सम्पादकीय
२०७९ सालमा भएको स्थानीय त हको निर्वाचनमा विराटनगरका जनतालाई ‘स्मार्ट सिटी’ र ‘तत्काल आर्थिक राहत’ जस्ता रंगीन सपना देखाइएको थियो । तर, साढे तीन वर्षपछि ती सबै वाचाहरू महानगरका हिलाम्य सडक र अनगिन्ती खाल्डाखुल्डीमा बिलाएका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले आफ्नै घोषणापत्रलाई उपेक्षा गर्दा, विकासको ‘बृहत गुरुयोजना’ को नारा सडकको दुर्दशाले गिज्याइरहेको छ र जनतामा निराशाबाहेक केही हात लागेको छैन । ‘स्मार्ट सिटी’ को सबैभन्दा ठूलो उपहास विराटनगरका भित्री सडकहरूले गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको विराटनगर–४ को ज्वालाटोल जाने सडकको तस्बिर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । जहाँ ‘स्मार्ट सिटी’ को सपना देखाइएको थियो, त्यहाँ आज सामान्य गिटीसम्म हालेर सडक हिँड्नलायक छैन । जब एम्बुलेन्स र दमकलसमेत समयमा पुग्न नसक्ने गरी पूर्वाधार जीर्ण बन्छ, तब ‘ताररहित सहर’ र ‘सूचना प्रविधि हब’ जस्ता कुरा गर्नु जनताको विवेकमाथि गरिएको मजाक मात्र हो । यस्तो धराशायी पूर्वाधारमा कसरी युवा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
नेतृत्व नीतिगत तहमा पनि उत्तिकै असफल देखियो । कांग्रेसले अघि सारेको ‘मासिक ३० युनिट बिजुली निःशुल्क’ को आकर्षक नारा नारामा नै सीमित रह्यो । अर्कोतिर, ‘अव्यवहारिक कर प्रणालीमा सुधार’ गर्ने वाचा प्रत्युत्पादक बन्यो । कर घटाउँदा त्यसको लाभ ठूला व्यापारीले लिए । तर, महानगरको राजस्वमा आएको भारी गिरावटले सडक मर्मत र ढल निकास जस्ता अत्यावश्यक काम ठप्प भए । जनतालाई राहत दिने नाममा गरिएको निर्णयले अन्ततः विकासको गति नै रोकिदियो, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले खेपिरहेका छन् । यति मात्र होइन, सुशासनको नारा पनि व्यवहारमा खोक्रो सावित भएको छ । ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ को वाचा गर्ने नेतृत्वकै पालामा महानगरभित्र बेथितिका अनेकौं शृंखला देखिएका छन् । नगर प्रहरीलाई सांसदको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाउनेदेखि वडाध्यक्षहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणमा कमिसन लिनेसम्मका आरोपले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ । ‘खल्तीबाट योजना’ निकाल्ने प्रवृत्तिले विकास योजना छनोटमा हुने पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पक्कै पनि, केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् । केही वडाका भवन निर्माण, वीरेन्द्र सभागृहको पुनर्निर्माण र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाजस्ता कामहरू सराहनीय छन् । तर, यी सीमित सफलताहरूले घोषणापत्रमा गरिएका विशाल वाचाहरू र जनताको अपेक्षाको भारी बोक्न सक्दैनन् । अब नेतृत्वसँग केवल २१ महिनाको समय बाँकी छ । ‘स्मार्ट सिटी’ को अमूर्त सपनाभन्दा पहिले जनतालाई हिँड्नलायक सडक चाहिएको छ । यो बाँकी अवधि नेतृत्वका लागि आफ्नो गुमेको साख फर्काउने अन्तिम अवसर हो । यदि अहिले पनि आधारभूत नागरिक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिएन भने, इतिहासले यो कार्यकाललाई केवल ‘वाचा र असफलताको दृष्टान्त’ का रूपमा मात्र सम्झनेछ ।