गोकुल पराजुली
बाहिरबाट हेर्दा कोशी प्रदेश सरकार ठिकठाक चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेसको सयोगमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार अत्यधिक बलियो छ । यो सरकार ढाल्न सक्ने सामथ्र्य विपक्षी दलहरुसँग छैन । सरकार दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदहरुको शक्ति लिएर ठिङ्ग उभिरहेको छ । तर यो शक्तिको उपयोग जसरी हुनुपर्ने थियो बितेको एक वर्षमा त्यस्तो खास अनुभूति गर्न भने सकिएन । यो निश्कर्ष आग्रहपूर्ण लाग्न सक्ला तर होइन । यथार्थमै कोशी प्रदेश सरकार गतिवान बन्न सकेन । यसले गति लिन सक्थ्यो किनभने संसदीय व्यवस्थामा गठबन्धन नै सहि दुई तिहाईको सामथ्र्य बोकेको छ । सुशासन स्थापना गर्न, प्रदेशमा नयाँ थिति र विधिहरु बसाल्न, प्रदेश विकासको अवधारणहरु प्रस्तुत गरी कार्यान्वयन गर्न, बजेट र कार्यक्रमका परम्परागत शैलीहरुलाई परिवर्तन गरी वर्तमान समयको माग र आवश्यकतााहरु पहिचान गरी त्यसको सुरुवात गर्नका लागि बितेको एक वर्ष चानचुने समय होइन । तर सरकार उभिन त ठिङ्ग उभिएको छ, जसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन तर त्यो मूर्तिजस्तै गतिहीन बनेर उभिएर पो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो त ।
‘नाई नभन्नु ल’ फिल्मको ‘बाहिर जस्तो देखिन्छ हेर्दा भित्र नि उस्तै हुँदैन मान्छे’ भन्ने गीत जस्तै अवस्था अहिले कोशी प्रदेश सरकारको छ । बाहिर ठिकठाकै चलेजस्तो गठबन्धन बिचमा ठूलो विवाद छैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको कार्यव्यस्तता राम्रै छ । कर्णाली, बागमती, सुदुरपश्चिम आदि प्रदेशमा जस्तो गठबन्धन दलमा एक आपसमा सत्तोसराप सुनिएको छैन । मन्त्रीले मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुका विरुद्ध पनि सार्वजनिक रुपमा बोलेको सुनिदैन । यति भएपछि बाहिरबाट ठिकठाक देखिने नै भयो । तर भित्रको अवस्था भने त्यस्तो बुझिदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बेलाबखत प्रदेशसभामा बोल्दा भन्ने गर्दछन् कि यो सरकार ठूलो बेथितिको चाङमा उभिएको छ । केही घटनाहरु हेर्दा त्यस्तो होइन भन्ने आधार भेटिदैन । बेलायती संसदीय अभ्यास अवलम्बन गरिएको हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा मुख्यमन्त्री सर्वशक्तिमान हुन्छन् । जुन मुख्यमन्त्रीसँग दुई तिहाईको शक्ति छ उसले सुशासनका लागि चुट्की बजाएकै भरमा धेरै सुधारको सुरुवात हुनसक्छ । तर हाम्रो मुख्यमन्त्री पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीका विरुद्धमा खुलेआम रुपमा क्युआर कोड पठाएर आफ्ना अवैधानिक सहयोगीमार्फत रकम असुलेको आरोप लाग्दा पनि एउटा स्पष्टीकरण सोध्नुहुन्न । यतिधेरै त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था हो र मुख्यमन्त्रीको ? किन र के कारणमा उहाँमा यतिसाह्रो त्रास उत्पन्न भएको छ ? कमसेकम यो विषय के हो भनेर छानविनसम्म त गर्न सकिन्थ्यो होला । आखिर मन्त्रीले चिन्दिन भनेपनि जे भनेपनि उनकै सचिवालयमा निर्वाध बसेर काम गरेकै सहयोगीबाट त्यो धन्दा चलेको कुरा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नभएको विषय होइन । न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म रकम उक्त क्युआरमार्फत भुक्तानी लिएको विषय आइसकेकै छ । क्युआरमा भुक्तानी दिनेहरु सरकारी सेवाकै कर्मचारीहरु हुन् । घुस लिनु र दिनुबराबरी अपराध हो । यो विषय छानविन गरेर त्यसमा संलग्न कर्मचारीसमेतलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्दा कोशी प्रदेशबाट सुशासनको पक्षमा सकारात्मक काम भइरहेको सन्देश देशभर जाने थियो । तर, मुख्यमन्त्री विवादित मन्त्री बर्खास्त गर्ने आँट त गर्नुहुन्न नै सहयोगी मार्फत भएको उक्त घटनाको छानविनसम्म गर्नुहुन्न । जुन कार्य मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेकै नेताहरुले पनि जायज ठानिरहेको बुझिदैन ।
