विराटनगर । कोशी प्रदेशमा हालसम्म ९२ वटा कानुन निर्माण भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशद्वारा विराटनगरमा आयोजित ‘प्रदेश कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक बहुसरोकार अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले कानुन निर्माण संख्यात्मक रूपमा उत्साहजनक भए पनि जनताले त्यसको यथोचित लाभ पाउन नसकेको औँल्याउँदै आवधिक समीक्षा गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रदेशले बनाएका कानुनहरूको प्रभावकारिता मापन गर्न अब ‘उत्तरविधायिकी परीक्षण’ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “विधेयक बनाउँदा मन्त्रालयले र संसद्मा पुगेपछि संसदीय समितिले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ,” सभामुख विष्टले भन्नुभयो, “बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण गर्दै जनताको पहुँचसम्म पु¥याउन स्रोतसाधनले भ्याएसम्म प्रतिबद्ध छौँ ।”
कोशी प्रदेशसभाका उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेश स्थापनाको सुरुवाती चरणमा धेरै कानुनहरु बनेको बताउनुभयो । तर पनि कतिपय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनताले पाउने सेवाको सवालमा सरोकारवालाहरुको प्रश्न रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पनि ती कानुनहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने बेला आएको बताउनुभयो । उपसभामुख दनुवार सरोकारवालाहरुसँग छलफल बढाउनु पर्नेमा सहमत देखिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जसका लागि कानुन बनाइएको हो, उनीहरूसँगै पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने महसुस हामीले पनि गरेका छौं ।”
जनताको स्वास्थ्य अधिकारमाथि प्रदेशले आवश्यक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेका भन्दै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भए हात उठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले संघीय सरकारले समयमा कानुन नबनाइदिँदा कतिपय समस्या देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश प्रहरी ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा संघीय सरकारको इच्छाशक्ति पनि कारक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयकी कानुन उपसचिव मञ्जु खड्काले खानी, जलस्रोत, भूमि र गुठी व्यवस्थापन जस्ता साझा अधिकारका क्षेत्रमा अझै काम सुरु हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साझा अधिकार सूचीमा रहेका घरेलु हिंसा र प्रदेश प्रहरी ऐन बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सबै विषयमा नयाँ ऐन बनाउनुको साटो प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधिमार्फत अघि बढ्न सकिने उहाँको सुझाव थियो ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता एवं पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले संविधानमा साझा अधिकारका विषयहरू स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश कानुनमा दण्डको व्यवस्था कमजोर हुनु र संघीय सरकारको विभागीय परिपत्रले प्रदेश ऐनलाई अवरोध गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । आचार्यले ‘प्रदेश कानुन आयोग’ र ‘प्रादेशिक बैंक’ स्थापनाको प्रस्ताव गर्दै अधिकारका लागि संघसँग सकारात्मक संघर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले दोहोरो कर, वातावरणीय मूल्यांकनको झन्झट आदि विषयमा कानुनी सहजता तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले कृषि व्यापारमा क्रस बोर्डर ऐनको अभावले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्नुभयो । ट्रेड युनियनका किशोर धमलाले ८८ प्रतिशत असंगठित मजदुरहरू सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेको तर सरकारहरुले यसतर्फ गम्भीर भएर काम नगरेको बताउनुभयो । उहाँले श्रम मुद्दामा सरकार मौन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अपाङ्गता क्षेत्रका प्रतिनिधि सरोज नेपालीले निजामती ऐनमा आरक्षण कोटा ५ बाट ४ प्रतिशतमा झारिनु विभेदकारी भएको र बहिरा व्यक्तिहरूलाई सवारी लाइसेन्स दिने कानुनी प्रबन्ध नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।