विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई मङ्गलबार ‘जानकारी गराएको सम्बन्धमा’ भन्दै तीन पृष्ठ लामो पत्र हस्तान्तरण गरे । उक्त पत्रको अन्तिममा ५ बुँदा निष्कर्ष निकाल्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकार दुईवर्षसम्म हटाउन कसैले नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।
पत्रमा प्रदेशसभाबाट गत वैशाख ७ गते पारित संकल्प प्रस्ताव अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न सक्ने कुनै संवैधानिक आधार र तर्क नरहेको उल्लेख छ । ‘…..संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको पदबाट गैह्र संवैधानिक अभ्यासमा संलग्न गराउने गरी भएको प्रयत्नका आधारमा क्रियाशील भई दशकौं लामो प्रयास तथा १७ हजार भन्दा बढीको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा तथा नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुख जस्तो संवैधानिक रूपमा रहेको प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको ब्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १७३ बमोजिम जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा भनिएको छ ।
सो पत्रमा सादर अवगतार्थ भन्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास काठमाडौंलाई बोधार्थ दिइएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कुनै पत्र वा जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिने संवैधानिक मर्यादा र प्रचलन हो । तर, राष्ट्रपतिलाई बोधार्थ किन दिइन्छ ? कस्तो परिस्थितिमा दिइन्छ ? वा प्रचलन के हो भन्ने विषय नेपालमा खासै बहस भइरहेको विषय होइन । नेपालमा राष्ट्रपतिलाई मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो जानकारी दिने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भने छैन । राष्ट्रपतिलाई बोधार्थ दिनुको मतलब संविधानको बर्खिलाप हुने गरी प्रदेशमा कदम चालिन खोजिँदैछ है भन्ने रहेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिलाई बोधार्थ दिनुको अर्थ संविधानको यस्ता–यस्ता धाराहरु प्रदेशमा गलत ढंगले प्रयोग हुँदैछ है भनेर जानकारी दिएको हो । संविधानको पालनकर्ता र रक्षा गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हुन आउँछ । प्रदेशसभाले गरेको संकल्प प्रस्ताव त सच्याउनु पर्दैैन । तर, प्रदेश प्रमुखले त्यस आधारमा कदम चालेको खण्डमा राष्ट्रपतिले सच्याउनु पर्छ है भन्ने हो,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखलाई समसामयिक विषयमा जानकारी गराउने मुख्यमन्त्रीको दायित्व हो । संसदमा संविधानलाई नै संशोधन गर्ने काम हुन लाग्यो भने रोक्नु प¥यो नि ? हामीले त सबैतिर जानकारी दिनुप¥यो नि ।’
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई दिएको पत्र र राष्ट्रपतिलाई बोधार्थ दिने काम नै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको नेकपा एमाले कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताए । ‘राष्ट्रपतिमार्फत प्रदेश प्रमुखलाई गैर संवैधानिक हिसाबले दबाब दिन सक्छु भन्ने मनसाय मुख्यमन्त्रीको हुनसक्छ । राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसबाट निर्वातचित भएको भन्ने उहाँको कुरा होला । तर, राष्ट्रपति भइसकेको मानिस कुनै पार्टीको हुँदैन,’ भण्डारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले यति तल्लो स्तरको पत्र दिनु÷पठाउनु भनेको मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध हो । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई पनि यसरी चिठ्ठी दिनै सक्दैन । हामीले संकल्प प्रस्ताव पास गर्दा सरकार र प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने भन्ने मात्रै हो । संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको विरुद्धमा लेखेर मुख्यमन्त्रीले सिधै प्रदेश प्रमुखलाई दिनु भनेको संसदीय सर्वोच्चताको खिलाफ हो ।’
एमाले र माओवादीले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र नलिए स्वतः पदमुक्त हुने भन्दै नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिइरहेका छन् । सोही दबाब र सोही आशयको प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको आधारमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको आह्वान हुन सक्नेमा मुख्यमन्त्री कार्की सशंकित छन् । सो कदम चालिए राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रयास स्वरुप पत्रमा बोधार्थ दिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
प्रदेश प्रमुख परामर्शमा
उता, कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आहवान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङले अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेको उक्त कार्यालयका सचिव छविन्द्र पराजुलीले बताए ।
खापुङले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनबाट गत वैशाख ७ गते पारित संकल्प प्रस्तावअनुसार नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा कानूनी परामर्श सुरु गरेका हुन् । यस्तै सरकारमा सहभागी कुनै पनि पार्टी सरकारबाट फिर्ता आएमा वा विश्वासको मत फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए के गर्ने भन्ने विषयमा पनि खापुङ परामर्शमा छन् ।
गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिँदै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । संविधानको धारा १८२ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानका लागि दुई दलले वैशाख ६ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो ।
प्रदेशसभाले भने संकल्प प्रस्तावको जानकारी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पनि दिइसकेको छ । प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावअनुसार नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्नुपर्ने एमाले, माओवादीको जिकिर र संकल्प प्रस्ताव नै असंवैधानिक भएकोले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्नु पनि असंवैधानिक हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबीले प्रदेश प्रमुख खापुङ भने दोहोरो दबाबमा छन् ।
