नजिकिएको दसैं र आकाशिएको महँगी

 विमल लामिछाने

चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा महँगी बढेको छ । पछिल्लो समयमा चुलिएको मूल्यवृद्धिसँगै आम नागरिक क्रयशक्तिको पहुँचभन्दा बाहिर दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य चुलिएपछि सर्वसाधारण मार खेप्न बाध्य छन् ।

कोभिडले सिर्जना गरेको बढ्दो बेरोजगारीका कारण एक छाक खान पनि औसत नेपालीलाई धौ–धौ पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कोरोना महामारी केही शिथिल भएपनि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व अनिश्चितता छाएको छ । घरपरिवारको तहमा खर्चयोग्य आम्दानी हुनेहरू पनि उपभोग घटाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको जीवन कसरी सञ्चालन होला भनेर सोच्दा समेत कहालीलाग्दो अवस्था सृजना हुन थालेको सत्य छ ।

कोरोनाको महामारीले लामो समयसम्ममा निसलाई घरभित्रै ठिंगुरियाएको थियो । अहिले पनि दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । अझैपनि मुलुकको औद्यौगिक वातावरणमा पूर्ण सुधार आउन सकेको छैन । तर, यहीबेला हाम्रो सामु एकपछि अर्को गर्दै चाडबाड आएका छन्, दशैं त्यसैमध्येको एक चाड हो ।

कोरोना महामारीले गतवर्षदेखि मुलुकका विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रमा गरिएको निषेधाज्ञाको बहानामा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको भाऊ बढाइएको छ । यसै त निषेधाज्ञाले आम्दानी खुम्चिएको थियो, त्यसमाथि महँगीको मारले उपभोक्ता सहाराविहीन भएका छन्् । चामल, चिनी, खाने तेल, अण्डा, गेडागुडी लगायतका खाद्यवस्तुको भाऊ अचाक्ली बढाइएको छ ।

त्यसमाथि फेरि इन्धनको मूल्यवृद्धिको भार पनि थपिएको छ । पछिल्लो समय चिनी, खानेतेल, गेडागुडीको भाऊ अस्वाभाविक बढेको छ । विदेशमा खानेतेलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको हल्ला हुने बित्तिकै नेपाली बजारमा तेलको मूल्य बढाइएको हो । यस बाहेक तेल तथा चिनीको भाउ बढ्नुको वस्तुपरक कारण देखिँदैन तर दिनहुँ मूल्य बढेकै छ । राहतको अपेक्षा गरिरहेका सर्वसाधारणलाई अझै आहत थपिएको छ ।

अहिले बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धिले आम्दानी र खर्चको अनुपातको दूरी बढेका कारण सर्वसाधारणसँग रकम अभाव भएको छ । सर्वसाधारणसँग मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संघ, संस्थामा समेत पर्याप्त पुँजी रहेको देखिदैन । किनकी त्यस्ता वित्तीय संस्थाले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । उच्च ब्याजदरका कारण बस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि महँगो हुनथालेको छ ।

हामीजस्ता सर्वसाधारणका लागि पेट ढाक्न बाहेक अर्को विकल्प सोच्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय कोभिडले त्यही पेट ढाक्न पनि नसक्ने अवस्था सृजना गरेको छ । भोक र रोगसँग सकी–नसकी सामाना गरिरहेको पीडा राज्य, रोजगारदातादेखि योसँग सम्बन्धित कसैले पनि महसुस गर्न सकेको देखिदैन । मिठो मसिनो खाने वर्गलाई अझै पनि भोकको पीडा थाहा छैन ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेअनुसार अहिले हाम्रो जनसंख्या करिब ३ करोड रहेको छ । जसअनुसार अझै पनि मुलुकमा ५६ लाख जनता गरिबीको रेखामा रहेको भनिएको छ । एकातिर गरिबीको चक्र विद्यमान अवस्थाको रेखामा छ, अर्कोतिर विगत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि बजारमा दशैँको रौनक सुरु भएको छ । प्रत्येक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अघिबाट बजारमा मूल्य अकासिएको छ । अब दशैँ आउन करिब एक सातामात्रै बाँकी छ । यो अवस्थामा मूल्यवृद्धिको पारो धेरै माथि पुगिसकेको छ । वर्षेनी यसरी नै अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि हुन्छ तर राज्य संयन्त्रले यसलाई नियन्त्रण गरेको देखिँदैन ।

