विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेतीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघाती र अक्षम्य भन्दै प्रदेशसभाबाट खेद प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन्।
शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीको भनाइले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आघात पुगेको दाबी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले जुन हिसाबले राष्ट्रघात गरेका छन् र मुलुकलाई लल्कारेका छन्, त्यसका विरुद्ध यो सदनले तत्काल खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई देशको माटोको माया नभए पनि आम नागरिकलाई आफ्नो देश र प्रदेशको माटोको माया छ।’
उनले नवलपरासीस्थित सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय प्रहरीको प्रवेशले स्थानीय नागरिकमा गम्भीर चिन्ता थपिएको उल्लेख गर्दै सीमा सुरक्षाका लागि उभिएका स्थानीयको प्रशंसा गरे। सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई प्रतिरोध गर्ने नागरिकमाथि सरकारले उल्टै मुद्दा चलाउन सक्ने आशंका समेत उनले व्यक्त गरे।
सांसद उप्रेतीले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदा कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने बालेन्द्र शाह र अहिले संसद्मा नेपालले भारतको भूमि मिचेको टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह एउटै व्यक्ति हुन् कि फरक व्यक्ति हुन् भन्ने प्रश्न उठेको बताए।
‘फागुन २१ को निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहका नाममा मतदान गर्ने मतदातालाई पनि मेरो प्रश्न छ, तपाईंहरूले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने शाहलाई मतदान गर्नुभएको हो कि नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने शाहलाई ?’ उनले प्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा नयाँ र पुराना सबै नेता चोर भएको तथा उनीहरूलाई देशको माया नभएको टिप्पणी गरेको स्मरण गर्दै उप्रेतीले पुराना नेताहरूले चुच्चे नक्सा जारी गरेको तर वर्तमान नेतृत्वले त्यसको विपरीत गतिविधि गरेको आरोप लगाए। ‘त्यो स्टाटसले अहिले आएर पुरानाभन्दा नयाँ चोर देखिएको साबित गरेको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण सीमा क्षेत्रका विषयमा अनावश्यक अन्योल र चुनौती थपिएको दाबी गर्दै उप्रेतीले सगरमाथा नेपालमै रहेको विषयसमेत संघीय सरकारलाई सम्झाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी गरे।
‘सगरमाथा कोशी प्रदेश र नेपालमै पर्छ भनेर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई जानकारी पठाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘नत्र कुन बेला हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सगरमाथा पनि नेपालले अतिक्रमण गरेको भूमि हो भन्नुहुन्छ भन्ने चिन्ता छ।’
प्रदेशसभा बैठकमा उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने र राष्ट्रिय हितका विषयमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।