विराटनगर । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएकाले शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३५ समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छु प्रधानमन्त्री शाहको स्टाटसमा छ । अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले भने पनि यो निर्णय प्रधानमन्त्री आफैंले सार्वजनिक गरे । सामान्यत निर्णयहरू सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालय र मन्त्रीबाटै सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । तर, यो निर्णय प्रधानमन्त्रीबाटै आएको छ ।
यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको कार्यशैली नमिलिरहेको झन् स्पष्ट भएको छ । यो प्रकरणले अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएदेखि नै सडकदेखि संसदसम्म यसको चर्को विरोध भएको थियो। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाले करको विरोध गर्दै केहीले त कर नतिर्ने घोषणा समेत गरेका थिए।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भने यो करको आलोचना गर्नेलाई गालीगलौज गर्दै त्यसको बचाउ गर्दै आएका थिए । कर कार्यान्वयनमा आएको पाँचौ दिनमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपमा पारित नभएको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कर औपचारिक रुपमा हट्नेछ ।
सरकारले करसम्बन्धी निर्णय परिवर्तन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारले करको दर हेरफेर गर्ने तथा आवश्यक परे फिर्ता लिन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसको जानकारी संसदलाई दिनुपर्र्छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कार्यशैलीमा मतभेद देखिएको चर्चाबीच कर हटाएको घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक भएयता अर्थमन्त्री वाग्लेले यी करको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। तर अन्ततः कर लागू नगर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेपछि दुवै नेताबीच समन्वय कमजोर रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
पछिल्ला केही सातायता प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र तथा धितोपत्र बजारका सरोकारवालासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन्। ती अधिकांश बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी गराइएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले कर हटाएको घोषणा गरेर अर्थमन्त्री वाग्लेलाई दबाब दिएको अनुमान भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय अर्थमन्त्रीको कर नीतिप्रति सन्तुष्ट नरहेको चर्चा छ ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णयसँगै नागरिक, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित संस्थाबाट उठ्दै आएको विरोध तत्कालका लागि सम्बोधन भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।