विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट आउन दुई दिन बाँकी छँदा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शनिबार उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, बजेट खर्चको प्रवृत्ति, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता बहुआयामिक सूचकहरू उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६६ खर्ब १० करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएकोमा कोशी प्रदेशको हिस्सा १५.८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.७२ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सुधार भई ३.१३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.५ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको योगदान ६७.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसै अवधिमा कृषि र गैर–कृषि क्षेत्रको उत्पादन विस्तार क्रमशः २.१ प्रतिशत र ३.५ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण छ ।
क्षेत्रगत योगदानका आधारमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ४९.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १७.७ प्रतिशत रहने देखिएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीतर्फ नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,५१३ अमेरिकी डलर रहँदा कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,४१० अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रदेशको कुल राजस्व संकलनमा १९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल आयमा आन्तरिक राजस्वको अनुपात १४.५ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा प्रदेशको कुल प्रादेशिक आय ३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । खर्चतर्फ, आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा कुल खर्च २८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ०.६ प्रतिशतको वृद्धि सहित २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा विनियोजित कुल बजेटको ७९.९ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ७९.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट संरचनामा कुल खर्चतर्फ पुँजीगत खर्चको हिस्सा केही घटेको देखिए पनि स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कुल खर्चमा चालू खर्च ३६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशत र स्थानीय तह अनुदान हिस्सा १५ प्रतिशत रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वैशाख मसान्तसम्म कुल प्रादेशिक खर्च १३ अर्ब ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ (कुल विनियोजनको ३६.२९ प्रतिशत) भएको छ । यसै अवधिमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अनुदान २ अर्ब ८९ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेशको कुल प्रादेशिक आयको संरचनामा प्रादेशिक राजस्वको हिस्सा ४७.६ प्रतिशत, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको हिस्सा ३९.५ प्रतिशत र अन्य आम्दानीको हिस्सा १२.८ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सुशासनका दृष्टिले बेरुजु फछ्र्यौटमा कोशी प्रदेशले सकारात्मक प्रगति गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को अन्त्यमा कोशी प्रदेशको बेरुजु रकम अन्य प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा कम अर्थात् ५८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको बेरुजू ८६ करोड ८२ लाख थियो ।
प्रदेशमा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाको विस्तार उत्साहजनक देखिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूको संख्या १ हजार ८४६ पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकको संख्या आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १६ लाख ११ हजार रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को चैत मसान्तसम्म वृद्धि भई ४२ लाख १९ हजार पुगेको छ ।
सहकारी क्षेत्रतर्फ २०८२ चैत मसान्तसम्म प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीको संख्या १ हजार ६२ रहेको छ । यी सहकारीमा १३ लाख ८८ हजार ७ सय १० जना व्यक्ति आवद्ध छन् भने ७ हजार ३ सय ५४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
२०८२ फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा १९ लाख २ हजार ७४३ जीवन बीमा र २ लाख ७३ हजार ५५७ वटा निर्जिवन बीमालेख जारी भएका छन् । जुन देशको कुल बीमा पोलिसीको १६ प्रतिशत हो । यस अवधिमा बीमा प्रिमियम बापत १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७.२ प्रतिशत रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत (२०.२७ प्रतिशत) भन्दा कम हो । गरिबीको विषमता र बहुआयामिक गरिबी सूचकहरूमा पनि कोशी प्रदेशको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा सकारात्मक देखिएको छ ।
प्रदेशमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि भएको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ लाख २८ हजार १ सय ८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा उत्पादकत्व ४.४५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । प्रदेशको कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये औसतमा ३७.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । भूमि प्रशासन कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ५ अर्ब ५० करोड ४४ लाख रुपैयाँ मालपोत राजस्व संकलन भएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूबाट २०८२ चैतसम्म कुल ६५ हजार ८ सय ३५ वटा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् भने ७ हजार ३ सय ३१ वटा उद्योग खारेज भएका छन् । पर्यटनतर्फ, सन् २०२४ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि ३९० जनाले अनुमति लिएका थिए र रोयल्टी बापत १ अर्ब ८ करोड १० लाख ७ हजार २५ रुपैयाँ संकलन भएको छ । वन क्षेत्रले प्रदेशको कुल भू–भागको ५०.४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने क्रियाशील ३,७२१ सामुदायिक वनहरूले कुल वन क्षेत्रको ९७.०६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
स्थापनाकालदेखि हालसम्म भौतिक पूर्वाधारतर्फ उल्लेख्य प्रगति भएको छ । यस अवधिमा ७११ कि.मी. कालोपत्रे सडक, १५६६.२७ कि.मी. ग्राभेल सडक र १३८२.९५ कि.मी. कच्ची सडक निर्माण भएको छ । साथै, ११२ वटा सडक पुल र २५९ वटा झोलुङ्गे पुलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३,१६१ वटा सुरक्षित आवास निर्माण भएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ९९.५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा ३ हजार १९७ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगेकोमा कोशी प्रदेशको योगदान ७ सय ९७ मेगावाट रहेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा कक्षा ११–१२ को खुद भर्नादर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ । कक्षा १–५ को खुद भर्नादर ९२.० प्रतिशत र कक्षा ११–१२ को खुद भर्नादर २२.४ प्रतिशत छ । प्रदेशमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त २१९ वटा क्याम्पसहरू सञ्चालनमा छन् ।
स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशबासीको औसत आयु ७०.४ वर्ष रहेको छ । २०८२ चैत मसान्तसम्म २८ लाख ८५ हजार २ सय ७५ जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । प्रदेशमा ५ वटा शिक्षण अस्पताल, १७७ वटा अस्पताल र १४५७ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् । विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम १७९ वटा विद्यालयमा विस्तार भई १ लाख ५६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच क्रमशः ९३.२० प्रतिशत र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि संचालित पुनस्र्थापना कार्यक्रमबाट ८० हजार १ सय ९५ जना लाभान्वित भएका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिब १०.९ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ४१ हजार २ सय ५७ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् ।
प्रशासनिक व्यवस्थापनतर्फ स्वीकृत दरबन्दी ४ हजार १५४ रहेकोमा २०८२ चैतसम्म २ हजार ५१३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कानुन निर्माणतर्फ, प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म ७५ वटा ऐन, ३६ वटा नियमावली, ५ वटा गठन आदेश, ६ वटा नीति र १०१ वटा अन्य कानुनहरू तर्जुमा भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।