विराटनगरको ‘एकीकृत सम्पन्न बस्ती’ ऋणको पासो बनेको अधिकारीको दावी

विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले विराटनगर महानगरपालिका–१२ स्थित केशलिया (बुढी खोला) किनारमा निर्माण गरिएको ‘एकीकृत सम्पन्न बस्ती’को अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद आचार्यले महानगरपालिका, ह्याबिटाट नेपाल र जीवन विकास लघुवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा निर्माण गरिएको बस्ती सुकुम्बासीका लागि सुरक्षित आवास नभई ऋणको भार बनेको बताइन्।

उनले बस्तीमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरू दैनिक गुजारा चलाउनै कठिनाइमा रहेको अवस्थामा मासिक सात हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थापन नभई ‘नीतिगत ठगी’को संज्ञा दिइन्।

आचार्यका अनुसार बस्तीमा आधारभूत पूर्वाधारको समेत अभाव छ। त्यहाँ सडक, ढल, खानेपानी र विद्युत् सेवा नपुगेको भन्दै उनले नदी किनारको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तटबन्धबिना निर्माण गरिएका करिब एक सय घरधुरी सामान्य वर्षामै डुबानमा पर्ने अवस्था रहेको बताइन्।

राजनीतिक लाभका लागि पूर्वाधार तयारीबिनै तीन वर्षअघि बस्तीमा परिवारहरूलाई स्थानान्तरण गरिएको आरोप लगाउँदै उनले उक्त योजनाको तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

सांसद आचार्यले विपन्न परिवारमाथि थोपारिएको ऋणको बोझ हटाउन तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको मर्यादित आवासको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।

उनले भनिन् : विराटनगर वडा नम्बर १२ मा केसलिया नदीको किनारमा बनेको ‘एकीकृत सम्पन्न बस्ती’ नाम मात्रको सम्पन्न, तर यो वस्ती विपन्नताको चरम नमुना बनेको छ । महानगर, ह्याबिट्याट नेपाल र जीवन विकास लघुवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बनेको यो बस्ती सुकुम्बासीका लागि आवासु होइन, ऋणको पासो सावित भएको छ’, अधिकारीले भनिन्, ‘दैनिक छाक टार्न धौ–धौ पर्ने सुकुम्बासीलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋणको भार थोपरिएको छ । सभामुख महोदय, यो व्यवस्थापन हो कि, नीतिगत ठगी ?’, उनले भनिन्, ‘न बाटो छ, न ढल, न खानेपानी छ, न त बिजुली नै छ । बिना सुरक्षा तटबन्ध नदी किनारको खोँचमा बनाइएको १०० घरधुरीको यो बस्ती सामान्य झरीमै जलमग्न हुन्छ । राजनीतिक जस लिन तीन वर्षदेखि पूर्वाधार बिना नै मान्छेलाई त्यहाँ कोचिएको छ । सभामुखमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । तत्काल यसको छानबिन गरियोस्, विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाइयोस् र संविधानप्रदत्त मर्यादित आवासको हक व्यवहारमै प्रत्याभूत गरियोस् ।’