विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेश सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
महासंघले उद्योगी व्यवसायीको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै व्यावहारिक र दीर्घकालीन सुधारहरू आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
महासंघले कृषि, उद्योग, कर प्रणाली, भन्सार नीति, लगानी मैत्री वातावरण तथा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा सुझाब दिएको हो । कोशी प्रदेश कृषिको हव भए पनि खाद्य आयातमा ठूलो परिमाण रहेको अवस्थालाई चिन्ताजनक बताउँदै, अबको बजेटले कृषि प्रणालीमा इकोसिस्टमको विकासमा जोड दिनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारी (श्याम) का अनुसार, प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, विशेष आर्थिक क्षेत्र र आईटी पार्कको प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र नियमन निकाय आवश्यक भइसकेको महासंघको धारणा छ । उद्योग स्थापनामा लाग्ने वातावरणीय अध्ययन प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्ने र वातावरणका न्यूनतम मापदण्ड तोकी त्यस अनुसार उद्योगहरूलाई सहजता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले भन्सार नीति तथा कर प्रणालीमा पनि सुधारको माग गरेको छ । जिएसटी बिल र ई–वे बिलको आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाएर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, करदाताका लागि सेवा सुविधालाई डिजिटल र सहज बनाउनु पर्ने महासंघको माग छ । त्यस्तै, स्थानीय तहबाट निर्यातमुखी उद्योगमा लगाइने कर गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । उद्योगहरूमाझ हुने बायप्रोडक्टको कारोवारलाई ‘कबाडी’ अन्तर्गत कर लगाउने चलनलाई बन्द गर्नुपर्ने माग पनि छ ।
महासंघले ठूला करदाता तथा मध्यमस्तरका करदाताका लागि सातवटै प्रदेशमा विशेष कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्वदेशी उद्योगका लागि पनि लागू गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सेवाको भुक्तानी प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल बनाइनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सरकारले अहिले असंलग्न रूपमा गैरकर राजस्व संकलन गरिरहेको भन्दै, महासंघले यी सबै कार्यविधिलाई समेट्ने छाता कानुन ल्याउनुपर्ने धारणा समेत राखेको छ ।
यी सबै सुझावहरू आगामी बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा समावेश गरिएमा मात्र उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रले साँच्चिकै गति लिन सक्ने महासंघको विश्वास छ ।
