समृद्धिपथमा प्रदेश सरकारका चूनौति

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तहका सातवटा सरकार बनेको दुई वर्ष वितेको छ । यी दुई वर्षमा सरकारबाट सम्पादित कार्यका सम्बन्धमा मूल्याङ्कन भईरहेको छ । प्रदेशसभामा (संसद) मा सत्तापक्षले सरकार ठीक बाटोमा रहेको बताइरहँदा प्रतिपक्षी सांसद्हरुले सरकार असफलताको बाटोतर्फ गएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा रहेको प्रदेश नं. १ को सरकारका बारेमा पनि सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी भईरहेका छन् । केही दिनअघि नेकपा निकट बुद्धिजीवी परिषद्ले सरकार कुन दिशातर्फ जाँदैछ र आउने दिनहरुमा के गर्नु पर्छ भनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया ग¥यो । सो अन्तरक्रियामा प्रस्तुत कार्यपत्र र छलफलको माध्यमबाट प्रदेश नं. १ को सरकारले विकास र समृद्धितर्फ बढाएका पाइलाहरुको गहन विश्लेषण भएको थियो । यो एउटा राम्रो शुरुवात थियो, जसले आफूनिकट दलको सरकारका कमीकमजोरी समेत औंल्याएको थियो ।

बुद्धिजीवीहरुको चासो र चिन्ता भनेको कम्युनिष्टको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ, त्यसले राम्रोसँग काम गरोस् भन्ने हो । हुन त सरकार बनेको यस अवधिमा ३९ वटा कानूनहरु पारित भए, अझै पारित हुने क्रममा छन् । प्रथम प्रादेशिक आवधिक योजना र दश वर्षे सडक गुरुयोजना तयार भएको छ । अन्य दलहरुसँगको राम्रो समन्वय गरी राजधानी तोकियो । पुष्पलाल चोकदेखि विराटचोक चार लेन सडक उदाहरणीय रुपमा निर्माण भइरहनु, महिला, बालबालिका, अपांगता, जेष्ठ नागरिक र बेसहाराको उद्धार र पुनस्र्थापना अभियान सञ्चालन हुनु, घर–घरमा प्रहरी भन्ने नारा भएको स्टिकरसहित प्रदेश सरकार घर–घरमा पुग्नु, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना हुनु, डिजिटल साक्षरता कक्षा सुरुवात हुनु, सार्वजनिक, सहकारी र निजी लगानीमा सुनसरीको तरहरामा दुग्ध पाउडर उत्पादन कारखाना स्थापना हुनु, इलामको सूर्योदय नगरपालिकासँगको सहकार्यमा टिटेस्टिङ केन्द्र स्थापना हुनु, म अघि बढ्छु (सगरमाथा टिन्स क्लब) कार्यक्रम शुरु हुनुु, प्रादेशिक परियोजनाहरु तयार हुनु, स्वीस सरकारबाट एक अर्ब बराबरको अनुदान सहयोग पाउने पहिलो प्रदेश बन्नु जस्ता कार्यहरुले सरकारले केही गति लिएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको नारा तय गरको छ । सरकारले कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्वको दीगो बृद्धि, सामाजिक असमानता घटाउन आधारभूत गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्बद्ध सेवा सुविधाको सुनिश्चिततार रणनीतिक महत्वका गुणस्तरीय सडक, उर्जा, पर्यटन, व्यवस्थित र योजनाबद्ध पूर्वाधारसहितको सहरीकरणको प्रवद्र्धन गर्दै ग्रामीण सहरी अन्तरसम्बन्धको सुदृढीकरण गर्नेसमेत गरी तीनवटा रणनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि २०८०÷८१ सम्मका लागि आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । सो योजनामा मुख्यगरी वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर १०.४ प्रतिशत पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय १६२० अमेरिकी डलर पु¥याउने, साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पु¥याउने, ११५७ वटा विद्यालयमा डिजिटल साक्षरता सञ्चालन गर्ने, १८ वटा विशिष्टिकृत सेवा उपलव्ध गराउने स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने, ५० वटा रञ्जुमार्ग निर्माण गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको प्रतिशत १४ मा झार्ने लगायतका योजनााहरु तय गरिएका छन् । योजनाको दस्तावेज सार्वजनिक हुनुअघि नै प्रदेश सरकारले दुर्ई आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसकेको छ । नीति कार्यक्रममार्फत् उद्घोष गरिएको सबैभन्दा बेस एक नम्बर प्रदेशभन्ने सरकारको नाराप्रति धेरैको ध्यान गएको छ । एकथरी विद्वानहरु अरु प्रदेशभन्दा राम्रो हुन्छु भन्ने खालको नारा दिनु उपयुक्त हुँदैन थियो कि भन्ने पनि छन् । जे भएपनि घोषणा गरिसकेपछि विभिन्न सूचकांकहरुका आधारमा त्यसलाई पूरा गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

