पुण्य पी अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरीरहेका विद्यार्थीले नोवेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको आरोपमा सुरू गरेको आन्दोलन दुई सातायता जारी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा नोबेलले ४ लाख रुपैयाँ बढी अतिरिक्त शुल्क लिएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ । यसबीच कलेज प्रशासन र विद्यार्थी, कलेज, विद्यार्थी र स्थानीय प्रशासनबीच छलफल र सहमति पनि भएको छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्था भने शुन्यप्रायः छ । जसका कारण पछिल्लो दुई सातायता नोवेल मेडिकल कलेजमा ढुङ्गा हानाहान, तोडफोड, तालाबन्दी, धर्ना, टायर बालेर विरोध दैनिक तलिका जस्तै बनेको छ ।
विद्यार्थीका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नु नोवेल मेडिकल कलेजको जिम्मेवारीसँगै दायित्व पनि हो । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा एमबीबीएस अध्ययन गराउनु नोवेल मेडिकल कलेजको पहिलो शर्त हो । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको दायराभन्दा बाहिर गएर विद्यार्थीहरूसँग अतिरिक्त शुल्कका नाममा रकम असुल्न गर्नु चाँहि राज्यको कानुन र राज्यविरूद्धको खिलाप नै हो । नोवेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कजेलले माग गरेको अतिरिक्त शुल्क तिर्न मानेन । जसका कारण नोवेलमा दिनहुँ तनाब छ । यद्यपि दिनहुँको तनाबले न विद्यार्थी, न कलेज प्रशासनवा सञ्चालक न त सर्वसाधारणलाई नै फाइदा पुगेको छ । कलेजले जिल्ला प्रशासनमा गरेको सहमतिविपरित कक्षा सञ्चालन गरेको आरोपमा विद्यार्थी सङ्गगठनहरूले केही दिन अघि मुख्य राजमार्ग अवरूद्ध गरे ।
जसको सबैभन्दा बढी मार सर्वसाधारणले खेप्नु प¥यो । खासगरी सबै खाले आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई नै पिरोल्छ । नोवेलको अतिरिक्त शुल्क विवादका सजाय सर्वसाधारणले खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि कलेज प्रशासनले छिट्टै ठोस निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।
विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा पनि कतिपय अवस्थामा केही खराबीहरू होलान्, ती खराबीहरूको समाधान नोवेल मेडिकल कलेज र विद्यार्थीबीच सम्वादका माध्यमबाट गर्नसक्नु पर्दछ । होइन भने एक पक्षले आन्दोलन गरिरहने र अर्को पक्षले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसले दीर्घकालमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने निश्चितप्रायः छ । विद्यार्थीको आन्दोलनमा कलेज प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सडक हुँदै मन्त्रीको कार्यालयसम्म पुगेको छ । समस्या समाधान हुनुभन्दा समस्या बढ्ता हुँदै गएको छ । यसतर्फ नोवेल मेडिकल कलेज, आन्दोलनरत विद्यार्थी र राज्यले ठोस निर्णय गर्न अबेर भएको छ । राज्यको अनुमति लिएर राज्यले निर्धारण गरेका ऐन कानुन र नियमको पालना गर्ने शर्तमा सञ्चालन गरिएका मेडिकल कलेजहरूले राज्यद्वारा लगाएका नियम मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ४० लाख रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको भएपनि नोवेल मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा १५ देखि २८ लाख रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीबाट लिएको आरोप छ । सरकारले तोके बमोजिमको शुल्क लिन नोवेल मेडिकल कलेजका प्रमुख रामहरि घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सोही अनुसार सम्वादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नु नै नोवेल र विद्यार्थीका लागि विनविनको अवस्था बन्नेछ ।
