विराटनगर । २० अर्ब ६१ करोड बराबरको बहुवर्षीय योजनाको दायित्व बोकेको कोशी प्रदेश सरकारले थप ५ अर्बसम्मको योजना नयाँ बजेटबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार २० अर्बको बहुवर्षीय दायित्वलाई घटाएर १३ देखि १४ अर्बमा झार्ने र थप ४–५ अर्बका नयाँ योजना ल्याउँदा धेरै समस्या नपर्ने निष्कर्षका साथ यस्तो तयारी भएको हो ।
‘बहुवर्षीय आयोजनाको बढ्दो आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्दै चालु आवभित्रै त्यसलाई १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र झार्ने तयारी गरेको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो । लामो समयदेखि थपिँदै गएका बहुवर्षीय आयोजनाका कारण सिर्जित वित्तीय चापलाई कम गर्न सरकारले नयाँ आयोजना स्वीकृतिको सीमामा भने कडाइ गर्ने भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुशील बाँस्तोलाका अनुसार हाल प्रदेशमा बहुवर्षीय आयोजनाहरूको दायित्व २० अर्ब हाराहारी छ । जसलाई घटाउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । ‘अहिले २० अर्ब जतिको दायित्व छ । त्यसमा क्रोनिक (लामो समयदेखि अल्झिएका) दायित्व कटाउँदा १६–१७ अर्ब होला,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुराना दायित्वहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा फस्र्योट गरिरहेको छ । ‘यसपालि लगभग अहिलेसम्म ३ अर्ब घटेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्बसम्म घट्दा ४ अर्ब घट्छ । त्यसो हुँदा अब १३ देखि १४ अर्बमा दायित्व सीमित हुने अनुमान छ,’ उनले भने ।
सरकारले खुद दायित्वलाई १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित राखेपछि नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाहरू थप्न समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ । तर, नयाँ आयोजनाहरूका लागि विगतको जस्तो असीमित स्रोत सहमति नदिइने मन्त्रालयको अडान छ । नयाँ आयोजना थप गर्न सकिने सीमाबारे स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता बाँस्तोलाले भने, ‘त्यो १४ अर्बमा त्यही बढीमा ४ देखि ५ अर्बसम्म बहुवर्षीयमा जान सकिन्छ ।’
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा अत्यधिक आयोजनाहरू केन्द्रित भएको महसुस गर्दै अबका नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको छ । विशेषगरी खानेपानी, सिँचाइ जस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ‘अब खानेपानी, सिँचाइ जहाँ जरुरी छ त्यहाँ बहुवर्षीय बनाउने र बढीमा ४–५ अर्बभन्दा बढी त जानै सक्दैन, हाम्रो स्पेस नै हुँदैन,’ बाँस्तोलाले भने ।
यसैबीच कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बहुवर्षे आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ पारित गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको रातो किताबमा नपरेका आयोजनाहरूलाई पनि प्रतिबद्धता पत्रका आधारमा बहुवर्षीयमा लैजाँन सक्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार आगामी वर्षको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्बन्धित सचिवले प्रमाणित गरेको प्रतिबद्धता पत्रका आधारमा मात्र सीमित सर्तसहित बहुवर्षीय आयोजना अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख थियो । जसले प्रदेशमाथि वित्तीय दायित्व थपिन सक्ने र आयोजना छनोटमा तजबिजी अधिकार बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै सांसदहरुले आपत्ती जनाएपछि कार्यविधिबाट उक्त व्यवस्था भने हटाइएको छ । नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएपछि बहुवर्षीय आयोजनाहरूको सिफारिस र व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले विगतका सरकारहरूले विना स्रोत सुनिश्चितता जथाभाबी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदा सिर्जना भएको अर्बौँको दायित्वले प्रदेशको वित्तीय सन्तुलन नै बिग्रिएको भन्दै आलोचना गर्दथे । तर, अहिले उनै मन्त्रीले अरबौंको नयाँ आयोजनाहरु थप्न लागेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशको वित्तीय अवस्था संकटोन्मुख रहेको बताएका थिए । ‘हामीले वार्षिक १५ अर्ब हाराहारी पूँजीगत बजेट बाँड्ने हैसियत राख्छौँ, तर २०औँ अर्बको बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गरेर बसेका छौँ । यो कुनै पनि हिसाबले असल चिज होइन । म स्पष्ट भन्छु, यसले गर्दा कुनै पनि बेला कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने वा धरासायी हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ,’ लिङ्थेपले भनेका थिए । अहिले कोशी प्रदेशको थाप्लोमा २० अर्ब ६१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बाँकी दायित्व छ । जुन प्रदेशको वार्षिक वास्तविक पूँजीगत बजेटभन्दा बढी हो ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, स्रोतको उपलब्धता कमजोर देखिएपछि र संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती गरेपछि बजेटको आकार झण्डै १० प्रतिशतले घटाउन सरकार बाध्य भएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार अहिले बजेटको आकार ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । कोशी प्रदेशमा २०७५–७६ सालदेखिका बहुवर्षीय आयोजनाहरू अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । २० अर्ब ६१ करोडको दायित्व भएपनि चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बहुवर्षीयमा जम्मा २ अर्ब २१ करोड मात्रै छुट्याएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।