अर्को विषय सोही मन्त्रालयका सचिवसँग जोडिएर आएको छ ।
प्रदेश सरकारले देखिने र सुनिने गरी आयोजना गरेको पर्यटन वर्ष २०८२ को उद्घाटन गर्दा भएको बसोबास तथा खानपानको खर्च भुक्तानी तीन महिनासम्म सचिवले गरेनन् । किन र के कारणले त्यो भुक्तानी नदिएको हो भन्ने विषयमा सरकारले जनताले थाहापाउने गरी कुनै खोजबिन गरेन । किन नगरेको ? के सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी सरकारबाहेक अरुको हो ? सालबसाली बजेटबाट भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिनुको कारण के थियो ? बजेट नभएर हो भनौं भने १० करोड छुट्याएकोमा आधा पनि चलेको थिएन । त्यो जान्ने अधिकार जनतालाई छैन ? अनि यो विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकासन भएपछि व्यक्तिगत कमाइ खर्चेर सचिवले होटलहरुको बिल तिरिदिएको कुरा बाहिर आयो ।
कहिले कुन कर्मचारीमार्फत कति रकम कुन कुन होटललाई भुक्तानी दिइएको भन्ने विषय र तथ्य सबै आएपछि सचिव घिमिरे पनि अरु बहाना बनाउन सक्ने अवस्थामा रहेनन् र उनले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि निजी आम्दानीबाटै भुक्तानी दिएको संसदीय समितिमै भनिदिए । यस्तो गुनिलो सचिव पाउनु हाम्रो प्रदेशका लागि अहोभाग्य नै हो । आउँदो निजामती सेवा दिवसमा प्रदेश सरकारले सचिव विशाल घिमिरेलाई राष्ट्रिय पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । होइन भने के कारणले सरकारी दायित्व कुनै कर्मचारीलाई व्यक्तिगतरुपमै तिरुँतिरुँ लागेको हो ? यो छानविन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको होइन र ?
बाहिर बाहिर सुनिन्छ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न चाहिरहनुभएको छ । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल तयार भइसकेको छैन रे । सरकारमा पठाएका मन्त्री फिर्ता बोलाउँदा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई आफ्नो दलको नेताको हैसियत नै गुम्ने चिन्ताले सताउँदा निर्णय लिन नसकिरहेको गाइँगुइँ सुनिन्छ । फेरि कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरु मुख्यमन्त्रीले छुन खोज्दा छोइनसक्ने शक्तिशाली छन् भन्ने पनि छ । यो हल्ला मात्र नभएर वास्तविकता हो ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशन नमानेको कुरा पटक पटक सार्वजनिक भएकै हो । इलाममा अघिल्लो वर्ष गर्नुपर्ने चिया सम्मेलन त्यहि विवादले तुहिएको कुरा लुकेको छैन । मुख्यमन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसँग पनि असन्तुष्ट रहेको कुरा ‘बडी ल्याङ्वेज’ बुझ्नेहरुले बुझिरहेकै छन् । मन्त्रीहरुसँग असन्तुष्ट हुने तर केही गर्न नसक्ने अर्थात् रिस उठेपनि खाँबो चिथोरेर शान्त बस्नुपर्ने बाध्यतामा यति शक्तिशाली मुख्यमन्त्री किन पुग्नुभयो भन्ने नागरिक चिन्ता चाहिँ अस्वभाविक छैन । कृषि मन्त्री र कृषि सचिव बिच बोलचाल नभएको महिनौं भइसकेको छ । तर सरकार न मन्त्रीलाई हटाउँछ न त सचिवलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा ल्याएर अर्को सचिव पठाउँछ । त्यो अधिकार त अहिले मुख्यमन्त्रीसँग ज्युँदै छ ।
त्यसैले माथि भनियो कि यो दुई तिहाईको सरकार ठिङ्ग उभिरहेको छ । शालिक जस्तै शान्त छ । लाग्छ प्रदेश ठिकठाक चलिरहेको छ । सबै राम्रो छ । तर भित्रभित्र हुरिबतास चलेको छ, उकुसमुकुस छ । यहि उकुसमुकुसकै बिचमा पनि मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । सायद भदौ पहिलो सातासम्ममा त्यो काम पनि होला । तर त्यो पनि सजिलै हुने छाँट देखिदैन । मुख्यमन्त्रीकै पार्टी सबै मन्त्री फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर मुख्यमन्त्री छानिछानी मन्त्री फर्काउने पक्षमा हुनुहुन्छ । कांग्रेसमा पनि उस्तै अवस्था छ, कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियत गुम्दैन भन्ने विश्वास पैदा नभएसम्म अर्को दलबाट मन्त्री फर्काउने सहमति आउने अवस्था देखिदैन ।