दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिले २ चैतमा विराटनगरमा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलितको सहभागिताबारे छलफल आयोजना ग¥यो । छलफलमा सहभागी प्रदेशका अगुवा दलितहरुले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा योगदान दिँदा सधै अगाडि रहेको समुदाय गणतन्त्र आएपछि पहिलेभन्दा पछाडी पारिन थालेको गुनासो पोखे । संघीयतालाई दिगो बनाउन प्रदेश सरकारहरुले सबैभन्दा पछाडी पारिएको दलित समुदायलाई अग्रता दिएर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नेछन भन्ने सबैभन्दा आशा थियो । तर, तीन वर्ष लागिसक्दा पनि अपेक्षा अनुसार कानून, कार्यक्रमहरु निर्माण नभएपछि अझै आफूहरु उपेक्षामा परिरहेको उनीहरुले गुनासो पोख्न थालेका हुन् ।
हुन पनि हो, संघीयतामा अग्रगामी सोच लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेर आफूहरुको जीवनमा परिवर्तन गराउनछेन् भन्ने आशा पालिरहेका ऐतिहासिक सर्वहारा समुदाय यतिखेर जिल्ला पर्न थालेको छ । प्राथमिकतासाथ कानून, कार्यक्रम र बजेटहरु निर्माण हुनुपर्नेमा संघीयतामा झन् केन्द्रस्य शासन प्रणालीमा प्राप्त भएका अधिकारहरुसमेत कटौती भइरहेका छन् । स्थानीय तहमा दलितहरुले पाउने मानवीय बजेट पाउदैनन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले दलितको हक अधिकारमैत्री कानून, नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा पहिले जति पनि चासो दिइरहेका छैनन् । केहीले देखावटी काम गरेपनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । र, भएपनि परिणाम शुन्यझै छ । संघीय कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिइरहेका जनता आवास र स्थानीय तहले फुसको छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम बाहेक दलितहरुका लगि अन्य प्रगतिशिल कार्यक्रमहरु देखिएका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका लागि पनि गोलमटोल कानून निर्माण गरेर दलितहरुलाई अग्रधिकारबाट पछि पार्न थालिएको छ ।
दलित समुदायको अवस्था र निर्माण भएका कानून, बजेट र कार्यक्रमहरु अध्ययन गरिरहेका अध्येताहरुका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारहरुले दलितको पक्षमा आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक कानूनहरु निर्माण गरेर सशक्तिकरण गराउनसके मात्र संघीयता सार्थक हुनेछ । एक नम्बर प्रदेश सरकारले पनि छुवाछुतमुक्त प्रदेश बनाउनका लागि भनेर चालु वर्षमा १ करोड ४० लाख बजेट छुट्याएको छ । यसबाहेक बाहेक प्रष्ट उल्लेख गरेर अन्य दलितमैत्री कार्यक्रमहरु केही पनि ल्याएको छैन । ‘सबैभन्दा बेष्ट एक नम्बर प्रदेश’ मुल नारा लिएको एक नम्बर प्रदेश सरकारले तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर, दुईतिहाईको प्रगतिशिल सरकारले ऐतिहासिक सर्वहारा दलित समुदायको जीवनस्तरमा आमुल परिवर्तन ल्याउनेगरि अपेक्षाकृत नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । अनुसन्धान अनुसार एक नम्बर प्रदेशमा बसोवास गर्ने ४ लाख दलितहरु मध्ये ३६ प्रतिशत अझै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन । तर उनीहरुलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश र स्थानिय सरकारले अझैनीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न चासो दिइरहेका छैनन ।
यसैले अब एक नम्बर प्रदेश सरकारले ‘सबै भन्दा बेष्ट एक नम्बर प्रदेश’ बनाउने हो भने ऐतिहासिक सर्वाहाराको पक्षमा काम गर्न आवश्यक छ । दुई तिहाईको प्रगतिशिल सरकारले चाहेमा एक नम्बर प्रदेशमा आपेक्षा अनुसार दलितहरुलाई समानता दिलाउन सक्नेछन । दतिलहरुले चाँडो समानता प्राप्त गरेमा एक नम्बर प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय मात्र हैन अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि वाहवाही पाउने छ । यसैले दलितहरुकालािग प्रभावकारी कानुन , निति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेर उनिहरुको मानव अधिकार बहाली गराउन प्रदेश सरकार लागिपर्नुपर्छ । प्रस्ट उल्लेख गरेर दलितमैत्री , कानुन नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गनुपर्छ र बनेका कानुनहरु पनि मैत्री बनाउनकालागि शंसोधन गराउन जरुरी छ ।
एकजना दलित समुदायबाट राज्यमन्त्री नियुक्त प्रदेश सरकारले आफूलाई पुर्ण समावेशी सबैभन्दा बेष्ट एक नम्बर प्रदेश भनिहाल्न सुहाउदैन । बरु ऐतिहासिक सर्वहारावर्ग दलितहरुको योगदान अनुसार संबिधानमा उल्लेख भए अनुसारको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । अनि मात्र उनीहरुले दिगो रोजगारी र अवसरहरुमा विशेषाधिकार प्राप्त गरेको अनुभुति गर्न सक्नेछन् । यसैले अब १ नम्बर प्रदेश सरकारले साँच्चै दलितको पक्षमा काम गर्न चाहने हो भने सकारले चाँडो प्रादेशिक दलित आयोग र दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गराउनुपर्छ । दलितहरुको प्रदेश प्रोफाइल तयार गरेर रणनैतिक योजना निर्माण गर्नुपर्छ । कटौती भएको मानव विकास बजेटलाई बिनियोजन गराएर जागरण अभियान सञ्चालन गराउनुपर्छ । भौतिकलाई मात्र विकास मानिरहने तर पछाडी पारिको एउटा ठूलो समुदाय मुलप्रवाहबाट समाजमा सधै बञ्चितिकिरणमा परिरहने हो भने दिगो बिकासको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्दैन ।
यसैले प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यको संबिधान, नीति सिद्धान्त, कानून, बजेट, प्राप्त अवसर र अधिकारबारे सशक्तिकरण गराउँदै सोही अनुसार हक सुनिश्चित गराउँदै जानुपर्छ । प्रदेशमा निर्माण हुने सबै संरचनाहरुमा उनीहरुको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार प्रष्ट रुपमा उल्लेख गराउँदै लानुपर्छ । सँगसँगै सबैभन्दा पछाडी पारिरहेको कागजमा मात्र पहिलो दर्जाको नागरिक घोषित भएको ऐतिहासिक सर्वहारा दलित समुदायको आत्मसम्मान उकास्न अन्तराष्ट्रिय जातीय बिभेद उन्मुलन दिवस (२१) र जातीय छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस (२१ जेठ) लाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष महत्व दिएर सार्थकतापूर्वक मनाउनु आवश्यक छ । छुवाछुत उन्मुलन प्रदेशका लागि बिनियोजन भएको बजेट ‘मन जोडने’ अभियानमा खर्च गर्नु गराउनुपर्दछ ।
