राज्यकोषमाथि लुटको नमुना

पहुँचवालाले राज्यकोषमाथि कसरी दोहन गरिरहेका छन् भन्ने नमुना धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकामा केयर वुमन नामक संस्थाको नाममा सरकारी बजेट प्रयोगले फेरि बाहिर ल्याएको छ । हाल कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री रहेकी ईन्दिरा थापाले आफ्नो आमाको नाममा रहेको जग्गामा सरकारी बजेटबाट घर बनाएकी छन् । एउटै पालिकाका छुट्टाछुट्टै वडामा सोही संस्थाको नाममा अहिलेसम्म थापाले ४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट लगेको देखिएको छ । पाख्रिबास ४ मा अस्पताल बनाउने भन्दै संस्थाकै नाममा जग्गा लिएर भवन बनाइरहेकी थापाले पाख्रिबास ८ मुगामा भने आफ्नो परिवारको निजी जग्गामा घर बनाएकी छन् । उनले गरेको राज्यकोषमाथिको दोहनको श्रृंखला प्रदेश सरकार स्थापना भएयता निरन्तर चलेको देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालासँग निकट रहेकी थापाले उनकै पहुँचको आधारमा यो सबै काम गर्नसकेको देखिन्छ । त्यसबारे हाम्रोमत दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेपछि विषयमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने भएका छन् । छानविनबाट सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ र दोषीलाई कार्वाही हुनुपर्छ ।

राज्यमन्त्री थापाको संस्था केयर वुमेन नेपालको नाममा निजी जग्गामा भवन र पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६–७७ यता लगातार प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ । सो वर्ष १ करोड १० लाख, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ५० लाख, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १० लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २५ लाख रुपैयाँ सरकारले सो जग्गामा खन्याएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पर्यटन विकास आयोजनाले बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सोही संस्थाको नाममा पछिल्लो दुई वर्षदेखि सोही संस्थाको नाममा पाख्रिबास ४ मा अर्को भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । सो भवनको लागि गत आर्थिक वर्षमा १० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएर खर्च गर्दैछ । यस्तै सोही स्थानमा अर्को भवन बनाउन संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएर काम गरिरहेको छ । पहुँचको आधारमा आफ्नो संस्थामा करोडौं बजेट लैजानु र त्यो बजेटबाट निजी जग्गामा घर निर्माण गर्नु आर्थिक अपराध हो । सरकारी कोषको दुरुपयोग हो । राज्यको सम्पत्तिको अपचलन हो ।

निजी जग्गामा सरकारी बजेटबाट भवन बनाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । भवनको सम्झौता गर्दा नै धनीपूर्जा संस्थाको नाममा छ कि छैन भनेर सम्झौता गर्ने निकायले हेर्नुपर्ने हो । संस्थाको सामाजिक गतिबिधि उत्कृष्ट रहेको अवस्थामा लिज सम्झौतासम्मलाई मान्यता दिन सकिने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, थापाले आमाको जग्गामा बनाएको भवनको न नक्सापास भएको छ न, स्थानीय सरकारबाट भवन निर्माण र लिजको लागि कुनै सिफारिस भएको छ । सो कुरा वडाका तत्कालिन अध्यक्ष सिताराम राईले बताएका छन् । निजी जग्गामा भवन बनाएको कुरा थापा आफैंले पनि स्वीकार गरेकी छन् । दाजुहरुले पास गरिदिने सहमति भएकोले भवन बनाएको उनको दावी छ । महिलाहरुको सशक्तिकरण र उपचारमा काम गर्ने दावी गरिएको उनको संस्थाले २ करोड बढि खर्च गरेर भवन बनाएपनि उल्लेख्य काम गरेको देखिएको छ । बरु करोडौं खर्चेर बनाएको घर नै भुतबंगलाजस्तो छ ।

यो प्रकरणले डा.शेखर कोइरालामाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । सुशासन, पारदर्शिता, राज्यकोषको सदुपयोग र भ्रष्टाचार विरुद्ध आफू रहने दावी उनले गर्दै आएका छन् । उनका भाषण र भनाइ त्यसै विषयमा केन्द्रित भएका छन् । यस्ता विषयमा उनी पार्टीकै सभापतिदेखि अन्य नेताहरुमाथि पनि बेला–बेला प्रश्न उठाउने गरेका छन् । तर, उनकै निकट रहेकी प्रदेश मन्त्रीले गरेको राज्यकोषको दुरुपयोगबारे उनको धारणा के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । डा.शेखरसँगको निकट सम्बन्धकै कारण कोशी प्रदेशसभा सदस्य र र राज्यमन्त्री भएकी थापाबारेमा डा. शेखरले किन बोलेका छैनन् भनने प्रश्न छ । शेखरले बोले पनि उनलाई संरक्षण गरेपनि नियमाक निकायले यो प्रकरणमा गम्भीर छानविन गर्नुपर्छ । यो प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।