विराटनगर । कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा आर्थिक अनुशासनहीनता र कानुनविपरीत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदन कोशी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कले स्थानीय तहहरुमा बेरुजूको आकार चिन्ताजनक रुपमा बढिरहेको देखाएको हो ।
कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पूर्ण रुपमा पालना नगरी आर्थिक कारोबार गर्ने, सम्झौता विपरीत खर्च गर्ने र लगेको पेस्की समयमै फस्र्योट नगर्ने परिपाटीले गर्दा प्रदेशका पालिकाहरुमा बेरुजूको चाङ लागेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि, यही निराशाजनक अवस्थाका बीच केही यस्ता पालिकाहरु पनि छन्, जसले सुशासन र वित्तीय अनुशासनको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्दै सिङ्गो प्रदेशलाई नै पाठ सिकाएका छन् ।
पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८१–८२ को कारोबार परीक्षण अनुसार कोशी प्रदेशका जम्मा १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये १२८ वटा पालिकाको मात्र लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । ती १२८ वटा पालिकाको कुल १ खर्ब ८७ अर्ब ६१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ अर्ब ७८ करोड ८५ लाख ११ हजार रुपैयाँ बेरुजू निस्किएको छ । यो कुल परीक्षण गरिएको अंको १ दशमलव ४९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
समग्र प्रदेशको औसत बेरुजू प्रतिशत हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि केही पालिकाहरुको बेरुजू दर निकै ठूलो छ भने केहीले आफूलाई शून्य बेरुजूको अवस्थामा झारेर अब्बल सावित गरेका छन् । तथ्याङ्कले तराईका सुगम र स्रोतसाधनले भरिपूर्ण पालिकाहरुभन्दा पहाडी र हिमाली भेगका पालिकाहरु वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निकै अगाडि रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
कोशी प्रदेशभरिमै सबैभन्दा कम बेरुजू राख्न सफल पालिकाको पहिलो नम्बरमा सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका रहेको छ । यस नगरपालिकाको बेरुजू प्रतिशत शून्य अर्थात् ०.०० प्रतिशत रहेको छ । १ अर्ब ६९ लाख ६३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा यस नगरपालिकाको जम्मा ४६ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजू निस्किएको छ । जसले उक्त पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन बलियो छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
सबैभन्दा कम बेरुजू हुने दोस्रो पालिका पनि सोलुखुम्बुकै माप्य दुधकोशी गाउँपालिका बनेको छ । यस पालिकाको बेरुजू जम्मा ०.१३ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको छ । उत्कृष्ट पालिकाहरुको सूचीमा तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका र भोजपुरको भोजपुर नगरपालिका रहेका छन् । यी दुवै नगरपालिकाको बेरुजू प्रतिशत समान ०.१६ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्ने उत्कृष्ट १० पालिकाहरुको सूचीमा भोजपुर जिल्लाको वर्चस्व देखिएको छ । उत्कृष्ट १० भित्र भोजपुरका मात्रै चारवटा पालिकाहरु पर्न सफल भएका छन् । भोजपुर नगरपालिका (०.१६ प्रतिशत) सँगै भोजपुरकै रामप्रसाद राई गाउँपालिका ०.२१ प्रतिशत बेरुजूका साथ पाँचौँ स्थानमा, हतुवागढी गाउँपालिका ०.३१ प्रतिशत बेरुजूका साथ सातौँ स्थानमा र आमचोक गाउँपालिका ०.३३ प्रतिशत बेरुजूका साथ आठौँ स्थानमा रहेका छन् ।
यसैगरी, इलामको देउमाई नगरपालिका ०.२३ प्रतिशत बेरुजूका साथ छैटौँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ । उत्कृष्ट १० को नवौँ स्थानमा धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका (०.४० प्रतिशत) र दशौँ स्थानमा इलामको सूर्योदय नगरपालिका (०.४१ प्रतिशत) रहेका छन् । यो सूचीले के देखाउँछ भने सही नेतृत्व र कानुनको पालना गर्ने हो भने स्थानीय तहमा बेरुजू घटाउन ठूलो कुरा होइन ।
तर, सिक्काको अर्को पाटो निकै डरलाग्दो छ । प्रदेशका थुप्रै पालिकाहरुले कानुनको खिल्ली उडाउँदै मनपरी ढङ्गले राज्य कोषको दोहन गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजू सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा देखिएको छ । यस गाउँपालिकाको बेरुजू दर समग्र प्रदेशकै सबैभन्दा उच्च अर्थात् ७.८९ प्रतिशत रहेको छ । देवानगञ्जको १ अर्ब २७ करोड ९१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा १० करोड ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजू निस्किएको छ । यो आफैँमा चरम लापरवाहीको नमुना हो । बढी बेरुजू हुने पालिकाहरुको सूचीको दोस्रो स्थानमा इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका रहेको छ । जसको बेरुजू ५.५० प्रतिशत छ । तेस्रो स्थानमा ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका ५.२५ प्रतिशत बेरुजूका साथ उभिएको छ ।
वित्तीय अनुशासनहीनताको दौडमा अगाडि रहेका अन्य खराब पालिकाहरुमा तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका चौथो स्थानमा छ । जसको बेरुजू ४.३६ प्रतिशत छ । पाँचौँ स्थानमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका (४.०५ प्रतिशत), छैटौँ स्थानमा उदयपुरको लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिका (३.८५ प्रतिशत) र सातौँ स्थानमा उदयपुरकै ताप्ली गाउँपालिका (३.७३ प्रतिशत) रहेका छन् ।
त्यसैगरी, सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका (३.४१ प्रतिशत), मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका (३.३७ प्रतिशत) र मोरङकै बुढीगंगा गाउँपालिका (३.३७ प्रतिशत) क्रमशः आठौँ, नवौँ र दशौँ धेरै बेरुजू हुने पालिकाहरुको सूचीमा दरिएका छन् ।
कोशी प्रदेशका १३७ पालिकामध्ये ९ वटा पालिकाहरुले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । जसमा झापाका २ वटा, मोरङका ३ वटा र सुनसरीका ४ वटा गरी जम्मा ९ वटा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयको सम्पूर्ण स्रेस्ता (आर्थिक कारोबारका बिल भरपाइ तथा कागजात) जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते नष्ट भएको कारण लेखापरीक्षण नगराएका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बेरुजू बढ्नुमा एउटै मात्र कारण छैन । स्थानीय तहहरुले बजेटको सीमाभित्र रहेर खर्च नगर्नु, आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा रकमान्तर र स्रोतान्तर गरेर जथाभावी खर्च गर्नु र खरिद व्यवस्थापनमा ऐन नियमको चरम बेवास्ता गर्नु मुख्य कारण हुन् । यसका साथै, कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले लगेको पेस्की समयमै फस्र्योट नगर्ने तर पुनः पेस्की थप्दै जाने प्रवृत्तिले पनि बेरुजूको अङ्क बढाएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्तै कमजोर हुनु, कामकारबाहीमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पूर्ण अभाव हुनु तथा लेखा समितिहरुमा समयमै बेरुजू फस्र्योटका विषयमा गम्भीर छलफल नहुनुले यो समस्या वर्षेनी झाँगिदै गएको छ ।
कानुनको पूर्ण पालना गरेर मात्र कार्य सञ्चालन गर्ने, प्रमाण पुगेपछि मात्रै भुक्तानी दिने, उपलब्ध स्रोतसाधनको मितव्ययी उपयोग गर्ने र पेस्की फस्र्योटलाई कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने बेरुजू घट्ने महालेखाले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।