उपरोक्त नारा कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न नीतिहरु छन् । आयोजना बैंक तयार गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुपर हिमालयन फुड (कोदो, फापर, लट्टे, कागुनी, चिनो, जौ, उवा)को उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने, न्यूनतम १०० विघा जमिनमा कृषि परियोजना सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रांगारिक मल उत्पादन कारखानाको स्थापना र एक पालिका एक प्रांगारिक फर्म सञ्चालन गर्ने, सबै जिल्लामा बाली तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम महत्वपूर्ण देखिन्छन् । यातायात क्षेत्रमा चतरादेखि तुम्लिङटारसम्म जल यातायात, केचनादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म द्रुत सडक सेवा, धरानबाट मुलघाटसम्म सुरुङ मार्गको संभाव्यता अध्ययन, धरान–भेडेटार–नाम्जे, खुम्बु–नाम्चे–दुधकुण्डमा केबल कार सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन जस्ता नीतिहरु चाखलाग्दा छन् । दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा एकीकृत वस्ती विकास योजना र एक पालिका एक सुपथ मूल्य पसल जस्ता कार्यक्रमले विपन्न नागरिकलाई सहयोग पुुग्ने देखिन्छ । यसैगरी उर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, वातावरण क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय नीति तथा कार्यक्रम रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आउने वर्षहरुमा कार्यान्वयन गर्नेगरी केही महत्वपूर्ण परियोजनाहरु छनौट गरेको पाइन्छ । तमोर मेवा हाइड्रोपावर प्रा.लि, सगरमाथा केवलकार (चौरीखर्क, नाम्चे–दुधकुण्ड), भूमिगत तार व्यवस्थापन, प्रत्येक जिल्लामा एक औद्योगिक क्षेत्र, विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सुनसरीमा औद्योगिक पार्क निर्माण, वृहत विराटक्षेत्र रिङ्ग रोड, अर्गानिकमल कारखाना, कञ्जनजङ्घा सगरमाथा हिमाली पदमार्ग, धरान–भेडेटार केबलकार, नाम्जे–चौरीखर्क केबलकार, तालतलैया थिमपार्क, मुन्धुम पदमार्ग, मधुमल्ला–मिक्लाजुङ केवलकार, धनकुटामा वहुविशिष्टीकृत अस्पताल आदि कार्यक्रमहरुले केही हदसम्म प्रदेशका वासिन्दामा विकासको अनुभूति गराउनसक्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले वितेका दुई वर्षमा जग बनाउन धेरै कार्य गरेको छ । समृद्धिका लागि केही आधार तयार हँुदै गएका छन् भन्न सकिन्छ । तर, सिक्काको अर्को पाटोलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने अवस्था छैन । केही समस्या र चूनौतिहरु देखिएका छन् । सरकारले ती समस्या के हुन् र कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा गहन छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश मन्त्रिपषिद्का सदस्यहरुलाई भेट गर्ने व्यक्तिहरुले सही सूचना दिन्छन् कि दिँदैनन् वा सरकारले यथार्थ सूचनालाई ग्रहण गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले आगामी दिनमा सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने निर्धारण गर्छ ।

प्रदेशको योजनामा उल्लेखित लक्षहरु पूरा गर्नको लागि पहिलो शर्त भनेको वार्षिक विनियोजित रकम (बजेट) नतिजामुखी ढंगले खर्च हुनु हो । वितेको वर्ष विभिन्न कारणहरुले बजेट खर्च भएन भन्ने तर्क जायज मान्न सकिन्छ । तर, यस वर्ष पनि पहिलो र दोश्रो चौमासिकको खर्च विश्लेषण गर्ने हो भने असारे विकास प्रवृत्तीमा खासै सुधार आउला जस्तो छैन । यस्तो किन भएको हो भनि गम्भीर छलफल नभएका हो कि भन्ने बुद्धिजीवीहरुमाझ छलफल चलेको छ ।

अरु पनि धेरै समस्याहरु छन्, जसलाई समाधान चाँडै गरिनुपर्छ । नेकपाको सरकार छ । तर, यस दलका सबै नेता कार्यकर्तामा हाम्रो सरकार हो भन्ने अनुभुति नभएको अवस्था छ । सरकारलाई असफल भएको देख्न चाहने मानिस आफैंभित्र छन् भने खोजी गर्नुपर्छ । तर, सरकारको सफलतामा आफ्नो पनि सफलता देख्ने नेता कार्यकर्तालाई सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्नु मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको दायित्व हो । कर्मचारीतन्त्र रचनात्मक छैन । केही कर्मचारीलाई छोडेर अधिकांशको काम गर्ने शैलीमा खासै सुधार आएको देखिदैन । बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजलाई विश्वासमा लिन सकिएको छैन ।

नियमित कार्यहरुमा सरकार क्रियाशील भईरहनु र परिणाममूलक कार्यका माध्यमबाट जनअपेक्षा पूरा हुनु नितान्त फरक कुरा हुन् । अब आउने वर्ष सरकारले तेश्रो पूर्ण नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदैछ । यसको लागि सरकारले तयारी गर्ने बेला भईसक्यो तर सम्बन्धित पदाधिकारीले आफूले कस्तो तयारी गर्दैछु भनि एकपटक सोच्ने बेला भएको छ । यदि राम्रो तयारी छैन भने केही दिन मन्त्रालय बाहिरका कार्यक्रमहरु स्थगित गरेर त्यसैमा ध्यानकेन्द्रित हुँदा उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने विगतका वर्षमा जस्तै हतारमा नीति कार्यक्रम ल्याई बजेट भाषण गर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रदेशको पञ्चवर्षीय लक्ष पूरा हुन यस वर्षको पनि योगदान हुनुपर्छ । आउने वर्ष झन् महत्वपूर्ण वर्ष हो । त्यसैले बेलैमा पर्याप्त तयारी गर्नु आवश्यक छ । नत्र कसरी कार्यान्वयन होला, सबैभन्दा बेश १ नं. प्रदेशको आकर्षक नारा !  (लेखक अधिवक्ता हुन्)