काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन ‘लगामविनाको घोडा’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे। विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले पुराना कानुनका कारण वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन, व्यवसायीलाई लचकता दिन र श्रमिकलाई व्यावहारिक सुरक्षा प्रदान गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
“ऐन संशोधन अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यसलाई ल्याउन मलाई र माननीय सांसदहरू दुवैलाई हतार भइसकेको छ,” मन्त्रीले संसद्मा भने, “संसद् चलिरहेको अवस्थामा नभए अध्यादेशमार्फत नै भए पनि यो ऐन चाँडै ल्याइनेछ।” उहाँले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधन र सम्पूर्ण आप्रवासन प्रणाली (माइग्रेसन इकोसिस्टम) को डिजिटाइजेसन भएको स्पष्ट पारे।
मन्त्रीले विगतमा सरकारले ल्याएका कतिपय नीतिहरू व्यावहारिक नहुँदा ‘नीतिगत पासो’ मा फसेको बताए। ‘फ्री भिसा, टिकट’ को नीति पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले यसलाई परिमार्जन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए। अब सरकारले रोजगारदाताले नै सबै खर्च ब्यहोर्ने ‘इम्प्लोयर पेज मोडेल’ र नैतिक भर्ना (इथिकल रिक्रूटमेन्ट) लाई कडा रूपमा लागू गर्ने रणनीति बनाएको छ।
यस्तै, विगत लामो समयदेखि घरेलु श्रमिक (डोमेस्टिक वर्कर) लाई वैदेशिक रोजगारीमा जान लगाइएको प्रतिबन्ध प्रत्युत्पादक बनेको मन्त्रीको भनाइ थियो। “हामीले रोके पनि अवैध र असुरक्षित बाटो हुँदै नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन्, कुवेतमा मात्रै अहिले ६० हजारभन्दा बढी नेपाली घरेलु श्रमिक श्रम स्वीकृति बिना कार्यरत छन्,” उनले भने, “श्रम स्वीकृति नहुँदा उनीहरू समस्यामा पर्दा बोर्डबाट राहत दिन कठिन भएको छ। यस विषयमा संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यावहारिक समाधान खोजिँदै छ।”
आन्तरिक रोजगारीतर्फ मन्त्रालयले आगामी दशकलाई ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। वि.सं. २०७१ मा बनेको पुरानो रोजगार नीति समयसापेक्ष नभएकाले कार्यदल गठन गरी परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिए। नयाँ नीतिमा आधुनिक श्रम बजारका आयामहरू जस्तै– गिग इकोनोमी, गिग इकोनोमी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) लाई समेटिने छ।
छरिएर रहेका रोजगार कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्न खोजिएको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई अब ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा विकास गरिने बताए।
मन्त्रालयले विदेशबाट सीप र पूँजी लिएर फर्किएका (रिटर्नी) नेपालीहरूको पुनःएकीकरण (रिइन्टीग्रेसन) लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। हाल फर्किएकाहरूको यकिन तथ्याङ्क नभएकाले उनीहरूको सीप नक्साङ्कन (स्किल्स म्यापिङ) सुरु गरिएको छ।
“विदेशमा धेरै कमाएर फर्केका युवाहरू नेपालको कम तलबमा काम गर्न इच्छुक नहुन सक्छन्,” मन्त्री यादवले भने, “त्यसैले उनीहरूलाई रोजगारी मात्र खोजिदिने भन्दा पनि स्टार्टअप ऋण, व्यवसाय परामर्श र बजारिकरण सिकाएर आफैँ उद्यमी (जब क्रिएटर) बन्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा ल्याएका छौँ।”
स्वदेशभित्र श्रमिकले पारिश्रमिक नपाउने र श्रम शोषण हुने क्रम रोक्न मन्त्रालय आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको मन्त्री यादवले दाबी गरे। आफूले कार्यभार सम्हालेपछि देशका विभिन्न क्षेत्रमा करिब ८०० वटा श्रम निरीक्षण भइसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत श्रम ऐन लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत निर्देशन दिइएको उनले बताए।
यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागमा वि.सं. २०५७ देखि थन्किएका पुराना मुद्दाका १० हजारभन्दा बढी फाइल डिजिटाइज गरिएको र आगामी असार मसान्तभित्र १५ हजार पुराना मुद्दाहरू टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखिएको छ। ठगी नियन्त्रण र तत्काल उद्धारका लागि मन्त्रालयले ‘एक्शन कमान्ड सेन्टर’ समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
“म पेसाले इन्जिनियर भएकाले समस्याको गहिराइ पहिचान गरेर मात्र काम गर्ने बानी छ,” मन्त्रीले भने, “वर्षौँदेखि थुप्रिएको बेथिति र फोहोर रातारात सफा हुँदैन, तर हामी रोजगारी क्षेत्रको बलियो जग बसाल्न परिणाममुखी ढङ्गले तीव्र गतिमा लागिपरेका छौँ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।