विराटनगर । लामो उल्झन् र सकसकाबीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएपछि नयाँ सत्ता समिकरणको बहस सुरु भएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रस्ताव पारित हुनेमा ढुक्क देखिएको छ भने प्रस्तावमा हस्ताक्षर ६ जनाले आपूmलाई समर्थन गरेकोले मुख्यमन्त्रीको समूह पनि आशावादी छ ।
पुस १२ गते मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपाकै ३७ जना सांसदहरुले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये कला घले, बसन्ती यादव, गोपाल बुढाथोकी, जसमायाँ गजमेर र श्रीप्रसाद मैनालीले हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्ने उषाकला राई पनि ओली समूहमा लागेकोले मुख्यमन्त्री राईलाई नै समर्थन गर्ने देखिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३१ जना प्रस्तावप्रति प्रतिवद्ध देखिएका छन् । प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका अरु ५ जनाको समर्थन आफूहरुलाई रहेको नेकपा नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यको दावी छ । त्यसलाई मान्ने हो भने प्रदेशसभामा ६७ जना सांसद रहेको नेकपाका ३६ जना मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा रहँदा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३० जना सांसद उभिने सम्भावना छ ।
‘अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर हुँदैगर्दा हाम्रो पक्षमा ४३ जना साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । अहिले ५–६ जना यताउति हुनुभएको छ,’ नेता आचार्यले भन्नुभयो ‘हामी सबै विपक्षी दलहरुसँग छलफलमा छौं र सबैको सहयोगमा प्रस्ताव अत्याधिक बहुमतले पारित हुन्छ ।’ अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न वा त्यसलाई असफल पार्न नेपाली कांग्रेस निर्णायक शक्तिको रुपमा देखा परेको छ । त्यसैले नेकपाका दुवै पक्षले नेपाली कांग्रेसको सहयोग अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्नुपर्ने मत देखिएको छैन । बरु प्रस्ताव टेबल गर्ने विषयमा भने केही मतभेद देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आइतबार प्रदेशसभा बैठक रोक्नका लागि सहयोग खोजेपछि प्रदेशमा त्यसको असर देखिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आइतबार विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै स्पष्ट शव्दमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसले मतदान गर्ने बताउनुभयो । सिटौलाको उक्त भनाइले पनि मुख्यमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव पारित हुने नै देखिन्छ । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका २१ सांसद छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालगायतका नेताहरुले सैद्धान्तिकरुपमा कांग्रेस अविश्वासको प्रस्तावकै पक्षमा रहने बताउँदै आउनुभएको छ ।
प्रदेश १ का अधिकांश कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरु अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएकाले पनि प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना प्रवल छ । मुख्यमन्त्री राई पक्षधर नेताहरु भने प्रस्ताव असफल हुनेमा अझै आशावादी छन् । अन्तिम समयमा शेरबहादुर देउवामार्फ कांग्रेसको समर्थन लिन प्रयास गर्ने र त्यसो हुन नसके देउवा पक्षका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना रहने आशा उनीहरुमा छ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षका केही सांसदहरुले पनि मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको दावी राई पक्षधरको छ । प्रदेशसभामा ३ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने दलका नेता जयराम यादवले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । एक–एक सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले अविश्वास प्रस्तावबारे आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारिसकेका छैनन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएपछि प्रदेशसभा फागुन २० गतेसम्मका लागि स्थगित छ । फागुन २० देखि प्रस्तावमाथि २–३ दिन छलफल हुने र निर्णयार्थ पेश हुने नेताहरुले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राई पक्षले भने बैठक सञ्चालन रोकेर सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास अझै गर्नेछ । उसले आपूmहरुले बहिष्कार गरेपछि गरिएको अविश्वास प्रस्ताव टेबल नै अबैधानिक भएको जिकिर गरिरहेको छ ।
यद्यपी सरकार पक्षको असहमतिबीच आइतबार अविश्वस प्रस्ताव टेबल भएकोले अब यो प्रक्रियामा जाने निश्चित देखिएको छ । यो प्रस्ताव फागुन महिनाभित्रै टुंगो लागेर प्रदेश १ मा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बढेको छ । अविश्वास प्रस्तावमा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरिएको छ । तर, आचार्यले सबै दलको सहमतिमा सरकार बन्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
