काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसैनिक प्रयोग गरिएको विषयमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अभियोजन गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ।
पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले द्वन्द्वकालीन घटनाहरू संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामार्फत सम्बोधन हुने भएकाले यस विषयमा छुट्टै अभियोजनको आदेश दिन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
यद्यपि अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरी त्यस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराध बनाउने कानुन तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
फैसलामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधित व्यवस्थाले ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को परिभाषामा बालसैनिक प्रयोगलाई समेट्न नसकेको विषयप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। अदालतले बालसैनिक प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा कानुनी मान्यता दिन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
सर्वोच्चले द्वन्द्वका क्रममा बालसैनिक बनेका व्यक्तिलाई ‘अयोग्य लडाकु’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र समानताको हकविपरीत भएको ठहर गर्दै राज्यका निकायलाई यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
त्यस्तै, पूर्वबालसैनिकहरूले भोगेको क्षति आर्थिक मात्र नभई शैक्षिक अवसर गुम्नु, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्नु र सामाजिक कलंकसमेतसँग जोडिएको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल र पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ।
लेनिन विष्टलगायतले द्वन्द्वकालमा आफूहरूलाई बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएको र पछि ‘अयोग्य लडाकु’ भन्दै विभेद गरिएको दाबी गर्दै प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई तथा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। अदालतले भने कमान्ड तहका निर्णयसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत जवाफदेहिताको विषय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत नै सम्बोधन हुने भएकाले यसबारे थप आदेश आवश्यक नरहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।