विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।
बुधबार मध्यान्ह बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विधेयक तर्जुमा गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
निजामती सेवा विधेयक नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग भई आएको कर्मचारीहरुको रिक्त दरबन्दी पदपुर्तिमा समस्या हुँदै आएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सरकारलाई भदौ महिनादेखि आग्रह गर्दै आएको भएपनि सरकारले स्वीकृति दिएको थिएन ।
प्रदेश सरकार समक्ष एक हजार भन्दा विभिन्न रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न कार्यालयहरुबाट माग भई आएको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन निर्माण गरेरै पदपूर्ति सम्बन्धी काम अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सहज हुने भएको छ ।
बुधबारको बैठकले दुई वटा विधेयक मस्यौदा गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । बैठकले प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमाका लागि पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रतिवेदन प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा पेश हुनेछ । यस्तै भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा अनुदान पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७७ लाई पनि बैठकले स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु सम्मिलित तीनवटा समितिहरु गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कुनकुन समितिहरु गठन गरेको हो भन्ने विषयमा भने प्रवक्ता कार्कीले खुलाउनुभएन ।
