विराटनगर । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागितासँगै आफ्नो समुदायका लागि छुट्टै बजेट र स्वायत्त आयोग गठनको माग गरेका छन् ।
लिड नेपालले आइतबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो माग राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बू (चञ्चला) ले लक्षित कार्यक्रमका लागि सरकारले छुट्टै बजेट शीर्षक राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘अहिले पनि हाम्रो समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘महिला र पुरुषजस्तै राज्यका हरेक निकायमा हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ । हाम्रा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न ‘स्वायत्त यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक आयोग’ को आवश्यकता छ ।’
निर्देशक लिम्बूले यस समुदायका व्यक्तिको डिजिटल र भौतिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग समेत गरिन् । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलहरूमा अझै पनि विभेद र असुरक्षा रहेको भन्दै उनले राज्यले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताइन् ।
तथ्यांकको विषय उठाउँदै उनले कोशी प्रदेशमा मात्रै करिब ३ लाख यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रहेको दाबी गरिन् । तर, सरकारी तथ्यांकले वास्तविक अवस्था नदेखाएको उनको गुनासो छ । ‘२०६८ को जनगणनाअनुसार देशभर २ हजार ९ सय २८ र कोशीमा ३ सय २१ जना मात्र देखाइएको छ, जुन वास्तविकताभन्दा धेरै कम हो,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक डर र विभेदका कारण धेरै व्यक्ति खुल्न सकेका छैनन्, त्यसैले अब वैज्ञानिक जनगणना र वर्गीकरण हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा लिड नेपाल कोशी प्रदेशका फोकल पर्सन सुशील पौडेलले लैंगिक पहिचानको अधिकारबारे नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । सहजकर्ता राकेश लिम्बूले समाजको संकीर्ण सोच र विभेदका कारण यस समुदायका युवाहरू कतिपय अवस्थामा दुव्र्यसनीमा फस्ने गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले समान दृष्टिकोणले व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक विजय दनुवारले कक्षा ८ मा पढ्दादेखि नै आफ्नो पहिचानबारे प्रस्ट भएको सुनाउँदै हक–अधिकार प्राप्तिका लागि समुदाय एकजुट हुनुपर्ने बताए । सहभागीहरूले नागरिकता, शिक्षा र रोजगारीमा यस समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।