धरान । धरान उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई दीगो समाधान दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको ३० करोड रुपैयाँ लागतको ‘वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजना सरकारी नीतिको अभाव र स्थानीय तहको असहयोगका कारण बन्द भएको छ।
धरान–६ पानबारीमा २२ कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको वेस्ट टु इनर्जी प्रालिको उद्घाटन तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र विश्व बैंकको करिब ७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा स्थापना गरिएको उक्त परियोजनाले धरानको फोहोरलाई प्रशोधन गरी बायोग्यास, जैविक मल र पुनःप्रयोगयोग्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको थियो।
परियोजनाले दैनिक १२ सयदेखि १५ सय केजीसम्म बायोग्यास उत्पादन गर्दै आएको थियो। उत्पादन गरिएको ग्यास टेम्पो सञ्चालनदेखि खाना पकाउने प्रयोजनसम्म प्रयोग गर्न सकिने बताइएको थियो। केन्द्रले अर्ग्यानिक, रिसाइकल र ल्याण्डफिल्डमा पठाइने गरी फोहोर वर्गीकरण गरेर प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो।
तर कम्पनीका सञ्चालक जेनिस श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा बायोग्यास, जैविक मल तथा तरल मलको गुणस्तर, बिक्री र प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट सरकारी मापदण्ड नबन्दा उत्पादनलाई बजारमा लैजान कठिन भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले सम्झौताअनुसार आवश्यक नीति तथा कार्यविधि निर्माण नगरेपछि उद्योग सञ्चालन असहज बनेको र अन्ततः बन्द गर्नुपरेको उनले बताए।
उनका अनुसार तीन वर्षदेखि परियोजनाको भविष्य अन्योलमा छ। “उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन, बिक्रीको बाटो पनि खुल्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको नीति नहुँदा बजार विस्तार गर्न सकिएन,” श्रेष्ठले भने।
परियोजना सञ्चालनमा हुँदा २५ भन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। फोहोर व्यवस्थापन र ऊर्जा उत्पादनलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्ने यो परियोजना देशकै नमुना परियोजनाका रूपमा हेरिएको थियो।
धरान उपमहानगरपालिका र कम्पनीबीच २० वर्षे सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २० वर्षपछि परियोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। साथै कम्पनीले आम्दानीको १ प्रतिशत रकम उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने सहमति पनि गरिएको थियो।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले यो परियोजना स्थानीय तहमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने पहिलो नमुना प्रयास भएको बताए। उनका अनुसार परियोजनाबाट उत्पादन हुने ग्यास उद्योग, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा प्रयोग गर्न सकिने र यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुर्याउन सक्थ्यो।
धरान उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख भेषराज घिमिरेका अनुसार परियोजना सञ्चालनमा रहेको भए नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च गर्दै आएको वार्षिक करिब ४ करोड रुपैयाँ बचत हुने थियो। पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले परियोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक वातावरण तयार पार्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनका अनुसार कम्पनीसँग समन्वय गरी स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि निर्माण गरेर परियोजना पुनर्जीवित गर्ने तयारी भइरहेको छ।
“नगरको करिब ८० प्रतिशत फोहोर यही परियोजनामार्फत व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी २० प्रतिशतका लागि छुट्टै ल्याण्डफिल साइट विकास गर्ने योजना छ,” बेघाले भने।
हाल परियोजना बन्द भएपछि धरानको फोहोर व्यवस्थापनको दीगो समाधान प्रभावित भएको छ भने फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना नीतिगत निर्णयको प्रतीक्षामै रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।