । नेपाल पत्रकार महासंघले यसलाई अमानवीय दुव्र्यवहार भन्दै घोर भत्र्सना गरेको छ । यस घटनाले सरकारले कसरी मिडियालाई डराउने र दबाउने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । पत्रकारहरुमाथि प्रहरी दमनको यो घटना कुनै नौलो त होइन । तर, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको फुर्ति लगाउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेतृत्वको सरकारको नाङ्गो नाच देखाएको छ । त्यसमा पनि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको असली रुपमा उजागर गरेको छ । कोशी प्रदेशमा विगतमा पनि पत्रकारमाथि आक्रमण भएकै हुन् । फरक, यसपटक कोशी प्रदेश सरकार नै प्रेसमाथि आक्रमण जुटेको छ ।
यदि सरकार साँच्चै मिडिया–मैत्री हुने हो भने, यस्ता दमनकारी कार्यहरू रोक्नुपर्छ । तर उल्टै विधेयकमार्फत थप नियन्त्रण ल्याउन खोजिरहेको छ । त्यसको रमिते कोशी प्रदेशका पत्रकारहरु बन्नु हुँदैन । सत्ताधारी दल निकट रहेका प्रेस चौतारी र प्रेस युनियन पनि अझै शसक्त भएर खुल्न जरुरी छ । पार्टी नेतृत्वको सरकारको मतियार बनेको खण्डमा भोलि दुःख पाउने प्रष्ट छ ।
संविधानसँगको विरोधाभास
कोशी प्रदेश सरकारको यो कदम नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष विरोधाभासमा छ भन्दा फरक नर्फला । संविधानको धारा १७ (२) (क) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ, तर यो विधेयकले त्यसलाई कुण्ठित गर्छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा प्रेसलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ । यसले संघीय प्रेससँग बनेको ऐनहरुमा हस्तक्षेप बढाउन सक्छ । सरकारको मिडिया–विरोधी नीति यो विधेयकमा मात्र सीमित छैन । विगतमा पनि कोशी प्रदेशमा सञ्चार विधेयकहरू ल्याउने प्रयास भएका थिए । जसमा सत्तारुढ सांसदहरू नै सन्तुष्ट थिएनन् । मुख्यमन्त्रीले सहमतिमै पारित हुन्छ भने पनि, वास्तवमा यो विधेयकले प्रेसलाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको सोसल मिडिया बिलजस्ता विधेयकहरूले स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न गरेकोमा चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ ।
किन कोशी प्रदेश सरकार मिडिया–मैत्री नबन्ने पक्षमा ?
कोशी प्रदेश सरकारको यो कदमले स्पष्ट गर्छ कि यो मिडिया–मैत्री नभई नियन्त्रणकारी बन्न चाहन्छ । सरकारले सञ्चार संस्थालाई कालोसूचिमा राख्ने, विज्ञापन रोक्ने र जरिवाना गर्ने प्रावधानहरूले आर्थिक रूपमा मिडियालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राख्नु नै गलत छ । स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गर्छ र सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई दण्डित गर्छ । त्यसको लागि हनुमानकारिता मात्र ठिक हुन्छ । यदि सरकार साँच्चै विकास चाहन्छ भने, प्रेसलाई सहयोगी बनाउनुपर्छ, न कि शत्रु । तर यो विधेयकले उल्टो देखाएको छ । पत्रकारहरूको आन्दोलनले यो विधेयकलाई फिर्ता लिन दबाब दिन सक्छ । तर सरकारको अडानले द्वन्द्व बढाउने खतरा छ । अन्य प्रदेशहरूमा पनि यस्ता विधेयकहरू आउन सक्छन्, जसले राष्ट्रिय स्तरमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई खतरा उत्पन्न गर्ने प्रष्ट छ । पत्रकार महासंघले माग पूरा नभए थप कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । यो समय हो जब सबै सरोकारवालाहरूले एकजुट भएर यो विधेयकको विरोध गर्नुपर्छ । सरकारलाई सम्झाउनुपर्छ कि लोकतन्त्रमा प्रेस चौथो आँखा हो । तर, सरकार आँखा नै फोड्ने पक्षमा छ । यदि यो विधेयक पारित भयो भने, कोशी प्रदेशमा मिडिया जगत ध्वस्त हुने प्रष्ट छ । समग्र समाजलाई अँध्यारोमा धकेल्छ । अबको लडाइँ प्रेस स्वतन्त्रताको लागि लड्ने पर्ने भएको छ ।
र अनि, संघीय सरकार पनि प्रेस माथिनै अंकुश लगाउँदै
प्रेस स्वतन्त्रता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यही मेरुदण्ड खुस्काउने गरी संघीय सरकार लागिरहेको बेला कोशी प्रदेश सरकार पनि अघि बढेको छ । संघीय सरकारको विधाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने खालकै छ । जसको अहिले पनि प्रेस जगतले विरोध गरिरहेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा–दफामै समस्या छ । त्यसमा संघीय सरकारकै ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधनमा अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिने जुन निर्णय गरेको त्यो झनै डरलाग्दो छ । त्यही संघीय सरकारको प्रेसमाथि अंकुश लगाउने विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयककै विरोध भइरहेका समयमा कोशी प्रदेश सकारको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ ल्याउनुको संकेत अब बुझ्नु पर्छ । प्रेस जगतले आन्दोलन सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन ।
(कटुवाल प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)