उदयपुर । महशुल नतिरेको भन्दै एक साताअघि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको विद्युत विच्छेद गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शनिबार विद्युत सुचारु गरिदिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले पत्र पठाएर विद्युत सुचारु गरिदिन आग्रह गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत सुचारु गरिदिएको हो ।
उद्योगले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्न बाँकी महशुल तिर्न ताकेता गरेको अवधिभित्र महशुल नतिरेपछि गतसाता विद्युत लाइन काटिदिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण गाईघाट शाखा प्रमुख विजयबाबु खत्रीका अनुसार महसुल वापतको ३६ करोड ४४ लाख ३१ हजार दुई सय ७२, जरिवाना आठ करोड ८६ लाख ९८ हजार पाँचसय र अन्य विभिन्न शीर्षकको ४६ लाख ७३ हजार छ सय २९ समेत गरी कुल ४५ करोड ७८ लाख तीन हजार चारसय दुई रुपियाँ विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ को विनियम १० अनुसार मिटर रिडिङ्ग गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत मशसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समय लाइन काटिने व्यवस्था छ । तर उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले लामो समयदेखि वक्यौता नबुझाएकाले गत आइतबार अपरान्हदेखि विद्युत लाइन काटिदिएको थियो । विद्युत अवरुद्ध भएपछि उद्योग मन्त्रालयले विद्युत जडान गरिदिन आग्रह गरेपछि काटिएका लाइन जोडिएको खत्रीले जानकारी दिए ।
उद्योगका निमित्त महाप्रवन्धक महेशप्रसाद साहले विगतमा विद्युत आपूर्ती असहज भएको लोडसेडिङको समयमा लिने गरिएको डेडिकेटेड फिडरको महसुलको हिसाब मिलान नगर्दा समस्या आएको बताए । उनले २०७५ साल वैशाख १ गतेबाट मुलुक लोडसेडिङ मुक्त भएपछि पनि हिसाब मिलान नगर्दा उद्योगबाट असुलेको २४ करोड ६९ लाख रुपैयाँको हिसाब मिलेको छैन । त्यसै कारण प्राधिकरण र सिमेन्ट उद्योगबीच महशुलको बारेमा शितयुद्ध चल्दै आएको छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण गाईघाट शाखाका प्रमुख विजयबाबु खत्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएमा मात्र हिसाब मिल्ने भएकोले त्यसमा पहल गर्न सुझाव दिए । उद्योगले एकपक्षीय रुपमा भनेकै भरमा हिसाब मिलाउन नसकिने उनले बताए ।
पूर्ण रुपमा डिजिटल प्रणालीमा सञ्चालित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटिएपछि उद्योगको आन्तरिक जीवन प्रणालीमा नै ठूलो असर परेको थियो ।
कोइला आपूर्ति गर्न नसक्दा विगत एक महिना अघिदेखि क्लिङकर उत्पादन नभएको र हाल सिमेन्ट प्याकिङसमेत बन्द रहेको भएपनि अबको केहि समयपछि उत्पादन सुरु गर्ने महाप्रवन्धक गोपिकृष्ण न्यौपानेले बताए ।
पछिल्लो समय उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा आर्थिक संकट देखिएको छ । उद्योगले कोइला र स्पेयर पार्ट्सको ११ करोड ५९ लाख, अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सेवा सुविधा १४ करोड ५० लाख, कर्मचारीको नागरिक लगानी कोषका एक करोड ४९ लाख, सञ्चय कोषको दुई करोड १२ लाख, बिदा मुआब्जा, सामाजिक सुरक्षा कोष ५७ लाख, सरकारी अन्तःशुल्क, रोयल्टीको एक करोड र भ्याट एक करोड १५ लाखको दायित्व छ ।