बालेन सरकारले सयौँ युवालाई ‘सहजकर्ता’ नियुक्त गर्दै, कार्यविधि अन्तिम चरणमा

विराटनगर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूमा सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन ठूलो संख्यामा शिक्षित युवाहरू परिचालन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘सेवा प्रवाह सहजकर्ता परिचालन कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा पारित भएमा देशैभरका स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय कार्यालयहरूमा सयौँको संख्यामा सहजकर्ताहरू भर्ना हुने बाटो खुल्नेछ । यो नयाँ नीतिले विशेषगरी उच्च शिक्षा हासिल गरेर प्रयोगात्मक सिकाइको खोजीमा रहेका सयौँ युवाहरूलाई आकर्षक पारिश्रमिक र सेवा सुविधासहित सरकारी सेवामा आबद्ध हुने अवसर प्रदान गर्ने देखिएको छ । यस कार्यविधिमाथि मन्त्रालयले हाल सरोकारवाला र आम नागरिकबाट सुझाव माग गरेको छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकभरका सयौँ पालिका, वडा कार्यालय र संघीय तथा प्रादेशिक निकायहरूमा युवा सहजकर्ताहरूको माग हुनेछ । कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सरकारी कार्यालय, विकास निर्माणका आयोजना, मन्त्रालय, विभाग, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू र विशेषगरी महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा कार्यालयहरूमा यी सहजकर्ताहरू खटाइनेछ ।

दफा १० बमोजिम विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सहजकर्ताको माग गर्न सक्ने र दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम प्रति निकाय अधिकतम २ जनासम्म सहजकर्ता खटाउन सकिने व्यवस्था रहेकाले देशभरका सयौँ सरकारी कार्यालयमा एकैपटक सयौँको संख्यामा युवाहरूले रोजगारीको अवसर पाउने छन् । स्थानीय तहका सयौँ वडाहरूमा समेत सहजकर्ता पुग्ने कार्यविधिको व्यवस्था छ ।

यस कार्यक्रममा सहभागी हुने सहजकर्ताहरूका लागि सरकारले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत स्तर) वा सहायक पाँचौँ तहको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक प्रोत्साहन पारिश्रमिकका रूपमा प्रदान गर्नेछ । यो पारिश्रमिक प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको हाजिरिका आधारमा महिना समाप्त भएपछि सोझै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसका साथै काम सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न गरेपछि सहजकर्तालाई सरकारी सेवाको अनुभव खुल्ने प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिने भएकाले यसले युवाहरूको वृत्तिविकासमा टेवा पुरÞ्याउने विश्वास सरकारको छ । सहजकर्ताका रूपमा छनोट हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनुका साथै स्वीकृत विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको वा शोध कार्य चलिरहेको हुनुपर्नेछ भने उमेर ३० वर्षभन्दा कम हुनुपर्नेछ ।

दफा ९ मा उल्लेखित छनोट विधि अनुसार शैक्षिक योग्यता र उमेरका आधारमा योग्यताक्रम सूची तयार पारिनेछ भने महिला, दलित, जनजाति र द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यलाई विशेष प्राथमिकता र प्रोत्साहन अङ्क दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छनोट भएका सहजकर्ताहरूले सेवाग्राहीलाई अनलाइन आवेदन दिन, फाराम भर्न, आवश्यक कागजात यकिन गर्न र कर्मचारीहरूलाई काम छिटो फछ्र्यौट गर्न सहयोग गर्नेछन् ।

यो बृहत् योजनालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीको विकास गर्नेछ । जसले सहजकर्ताको माग संकलनदेखि आवेदन, मूल्याङ्कन, हाजिर र जिम्मेवारीमुक्त गर्नेसम्मका सम्पूर्ण कार्य अनलाइन माध्यमबाटै स्वचालित ढंगले गर्नेछ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा वर्गलाई मुलुकको शासकीय पद्धति, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने उद्देश्यले यो कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो । मस्यौदाको प्रस्तावना अनुसार युवाहरूलाई प्रयोगात्मक सिकाइको अवसर प्रदान गर्दै नागरिक र राष्ट्रप्रतिको सेवाभाव विकास गराउने र सरकारी निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवामा सहजता एवं शीघ्रता ल्याई नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सहजकर्ताले सेवा प्रवाहमा शीघ्रता ल्याउन जिम्मेवार कर्मचारीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, नीति, योजना तथा कार्यक्रम वा आयोजना विकासमा सहयोग गर्ने, कुनै विषयको अध्ययन, मूल्याङ्कन वा प्रतिवेदनको कार्यमा सहयोग गर्ने, प्राविधिक ड्रइङ, डिजाइन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, गुणस्तर परीक्षण र प्रतिवेदनको कार्यमा सहयोग गर्ने, सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न सचेतनामूलक एवं अभियानमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुरÞ्याउने छन् ।

सहजकर्तालाई काममा लगाउँदा संरक्षण गर्नुपर्ने सूचना र गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने विषयमा जिम्मेवार कर्मचारीले उचित ध्यान पुरÞ्याउनु पर्नेछ र सहजकर्ताले ती निर्देशनहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले काममा रहँदासम्म राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरह तोकिएको आचारसंहिता पालना गर्नु सहजकर्ताको कर्तव्य हुने स्पष्ट पारेको छ ।

नीतिगत मार्गदर्शनका लागि संघीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ । मन्त्रालयले यस कार्यविधिको मस्यौदामाथि थप सुधार गर्नका लागि सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र राय र सुझावहरू पठाउन सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।