विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दुई दिनपछि अर्थात् असार १ गते ल्याउने बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्रोतहरुले दिएको जानकारी अनुसार यस पटक प्रदेश सरकारले ४० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने सम्भावना देखिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४० अर्बको स्रोतमा राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब हाराहारी आउने अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि संघबाट कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छ । यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब संकलन गर्ने र संचित कोषबाट खर्च नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित ५ अर्ब बचत हुने मन्त्रालको अनुमान छ । उक्त स्रोतहरु गरेर जम्मा साढे ३९ अर्ब पुग्छ । थप अपुग १ अर्ब रुपैयाँको स्रोत देखाउन प्रदेश सरकारलाई असजिलो नहुने देखिन्छ । जसका लागि वैदेशिक अनुदान या आन्तरिक ऋण, वा अनुमानित बचत रकमको अंक बढाएर भएपनि ४० अर्बभन्दा ठूलो आकारको बजेट बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ४३ अर्ब ४० करोड बराबरको कोशी प्रदेशको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएका थिए । तर, उक्त आर्थिक वर्षमा यथार्थ खर्च भने २७ अर्ब ९५ करोड मात्रै भएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई रहेको बेलामा उनै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा दोस्रो ठूलो आकारको ३९ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । त्यसयता भने लगातार बजेटको आकार ३५–३६ अर्ब हाराहारीको आइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, स्रोतको उपलब्धता कमजोर देखिएपछि र संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती गरेपछि बजेटको संशोधित अनुमान ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।
सिलिङ बढाइयो, मुख्यमन्त्री–मन्त्री टकराब सुरु
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको आकार बढाउने भएसँगै मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ पनि दोस्रो पटक बढाएको छ । यसअघि २८ अर्ब हाराहारीको सिलिङ पठाएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार उक्त सिलिङलाई बढाउँदै ३२ अर्ब हाराहारी पुर्याएको स्रोतको दाबी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १ अर्बले सिलिङ बढाइएको छ । यस्तै पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १० करोड बढाउँदा मन्त्री भीम पराजुली रिसाएको बताइएको छ ।
अरु मन्त्रालयका मन्त्रीहरु पनि आर्थिक मामिला मन्त्री विदुर लिङ्थेपसँग रिसाएको र सांसदहरुको दबाब बढेको स्रोत दाबी गर्छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि आफ्नो अन्तिम बजेट भएको कारण फेस सेभिङका लागि १ अर्ब हाराहारीको योजना व्यवस्थापन गर्न जोडबल गरिरहेका छन् । यद्यपि स्रोत नपुग्ने भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रोक्न खोज्दा मन्त्री लिङ्थेपसँग मुख्यमन्त्री कार्कीको पनि टसल बढेको स्रोत दाबी गर्छ ।
उता, योजना सिस्टममा इन्ट्री गर्ने काम आइतबार बिहानसम्मका लागि खुलाइएको छ । यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट हेर्न समय पाउनु पर्ने भन्दै शुक्रबार राती १२ बजेटदेखि सिस्टम लक गरेको थियो । त्यसपछि खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको योजना इन्ट्री नै रोकिएको थियो । पुनः मुख्यमन्त्रीको दबाबमा आइतबार बिहानसम्म खुल्ला गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘वैशाख ३ गते सिलिङ दिएको हो । अहिलेसम्म इन्ट्री भएको छैन, अनि कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने समस्या भयो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
साढे ४ अर्बका बहुवर्षे योजना थप्ने तयारी
उता, प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नयाँ साढे ४ अर्ब लागतका योजनाहरु स्वीकृतिका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुशील बाँस्तोलाले भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ती आयोजनाको सूची आइनपुगेको बताए ।
‘बहुवर्षीय आयोजनाको सूची हाम्रोमा आइसकेको छैन, बाहिर हल्ला मात्र सुनिएको हो । त्यसका लागि कार्यविधि बमोजिमका कागजपत्रहरू हेर्नुपर्छ । कस्ता–कस्ता आयोजना छन् भनी जाँच्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै स्वीकृत हुन्छ,’ बाँस्तोलाले भने, ‘अहिले अन्तिम समयमा आयो भने प्रक्रिया अघि बढाउन भ्याइँदैन । हामी बजेट निर्माणमा व्यस्त छौं ।’ तर, बजेट वक्तव्यमा बहुवर्षीय आयोजनाहरू नभनी सालबसाली कुनै आयोजनाको रूपमा उल्लेख गरेर रातोकिताबमा आउने र पछि स्रोत सहमति गरेर बहुवर्षेमा लाने सरकारको तयारी छ ।
प्रदेश सरकारलाई अहिले पनि २० अर्ब ६१ करोड बराबरको बहुवर्षीय योजनाको दायित्व छ । थप साढे ४ अर्बको दायित्व सिर्जना हुँदा आर्थिक संकट आउने विपक्षीहरु बताउँछन् । तर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार २० अर्बको बहुवर्षीय दायित्वलाई घटाएर १३ देखि १४ अर्बमा झार्ने र थप ४–५ अर्बका नयाँ योजना ल्याउँदा धेरै समस्या नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘अहिले २० अर्ब जतिको दायित्व छ । त्यसमा क्रोनिक (लामो समयदेखि अल्झिएका) दायित्व कटाउँदा १६–१७ अर्ब होला,’ बाँस्तोलाले भने, ‘यसपालि लगभग अहिलेसम्म ३ अर्ब घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्बसम्म घट्दा ४ अर्ब घट्छ । त्यसो हुँदा अब १३ देखि १४ अर्बमा दायित्व सीमित हुने अनुमान छ ।’ कोशी प्रदेशमा २०७५–७६ सालदेखिका बहुवर्षीय आयोजनाहरू अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बहुवर्षीयमा जम्मा २ अर्ब २१ करोड मात्रै छुट्याएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।