स्वभाविक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर मूल्य बढाउन क–कसको भूमिका छ त्यसबारे भने जनताका भनिएका तहगत सरकार र जनप्रतिनिधी मौन अवस्थामा रहनु मुलुकका लागि ठूलो विडम्बनाको विषय हो । संघीय संरचनामा बजार अनुगमनको अभिभारा पाएका स्थानीय सरकारहरू यसमा सचेत रहनुपर्छ । संघीय सरकारका वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्थानीय तहमध्ये कसले के अनुगमन गर्ने तथा कसले कुन तहसम्म कारबाही गर्ने भन्ने बारेको अन्योल सरकारले हटाउनुपर्छ  ।

बजारमा आफूखुसी मूल्य बढ्न नदिन उपभोक्ता आफैंपनि जागरुक हुनुपर्छ  । सरकारले पनि बजार अनुगमन प्रणालीलाई चाडबाड केन्द्रितमात्र नभएर बाह्रैमास स्वचालित बनाउनुपर्छ  । यसका साथै यस्तो अनुगमन सबै तहमा समान ढंगले गर्नुपर्छ, उद्योगी र ठूला व्यापारीलाई छुट र सानालाई मात्रै कानून लगाउनु हुँदैन । साना पसलहरूमा मात्र अनुगमन गरेर सम्पूर्ण रूपमा मूल्य नियन्त्रणमा आउन तथा बजार शुद्ध हुन कहिल्यै सक्दैन ।

बजारमा कृत्रिम अभाव देखाउने र महँगी वृद्धि गर्ने विरुद्ध प्रभावकारी बजार अनुगमन नगर्ने, अनुगमनपछि कारबाही नगरिने र गरे पनि त्यो कि त देखावटी कि ज्यादै कमहुने भएका समस्याले सर्वत्र जरा फिँजाएको छ । दायित्व निर्वाहका लागि गरिने औपचारिकताका कारण यस्ता प्रवृत्ति अझ झाँगिएका छन् ।

राज्य संयन्त्र, अनुगमन गर्ने निकाय र व्यवसायी बीचको सुमधुर सम्बन्धकै कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर गएको हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले पनि सहज अनुमान लगाउन थालेका छन् । तरपनि उनीहरुको आवाज कसैले सुनेको छैन । अब, बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई थेग्न सक्ने अवस्था सर्वसाधारणले गुमाइसकेका छन् । आम्दानीको अनुपातमा मूल्य बढ्ने प्रतिशत धेरै माथि पुगिसकेको छ ।

अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने, त्यसमा पनि विपतका बेला यस्ता प्रवृत्तिले जुरुक्कै टाउको उठाउनु नेपाली खाद्य बजार र उपभोक्ताका लागि नौलो घटना होइन । अप्रत्यासित रुपले रातारात बजारमा दैनिक उपभोग्यका बस्तुमा थोपरिएको मूल्यको मारले सर्वसाधारणको लागि दशैं आएको नभएर दशा आएको जस्तै भएको छ । तर यतिखेर राज्य भने बजार अनुगमन गर्ने बहानामा सडक पसलमा चेक जाँचमा लागिपरेको छ । यो त केवल हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको छ । यसले परिणाम दिन सकेको पाइँदैन । यसबाट के बुझिन्छ भने, बर्सेनी अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि हुनुमा की नेपाली बजारमा केही प्रणालीगत त्रुटि छ की सरकारी निकायहरूले गर्ने अनुगमन देखावटी मात्रै हुन्, यी प्रभावकारी छैनन् । त्यसैले, औचित्यहीन ढंगले बजार मूल्य बढ्नुको कारण खोजिनुपर्छ  । स्वाभाविक मूल्य प्रणालीभन्दा बाहिर गएर भाऊ बढाउन क–कसको भूमिका छ, त्यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । र, यसलाई स्वाभाविक लयमा ल्याउन सरकार कहाँ चुकेको छ भन्नेबारे समीक्षा गरिनुपर्छ  ।

चाडबाडका बेला खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको कालोबजारी हुनु या अचाक्ली मूल्य बढ्नु नेपाली बजारको नकारात्मक विशेषता नै हो । राज्यको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको मौका छोपेर केही व्यक्ति तथा संस्थाकाकारण बजारमा भएको अनियमितता रोक्न सम्बद्ध पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

क्रयशक्ति कम भएका बेला छुट पाउनुपर्ने उपभोक्ता उल्टो अचाक्ली महँगीको मारमा परेको अहिलेको अवस्थामा यसबारे संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले पनि अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्छ  । चाडबाडका मुखमा महँगीको मार सदाका लागिअन्त्य हुनुपर्छ । सरकार, व्यापारीलगायतका सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सत्प्रयासमा बर्सेनि उपभोक्ता ठगिने दुष्चक्र तोडिनुपर्छ ।

bmllamichhane@gmail.com

आइतबार, २४ असोज, २०७८

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर