विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खोलेको हो ।
इजलासमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेका थिए। अदालतको आदेशसँगै अध्यादेशमार्फत अघि बढाइएको निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजी प्रक्रिया कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप निष्पक्ष, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउने भन्दै निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई ट्रेड युनियन गतिविधिबाट अलग गर्ने नीति अघि सारेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध विभिन्न कर्मचारी तथा शिक्षक संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि अदालतले खारेजी कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, शुक्रबारको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी अवरोध नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।