सम्पादकीय
मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी सहकारीमा भएको २२ करोडभन्दा बढीको ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले दिएको आदेशले न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वासलाई केही हदसम्म भए पनि पुनःस्र्थापित गर्ने काम गरेको छ । जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेका मुख्य प्रतिवादीहरूलाई एक–एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने उच्च अदालतको फैसला पीडितहरूको पक्षमा एक महत्वपूर्ण कदम हो । यो आदेशले आर्थिक अपराधका गम्भीर मुद्दाहरूमा न्यायालयले देखाउनुपर्ने संवेदनशीलता र कठोरतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । सत्ताको दबाब र प्रभाबको कारण सो मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास सुरुबाटै भएको थियो ।
सुरुमा जिल्ला अदालतले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिजस्ता शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्तिकी पत्नीसमेत रहेकी अञ्जला कोइरालालाई केवल १० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । करोडौंको अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई यति सामान्य धरौटीमा छाड्नुले न्यायको मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरेको थियो । यसले शक्तिशाली र पहुँचवालाहरूका लागि कानुन लचिलो हुन्छ भन्ने आम बुझाइलाई बल पु¥याएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले यस निर्णयविरुद्ध गरेको पुनरावेदनले न्यायको ढोका बन्द भइनसकेको संकेत दियो र अन्ततः उच्च अदालतको आदेशले न्याय मर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
उच्चको आदेशसम्म आइपुग्ने यात्रा भने सहज थिएन । उच्च अदालतमा तीन महिनाको छोटो अवधिमा मुद्दाको पेशी १३ पटक स्थगित हुनु, एक पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्नु र अन्ततः न्यायाधीशहरूबीच धरौटी रकममा राय बाझिनुले यो मुद्दालाई प्रभावित पार्न कति अदृश्य शक्तिहरू सक्रिय थिए भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । यस्ता जटिलता र ढिलासुस्तीले न्याय प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउँछ । दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले गरेको निर्णयले अन्ततः न्यायलाई सही मार्गमा फर्काएको छ । यसले हाम्रो न्याय प्रणालीभित्र अझै पनि न्यायिक विवेक र निष्ठा जीवित छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
उमागौरी प्रकरण केवल एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । आज देशैभरि सहकारीको नाममा हजारौं सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । आफ्नो जीवनभरको कमाइ र भविष्यको सपना साँचेर सहकारीमा राखेको पैसा हिनामिना हुँदा हजारौं परिवारको बिचल्ली भएको छ । यस्तो अवस्थामा, राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा ठगीमा संलग्नहरू सजिलै उम्किने हो भने नागरिकको राज्य र कानुनमाथिको भरोसा पूर्ण रूपमा टुट्नेछ । अतः उच्च अदालतको यो आदेश सराहनीय छ । तर, यो पूर्ण न्याय होइन । यो न्यायको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मात्र हो । अबको चुनौती भनेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाएर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्नु र ८ हजार ८४२ जना पीडित शेयर सदस्यको डुबेको रकम फिर्ता गराउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो । यो आदेशले देशभरका सहकारी पीडितहरूमा न्याय पाउने आशाको सञ्चार गरेको छ । अब न्यायालय र सम्बन्धित निकायहरूले यो आशालाई निराशामा बदलिन नदिन अन्तिम फैसलासम्म नै निष्पक्ष र दृढ रहनु आवश्यक छ । सबै सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।